सर्वोच्चको फैसलाअघिका सरगर्मी

नेकपा एमालेभित्रको किचलो र बवण्डर मिलाउने नाममा विभिन्न नेता र समूहबीच वार्ताहरु भइरहेका छन् । तर पनि समाधानको निम्ति भएका पहल निश्कर्षमा पुगेको देखिँदैन । यसबीच आज शुक्रबार बालुवाटारमा यसअघि दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइएको केन्द्रीय समितिको १३ औं बैठक बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा हालिएको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता नलिएसम्म एकताको कुरो अघि नबढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ । हस्ताक्षर फिर्ता नलिए त्यहिँबाट पार्टी विभाजन हुने उहाँको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो धारणा आउनु र अर्को पक्ष दस्तखत फिर्ता लिन तयार नहुनुले परिस्थिति झन् जटिल मोडतर्फ धकेलिएको प्रस्टै छ । तर स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म एमालेको एकता भन्दै गरिएको वार्ता र छलफल घिसारिने मेलो मात्रै हो ।’

बालुवाटार पक्षधरले पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्वयमले सर्वोच्चको फैसला कुर्नुभएको बताएका छन् । ‘अध्यक्ष ओलीसँग पावर सेयरिङलगायतका कुराको सन्दर्भ अर्कै भएको तर वैधानिक माग सबै पूरा भएको’ उनीहरुको दाबी छ ।

नेपाल पक्षसङ्ग वार्ता,छलफलमा लचिलो जे भने पनि अध्यक्ष ओलीको चाहना जसरी पनि आगामी डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने नै हो । त्यसका लागि संसद पुनर्स्थापना हुँदा एमाले सबै एक ठाउँमा भएर मात्र पुग्दैन जसपाका महन्थ ठाकुरहरूको पनि साथ चाहिने पक्का छ । उनीहरूलाई समेत फेरि मन्त्री बनाउनै पर्ने अवस्था आइलाग्ने छ । पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा एमाले र जसपा मिलेर स्वतः सरकार बनाउन कसरत हुनेछ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले नेताहरूबीच एक खालको पावर सेयरिङ हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि पनि एमालेका २८ जना सांसदले ओली सरकारको समर्थनमा बिश्वासको मत दिएका थिएनन् ।

अदालतले काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई मागबमोजिम परमादेश दिएको अवस्थामा भने पार्टी एकताले पनि सरकार नजोगिने निश्चित छ । त्यसरी परमादेश प्राप्त भएमा देउवाले विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले नै चुनाव गराए पनि एमाले मिलेर चुनावमा जानुको विकल्प देखिँदैन । साँच्चिकै एकीकृत भएर निर्वाचनमा जाने हो भने आगामी निर्वाचन फेरि पनि एमालेको पक्षमा हुनसक्छ । अब पनि निर्वाचनमा हुने प्रतिस्पर्धा भनेको एमाले र काँग्रेसबीच नै हो ।