दिल्लीमा अझै बाँकी छ रिपोर्ट दिन

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको औपचारिक भ्रमण सकेर त फर्किए तर दिल्लीमा त्यसको समीक्षा रिपोर्ट अझैसम्म तयार भएको छैन । श्रोतकाअनुसार, अझै एक हप्तापछि मात्र टोलीका मुख्य मान्छेहरूले भ्रमणसम्बन्धी राष्ट्रपतिको ‘पर्सनल नोट’ तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने छन् । राष्ट्रपति मुखर्जी अहिले ‘आउट गोइङ’ अवस्थामा छन् । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपतिको पार्टी एउटै होइन । यस्तोमा राष्ट्रपतिका कुरालाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने सम्भावना कम रहन्छ ।

त्यसमाथि स्वाभाविक रुपमा समेत वा एउटै पार्टीको हुँदा पनि राष्ट्रपतिले दिने भनेको सुझाव मात्र हो । किनकि राष्ट्रपतिका सबै कार्यसूचि सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । हालै हाम्रोमा समेत त्यस्तो भयो । लगभग सबै तयारी पूरा भएको अवस्थामा केपी ओली सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित गरिदिएको थियो ।

हाम्रोमा यहाँ मुख्यसचिव भइसकेका मान्छेलाई रहर गरिहाले, इच्छा पूरा गरिदिऊँ न त भनेर राजदूत बनाए जस्तो राष्ट्रपतिले रहर गर्दैमा विदेश भ्रमणलाई स्वीकृति दिने कुरा पनि भएन । राष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमण सरकारले एउटा निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न चाल्ने कदम हो । नेपाल र भारतबीच ‘स्टेट टु स्टेट’ अनि ‘पिपुल टु पिपुल’ दुवै खाले सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेको बेला कम्तिमा माथिल्लो स्तरमा सम्बन्धलाई सहज पारौं भनेर भारतले उनलाई नेपाल पठाएको हो । र, यो भ्रमण त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सफल पनि रह्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने हुँदा सन्धि, सम्झौता आदि औपचारिक र दूरगामी महत्वका छलफल, सहमति गर्नुपर्ने भएकोले सहज अवस्थामा त्यो सबै काम एकै चोटी गर्न सम्भव हुँदैन ।नेपालसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउँदै संविधान संशोधन, निर्वाचन कार्यतालिका र कार्यान्वयनमा हाम्रो सुझावलाई पनि ध्यान देऊ भन्ने आग्रह भारतको रहेको देखिन्छ ।

यसको मतलब यही संविधानलाई ठीक गरेर कार्यान्वयन गरौं भन्ने उताको जोड छ । अटलबिहारी बाजपेयी बिजेपीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको बेलाका विदेश मामिला सल्लाहकार एलएन झा पनि यही बेला नेपाल आएका थिए । उनको पनि यही धारणा र सुझाव थियो ।