बोल्न नजाने मौन बस्नु नि म्याडम !

शब्द र संकेतले नै धेरै सन्देश दिने भएकाले कूटनीतिमा ‘कतिपय कुरा नभनिएकै ठीक’ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले राष्ट्र–राष्ट्रका प्रतिनिधिबीच हुने भेटवार्तामा शारीरिक हाउभाउ, पहिरन, बसाइलगायत समग्र प्रस्तुति चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । कूटनीति यस्तो विषय हो, जहाँ सामान्यतः सिधासिधा तरिकाले जवाफ दिइँदैन ।  

कूटनीति वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा अपनाइने कौशल र दाउपेच भएकाले आफैँमा संवेदनशील सवाल पनि हो । तर, वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै कूटनीतिक मर्यादा विपरीत प्रस्तुत हुँदा मुलुकको हित र राष्ट्रिय स्वार्थ छायाँमा परेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति त्यसकै नमुना हो । 

१२ दिन लामो भारत भ्रमण सकेर गत शुक्रबार फर्किएकी उनले एयरपोर्टमै पत्रकार सम्मेलन गरेर भारत नेपालको सरकार ढाल्ने खेलमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् । नेपालमा सरकार बनाउने र बदल्ने साँचो दिल्लीसँग रहेको स्पष्ट सन्देश दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अर्धांगिनीसमेत रहेकी उनले भनेकी थिइन्, ‘यहाँको पोलिटिकल गतिविधिका बारेमा खासै त्यस्तो कुरा गरेनौँ तर उहाँहरूको सपोर्ट डेमोक्रेटिक सिष्टमलाई नै छ भन्नेचाहिँ हरेक गतिविधिबाट बुझ्न जरुरी छ । अहिलेको सरकारसँग एकदमै इन्गेज हुनुहुन्छ, उहाँको ट्रेड मिनिष्ट्री, पावर मिनिष्ट्री, फरेन मिनिष्ट्री सरकारको सिष्टमै चेञ्ज गर्ने आशय मैले देखेको छैन ।’

मित्रराष्ट्रलाई नेपालको सरकार बनाउने र बदल्ने शक्तिका रुपमा अथ्र्याउने र विवादमा तान्ने अभिव्यक्ति निन्दनीय त छ नै, यसले एउटा सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वसमेत अस्वीकार गरेको छ । अर्को कुरा, आजको व्यस्त दुनियाँमा १२ दिनसम्म लगातार विदेश घुम्नु देशको बेइज्जत गर्नु र आफ्नै हुर्मत लिनु पनि हो । 

अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध अप्ठेरोमा परेको भनिएको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै भ्रमणको निम्तो दिने गरेको भारतले यसपटक आठ महिनासम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्न चाहेको छैन । प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन सन् २०१४ देखि हुन सकेको छैन । अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्र हुनुको नाताले सार्कलाई गतिशील बनाउने बढी दायित्व र जिम्मेवारी नेपालको हो । इपिजी प्रतिवेदन बुझाउनेतर्फ पनि खासै पहल भएको छैन । दुईदेशीय आर्थिक तथा अन्य सहयोग आदान–प्रदान रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले अर्थहीन भेटघाटमा रमाउनेभन्दा उद्देश्यमूलक संवाद गरेर बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नेतर्फ पहल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भैरहेको देखिँदैन । 

यस्तो लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गराउनु नै अहिले सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र आरजुको एकसूत्रीय एजेण्डा हो । आठ महिनामा तीनचोटि दिल्ली पुगेकी परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकेकी छैनन् । उनको दिल्ली यात्राले न नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा ठोस योगदान पुर्‍याएको छ, न मुलुकको कूटनीतिक हैसियत नै कायम गर्न सकेको देखिन्छ । ओलीलाई बोलाउन अनिच्छा देखाइरहेको भारतीय संस्थापन पक्ष निम्तो माग्न धाइरहने उनीसँग समेत ‘इरिट्रेट’ भैरहेको त छैन ? घटनाक्रमले प्रश्न उब्जाउँछ । 

नयाँ सरकार गठनलगत्तै पहिलो पटक दिल्ली पुगेकी आरजुलाई साउथ ब्लकले प्रधानमन्त्रीसरह स्वागत–सत्कार गरेको थियो । ओलीको दूत बनेर गएकी उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, समकक्षी एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरेकी थिइन् । तर, दोस्रोचोटि दिल्ली जाँदा पूरै उपेक्षित हुनुपर्‍यो । कसैले भेट नदिएपछि बिजेपीका एक जना अवकाशप्राप्त नेता राममाधवलाई भेटेर फर्किएकी उनको पछिल्लो भ्रमण पनि सम्झनलायक रहेन । 

भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा त्यहाँ आयोजित ‘रायसिना डाइलग’ कार्यक्रमका लागि दिल्ली पुगेकी थिइन् आरजु । राजदूतलाई भन्न लगाएर स्वर्णिम वाग्लेको ठाउँमा बल्लतल्ल राखिएकी उनले १२ दिन कुरेर जम्मा १५ मिनेट बोल्न पाइन् । सोही कार्यक्रममा पाँच मिनेट भेटेका एस जयशंकरले पनि खासै महत्व नदिएको बुझिन्छ । हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा अकस्मात भेटेर नमस्कार गरेजस्तो मात्रै ! भेटवार्ताबारे जानकारी गराउन सामाजिक सञ्जालबाट दुबै जनाले फोटो सार्वजनिक गरे तर अलग सन्देश जानेगरी । आरजुले ठूलै उपलब्धि ठानेर जयशंकरसँग हात मिलाएको फोटो पोष्ट गरेकी थिइन् । त्यसको एकैछिनमा जयशंकरले भने केही टाढा भएको फोटो ट्वीट गरे ।

कूटनीतिमा नबोलेरै धरै कुरा भनिन्छ भनेजस्तै ओलीसँग भारतको सम्बन्ध सुधार्न दौडधुप गरिरहेकी परराष्ट्रमन्त्री स्वयंको सम्बन्ध प्रगाढ नरहेको यसबाट बुझिन्छ । यसरी दिल्लीमा ‘जिल्लिएकी’ उनले स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालको सत्ता राजनीतिमा दिल्लीलाई हस्तक्षेपको निम्तो दिएपछि विवादसँगै कूटनीतिक अल्पज्ञान छताछुल्ल भएको बताइँदै छ ।