कताबाट आयो कुर्सी नछाड्ने कुरा ?

आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले भने, ‘म राजीनामा दिन्नँ ! पहिलाजसरी सजिलै कुर्सी छाड्दिनँ ।’ उनी किन यसो भनिरहेका छन् ? कि, एमाले र कांग्रेस अलिक नजिकिएर झस्किएका हुन् ? वा, बीचमा कतैबाट कुनैखाले दबाब आएको छ ? सरकार बदल्ने चर्चा पो शुरु भयो कि ?
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका दुई एजेण्डा थिए, केपी ओलीलाई हटाउने र मधेशी दलको मागबमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने ।

यीमध्ये दुबै एजेण्डा पूरा भए । ओली हटे, संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भइसक्यो । स्थानीय चुनाव त न प्रचण्डलाई, न शेरबहादुरलाई, न त मधेसी दललाई नै चाहिएको हो ! बालानन्दको स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले रिपोर्ट बुझिदिनुप¥यो भन्न जाँदा प्रचण्डले रिपोर्ट लिनै मानेनन् । त्यो रिपोर्ट लिएपछि त्यहीअनुसार चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश–प्रदेशबीच सिमांकनको विवाद छ । त्यताको सिमांकन नमिलाई स्थानीय निकायको टुंगो लाग्दैन । केन्द्रीय संसदको चुनाव प्रचण्डले गराए भने देउवाको के काम रह्यो ?

किनभने, पहिल्यै किस्ताबन्दीमा सहमति भएको छ, वैशाखभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी । संविधान संशोधन हुन सकेको छैन, चैतभित्र चुनाव हुने त अब गफमात्रै भयो † यसकारण प्रचण्डको उपादेयता सकिएको हो ? यो कोणबाट पनि चर्चा चल्न थालेको छ । मनमा केही त्यस्तो कुरा नखेलिकन मान्छेले मुखबाट अभिव्यक्ति दिँदैन । एमालेले सोझै केन्द्रीय संसदको चुनावसम्बन्धी कुरा गरेपछि पो प्रचण्डको कान ठाडो भएको हो कि ? किनभने, माथिल्लो चुनावको नेतृत्व देउवाले गर्ने भन्ने कांग्रेस–माओवादीबीच सम्झौता छ । वा, देउवाले यसबीच तिम्रो कार्यकाल सकिन लाग्यो भनेर जनाऊ घण्टी पो दिएका छन् कि ? प्रचण्डका लागि पनि भन्ने बाटो भयो, ‘मैले संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेकै हुँ ।’ त्यसो त प्रचण्ड र देउवाले मधेसी दलसँग कडिकडाउ कुरा गरेका छन्, ‘तिमीहरु कृतघ्न रहेछौ’ भन्ने आशयमा ।

देउवाले त मुखै खोलेर भने पनि, ‘तपाईंहरुको माग पूरा गर्ने नाममा हामीले संशोधन प्रस्ताव ल्याऔँ । त्यही कारण देशमा यत्रो आन्दोलन चलिरहेको छ । अब हामीलाई संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर भन्ने, नयाँ माग थप्दै जाने, संशोधन प्रस्तावको स्वामित्व पनि नलिने भएपछि के अर्थ रह्यो ? अहिलेकै संशोधन प्रस्तावको कुरामा हो भने हामी एमालेसँग सल्लाह गरेर जान्छौँ । परिमार्जन गरेर जाने भन्नुहुन्छ भने सहमतिको सम्भावना रहँदैन, हामी अब चुनावमा जान्छौँ ।’ यसो भन्दा मधेसी दलहरुले भनेका छन्, ‘कसरी चुनाव गराउनुहुन्छ, हेरौँला !’

बरु, परिस्थिति बिगार्ने गरी नयाँ माग आउन थालेको छ, नागरिकतामा मुख्य जोड दिँदै । राजेन्द्र महतोहरुले विशेष जोडतोडका साथ कुरा उठाएका छन्– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेलाई पनि बंशजकै आधारमा हुनुपर्छ † यसबाट सरकार ठूलो सकसमा छ । एमालेलाई पेलेर संशोधन प्रस्ताव पास गर्न सम्भव छैन । मधेसीकै नाममा प्रतिपक्षीसँग मारपिट गरेर जाने अवस्थामा पनि कांग्रेस–माओवादी तयार हुने सम्भावना देखिन्न ।

राज्यविप्लवको रोइलो

उता, ३ गते आइतबार प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा भनेका छन्, ‘म भारतमा हुँदा ‘कू’ गर्ने खेल थियो ।’ ‘कू’ भनेको राज्यविप्लव हो । चलेको प्रणालीलाई उल्ट्याएर नयाँ व्यवस्था अपनाउनु ‘कू’ हुनु हो । यसलाई कर्तव्य ज्यानमुद्दाभन्दा पनि ठूलो अपराध मानिन्छ । कतिपय मुलुकमा त ‘कू’ गर्नेलाई फाँसीमै लट्काइन्छ । सरकारको सबभन्दा ठूलो तहको मान्छेले यसो भन्नुअघि छानवीन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यदि हो भने यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जसले गर्न खोजेको थियो, ऊविरुद्ध राज्यविप्लवको अभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

सभामुखलाई सतर्क

सभामुख माओवादी लडाकू कमाण्डर हुन् † उनलाई पनि करिअरको मतलब छैन । एमालेले भनेको छ रे, ‘संविधान जारी गर्ने प्रमुख तीन शक्ति नमिली धरै छैन, दुई दलको कुरा सुनेर अघि बढ्यो भने तेस्रो दलले हातमा दही जमाएर बस्दैन ? प्रमुख प्रतिपक्षलाई इन्कार गरेर चल्दा आफैँलाई अप्ठेरो पर्ने पक्का छ ।’ सभासद्हरुलाई मार्शल लगाएरै बाहिर निकाले पनि एमालेले वेल छाडेन भने के अवस्था हुन्छ ? दुई सयलाई निकालेर दुई तिहाई कसरी पुग्छ ? एउटा ढोकाबाट निकालिएकाहरु अर्को ढोकाबाट दुई तिहाई पु¥याइदिन छिर्दैनन् । भोलि जबरजस्ती नै संविधान संशोधन विधेयक पास गरे पनि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणित गर्न जानुपर्ने हुन्छ । दुई सय जनाले हामी छौँ भनेर हस्ताक्षर बुझाए भने के हुन्छ ?

खेल के हो ?

उता, एक छलफलका क्रममा कांग्रेस नेता रामशरण महतले मधेसीसँग भनेका छन्, ‘निकासबिनाको कुरा गरेर के फाइदा छ ? बरु संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर जाऔँ ।’ माओवादी नेता नारायणकाजीको आग्रह थियो,  ‘परिमार्जन भनेको के हो ? राप्रपाको कोणबाट पछि फर्किने कि ! अहिलेको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्यो भने थपघट त त्यसैमा हुन्छ । किनभने, छलफल भनेकै थपघटका लागि हो । के हो तपाईंहरुको खेल ?’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले भने, ‘एमालेले तीन–चार महिना कति पेल्छ हामी पनि हेरौँला ।’