यसलाई चाहिँ के भन्ने नि हजुर ?

एउटाले गल्ती ग¥यो, अरुले किन गर्न नपाउने ? भन्ने आशय त होइन यो तर सत्यलाई चाहिँ कुनै पनि बहानामा कसैले ढाकछोप गर्न हुँदैन, मिल्दैन । दुईवटा उदाहरण यस्ता छन्ः डा. रामशरण महतले ०७१/०७२ को बजेट ०७१ साल असार २९ गते आइतबार पेश गर्नुभयो र त्यसबारे शनिबार साँझ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो । त्यसबारे कान्तिपुरले अघिल्लो दिन नै खबर छाप्यो । एक रुपैयाँ पनि फरक नहुने गरी समाचारमा आएझैं ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट सार्वजनिक भयो । अर्को वर्षको बजेट पनि असार २९ मै सार्वजनिक गरियो । बिजमाण्डु डटकमले सोही दिन ११ः५२ को अपडेटमा यस्तो लेखेको छ– ८ खर्ब, १९ अर्ब ४६ करोड, ८६ लाख १९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याउने टुंगो लगाएर अर्थमन्त्रीज्यू खाना खान धुम्बाराही घर प्रस्थान गर्नुभएको छ । फर्केर ३ बजे क्याबिनेट मिटिङ बसी ४ बजे संसदमा बजेट भाषण गर्नुहुनेछ । यहींनेर पनि तथ्यमा कुनै त्रुटी देखिएन अर्थात् सोही परिमाणको बजेट पढ्ने काम भयो । पोहोर महाभूकम्पको बेला इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नुवाकोटे पीडित जनताको नाममा दिएको जस्तापाता कोटेश्वर फर्काएर बेच्न खोजेबापत पक्राउ परेका उनै अर्थमन्त्रीका निजी सचिव रमेश महत फाँट फाँटमा गएर बजेट छापिँदा छापिँदै मलाई एक कपी प्रिन्ट आउट दिनुहोस् त भनी हिँड्थे । उनैका मान्छे सह–सचिव, उप–सचिवको हैसियतमा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा तैनाथ छन् । विरोधको नाममा विरोध गर्ने मात्र प्रतिपक्षको धर्म भए एउटा कुरा होइन भने संसदीय समितिले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्छन् पर्यवेक्षकहरु ?