मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट नहटाए आन्दोलनमा उत्रने दलितहरूको चेतावनी

सरकारवादी रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर मुद्दाका आरोपीलाई जमानतमा छुटाउन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको घटनाप्रति संयुक्त दलित संघर्ष समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संयुक्त दलित संघर्ष समितिको प्रदेश नम्बर १ का संयोजक डिबी साह शँकरले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दाअनुरुप घरबेटीलाई पक्रिएर छानबिन शुरु गरेको अवस्थामा मन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरी आरोपीलाई जमानतमा छुटाउन प्रहरीलाई दबाब दिएको बताएका छन् । सरकारवादी रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर मुद्दाका आरोपीलाई हाजिरी जमानतमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको घटनाले सरकारको दलितप्रतिको सोच र व्यवहार प्रष्ट देखाएको संकरले आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र रहेको र कानुनी रुपमा समाज विभेदमुक्त रहे पनि व्यवहारिक रुपमा विभेद कायम रहेको उनले बताएका छन् । हिजो समाजका अग्रजहरूले विभेद गर्दा स्थानीय नेता कार्यकर्ता, प्रहरी प्रशासनले रोक्ने प्रचलन थियो । तर यसपटक दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको विषयसँग जोडेर,दलित भएकै कारण कोठा नदिएको विषयमा बहालवाला मन्त्री नै जोगाउन लागेको संघर्ष समितिले ठहर गरेको बताइन्छ ।

रुपा सुनार घटनामा पुनः अनुसन्धान गर्न र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रदेश १ का दलित अगुवाहरूले संयुक्त सँघर्ष समिति गठन गरेको बताइएको छ । पीडितले न्याय नपाएसम्म र मन्त्री पदबाट बर्खास्त नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन् ।