राजावादीलाई निहुँ खोज्ने ठाउँ दिँदै स्वयं सरकार

कानुनले तोकेको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको जनाउँदै बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । नियुक्ती बदरको माग गर्दै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले आइतबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले एक महिनाभित्र कारणसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

आदेशमा सरकारी पक्षसँग थप छलफल गरेपछि मात्रै मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे टुंगोमा पुगिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,नेपाल बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारले उनलाई फागुन १२ गते नियुक्त गरेको थियो ।

तोकिएको योग्यता र उमेरमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । केही समय पत्रकारितामा आवद्ध ओझाले नियुक्तिअघि झुठो विवरण पेश गरेको दाबी रिटकर्ता धमलाको छ । लेखिएको छ, ‘२०७२ सालदेखि पत्रकारिता पेशामा संलग्न रही काम गर्दै आएका ओझासँग पाँच वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नभएको र झुठो विवरण पेश गरेको अवस्थामा पनि नियुक्ती दिइएको छ ।’

ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता थिए  । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताका रूपमा इजाजत लिएका थिए । सहायक निर्देशक गीता आचार्यले ओझालाई ३६/२३२०७ नम्बरको अभिकर्ता इजाजत दिएको देखिन्छ ।

गत वर्ष माघ ९ गते सूचना तथा प्रसारण विभागमा चाणक्य मिडिया प्रा.लिले बुझाएको चलानी नम्बर १०७ र १०८ नम्बरको पत्रमा ओझाको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिन पत्र लेखेको थियो । प्रतिष्ठानको स्थायी पत्रकार भएकाले मासिक ४० हजार तलब र २० हजार सुविधा नबिल बैंकमा रहेको उनको खाता नम्बर ०३६१००१७५१२९६१ मा जम्मा गरिएको चाणक्य मिडियाले पुष्टि गरेको छ । यसरी वर्षौंदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको प्रमाण हुँदाहुँदै उनले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गरेर नक्कली कागजात पेश गरेको बताइन्छ ।

सोही संस्थाले सोही व्यक्तिलाई त्योभन्दा अगाडि २०८० वैशाख २७ गते संवाददाताको नियुक्ति दिएको थियो । पत्र संख्या १०७, चलानी नम्बर १०६ लेखेर दिइएको नियुक्ति पत्रको बोधार्थ प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, सूचना तथा प्रशारण विभागलाई पनि दिइएको छ । ओझालाई संवाददाताको रुपमा स्थायी नियुक्ति दिइएको, छ महिना परीक्षणकाल रहेको, ४० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिइनेलगायत शर्त र सुविधा नियुक्तिपत्रमा उल्लेख छ । यसबाट पनि उनी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

 उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा प्रोजेक्टमा काम गरेका उनले त्यहाँ पनि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको झुठो विवरण पेश गरेको रिट निवेदनकर्ताको दाबी छ । बिचौलिया दिपक भट्टको योजनामा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइएका ‘फेक उम्मेदवार’ लाई उमेरले छेकेपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७३ सालमा जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानमा गरिने पदाधिकारी नियुक्तिको ३५ देखि ६५ वर्षको उमेर हदलाई ३० मा झारेर संशोधन गरिएको थियो । ३३ वर्षे ओझालाई ३५ वर्ष पुग्नैपर्ने बाध्यताले अप्ठेरो पारेपछि भट्टको निर्देशन र राजनीतिक नेतृत्वको ‘ग्रीन सिग्नल’ मा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कलम घुमाएका थिए ।

अर्कोतर्फ ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता रहको देखिन्छ । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताका रूपमा इजाजत लिएका थिए । सहायक निर्देशक गीता आचार्यले ओझालाई ३६÷२३२०७ नम्बरको अभिकर्ता इजाजत दिएकी हुन् ।

यसबाट उनले बीमा ऐनको दफा ८ मा रहेको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामध्ये अर्को एउटा उपदफा पालना नगरेको पुष्टि हुन्छ । उपदफा ३ (ग) मा कुनै पनि बीमकमा आफू वा एकाघर परिवारको कुनै सदस्य आधारभूत सेयरधनीको रुपमा रहेको वा वित्तीय स्वार्थ भएको वा कुनै बीमकको वित्तीय स्वार्थ भएको संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी भएमा अध्यक्ष वा सदस्य बहाल रहन अयोग्य मानिने उल्लेख छ ।

तर,ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म प्राधिकरण मातहतको एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता रहेको उक्त पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताको इजाजत लिएका हुन् । 

वास्तविकता एकातिर हुँदाहुँदै गलत नियतले पेश गरिएको झुठो विवरणका कागजातको आधिकारिकता सम्बन्धमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम र महासंघका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाईसमेत मतियारको रुपमा लिनुपर्ने रिट निवेदनकर्ताको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको रिक्त हुन लागेको गभर्नर पदमा समेत भट्टलगायतका बिचौलियाले ओझा जस्तै उम्मेदवारहरु अघि सारेपछि गत सोमबार रातिको क्याबिनेट बैठकमा निर्णय हुन नसकेको बुझिएको छ । एकातिर राजावादीहरुले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोलिरहेको अवस्थामा बिचौलियाको प्रभावमा परेर गरिएका पछिल्ला निर्णयले कसलाई बल पुर्याउला ? सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।