समस्याग्रस्त संघीयता

विकास, अवसर र सबैखाले भूमिकाहरुको विकेन्द्रिकरणमार्फत सुशासन कायम गर्ने अवधारणाका साथ संघीयता लागु त भयो । तर, संघीयताको मूल मर्म मानिने ‘विकेन्द्रिकरण’ को विषय यति टुहुरो कि, प्रदेशहरुले नाम र राजधानी तोक्न केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने !

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर मात्र के गर्नु, पाएको अधिकारै उपभोग गर्न नसकेपछि । संघीयता भनेको केन्द्रको अधिकार तल जानु हो तर तलले आफू लौरो नभाँच्ने, माथिको मुख ताक्ने र आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न हस्तक्षेप गरेको दोष लगाउन पनि नछाड्ने । केन्द्रले नीति बनाउने र तलले कार्यान्वयन गर्ने हो । तर चारवटा प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नो नामै तोक्न सकेका छैनन्, राजधानी खोज्नु त कता हो कता ! ठाउँको न्वारान गर्ने, अरुको मुख ताक्नुपर्ने भएपछि विकास कहिले गर्ने ? विवाद कसरी मिलाउने ?

लामो माथापच्चीका बाबजुद पनि मतैक्यता हुन नसकेको प्रदेश ३ को नाम र राजधानी तोक्न बालुवाटारमा  सत्तारुढ दलको सचिवालय बैठक बसेर, निर्णय गरेर ह्वीप लगाउनुपर्ने स्थिति बनेपछि ‘विकेन्द्रिकरण’ किन बेवारिस नबनोस् । यस्तो बेस्वादको संघीयताले देश कहाँ पुग्ला ? त्यसमाथि प्रदेश सरकारका कामहरु अघि बढाउनका निम्ति धेरैजसो कानुन आवश्यक छ, तर बनेका छैनन् । तलै ‘संघीय कानुनसँग नबाझ्ने हदमा’ भनी प्रत्येक कानुन बनाउनुपर्नेमा संघीय (केन्द्र) कै हालत चौपट्ट छ । सत्तारुढ दलका दुई नेताको निर्णयहीनताका कारण संघीय संसदले सभामुख पाउन सकेको छैन । सूचना निकाल्दै तीनचोटि संसदको बैठक सारियो । यो जाडोमा काठमाडौंमा सांसदहरुलाई बिनाकाम थन्क्याइयो । बिचरा, मान्यज्यूहरु दिनहुँ संसद सचिवालय गयो, सूचना हे¥यो, फर्कियोको अवस्थामा छन् । विकास र योजनाका कुरा लिएर जनताबीच जानुपर्ने सबै दलका एकमुष्ट सांसदहरु राजधानीमै बिलखबन्दमा परेपछि हालत के होला ? सभामुखको पेचिलो बहसका कारण यसबीच सत्तारुढ नेकपा नै फुट्ला कि भन्ने तहमा विवाद पुगेको थियो ।

सूचना निस्कियो, हत्तपत्त सबै काठमाडौंमा ओइरिए । तर एकदिनभन्दा बैठक बसेन । यसरी देशभरका नीति–निर्माताहरुलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइँदा तिनको के दोष ? नेकपासँग प्रचण्ड बहुमत छ भनेर मात्र के गर्नु ? जब एक व्यक्ति र एक पदकै निम्ति यति ठूलो लफडा निम्तिएर सिंगो राष्ट्र कुहिराको काग बन्न पुग्छ भने !