लाछीपन देखाएपछि भयंकर लफडा

महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलामा रुपान्तरण गर्नेबाहेक अरु सबैखाले अधिकार पाएको सार्वभौम संसद्ले यदि ऐनमौकामा कुनै निर्णय गर्न सक्दैन र जनताले निकासको लागि अर्कै निकायको मुख ताक्नुपर्छ भने भारत, अमेरिकाजस्ता विशाल देशहरुमा भन्दा धेरै ठूलो सांसदको जत्था पालिरहनुको के औचित्य ? लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरण र संविधान संशोधन प्रस्ताव यसका ताजा उदाहरण हुन् ।

आफ्नो सुविधा वृद्धिको लागि विधेयक पारित गर्न कुनै बेर नलाग्ने तर जनसरोकार र दीर्घकालीन महŒवका विषयचाहिँ बिनाकुनै कारण अनन्तसम्म लम्बिरहने दृष्टान्त हाम्रो संसद्मा धेरै छन् । महाअभियोगको नाममा सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई झण्डै एक वर्षसम्म त्यत्तिकै झुलाएर अन्ततः दिनदहाडै अकाल मृत्युवरण गराउने संसद् यही हो । अनि हाम्रै संसद्ले रामचन्द्र पौडेललाई १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनाव लडाएर पनि अन्तिममा वैतरणी तराउन नसकेकै हो । संसदीय प्रणालीकै उपहास हुनेगरी अनौठा रेकर्ड बसाउन र कुतर्कको बलमा मुलुकलाई बन्दी बनाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले धन्न बेलैमा नियम संशोधन गरिदियो नत्र अहिलेसम्म पनि नेपालको संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नसक्ने थिएन ।

रणबहादुरको हकमा सर्वोच्चले नै महाभियोग लगाऊ भनेर लेखिपठाएको थियो तर त्यसरी प्राप्त प्रतिवेदनसमेत खोलेर हेर्ने काम संसद्ले गरेन । लोकमानको विषयमा पनि सबभन्दा ठूलो दलले मुख नखोल्दा आउँदो पुस ७ गते अदालतले नै बोल्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संसद्ले त सिफारिस समितिलाई समेत उनीबारे निर्णय गर्न बाटो अझैसम्म खोलिदिएको छैन । अब पेशी सार्नै नमिल्नेगरी त्यो दिनका लागि तिथि तोकिएको हुँदा दुवै पक्षको बहसपश्चात ढिलोमा २१ पुसभित्र लोकमानको भविष्यबारे सर्वोच्चले नै कारबाही किनारा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । विडम्बनाको कुरा के छ भने महाअभियोगजस्तो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने यो संसद्ले आगामी कैयौं वर्षसम्म यस्ता मुद्दाहरु संबोधन गर्न पाउने छैन, सक्ने छैन ।

आफ्नो सार्वभौमिकता पुष्टि गर्ने, जनसरोकारका विषयलाई विधिसम्मत ढंगले निश्कर्षमा पु¥याएर आफ्नो गरिमा जोगाउने दुर्लभ अवसर गुमाउँदा संसदमात्र कमजोर ठहर्दैन, बरु संसदीय प्रणालीकै असफलता सिद्ध हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का आफैंलाई संसद्वादको ठेकेदार ठान्ने दलहरुले समेत किन नबुझेका हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । संविधान संशोधनको हकमा पनि ११ जना प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचित सांसदको चित्त बुझाउन दुई सय जनालाई बाइपास गर्ने दिशातिर नलागेको भए अहिले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा प्रवेश नै हुने थिएन ।
ठूला दलहरुका यस्तै अकर्मण्यताको कारण सिके राउतजस्ता भुइँफुट्टाहरुले स्वर ठूलो पार्ने मौका पाएका छन् । १५ गते एघार जनाको जत्थासहित उनी मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई थर्काउन पुगेका थिए ।

‘तपाईंहरुले हामीलाई हेर्नु भएन, त्यसकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्छौं’ भन्दै राउतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका अनुपलाई धारेहात लगाएका हुन् । यी सबै कुराको साझा निश्कर्ष के हो भने दलहरु स्वतन्त्र हिसाबले चल्न सकेनन्, दूतावासको नांगो दिवाभोजका आधारमा सिंहदरबार र बालुवाटारका निर्णयहरु प्रभावित हुन थाले । पहिला छिमेकीले एजेण्डा सेट गथ्र्यो । सरकार गठन–पुनर्गठन, खिलराज–लोकमान र मन्त्रीहरुको चयनमा रुचि राख्ने गथ्र्यो । अब दलभित्रै सुँड पसाएर कसलाई जुटाउने, कसलाई फुटाउने, कांग्रेसको उपसभापति खुमबहादुरलाई बन्न दिने कि नदिने जस्ता मुद्दाहरुमाथि समेत निर्णय गर्न थालेको छ ।