किन गरेन यति पनि क्याबिनेटले ?

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रवेश भएन । सरकारले यदि चुनाव गर्ने चाहेको हो भने त्यससँग सम्बन्धित सबै काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी जटिल र महŒवपूर्ण विषय नै थाती राख्दै जानुको अर्थ के हुनसक्छ ?

पहिलेको संविधानले केन्द्रीय संसदमा पहिलो हुने प्रत्यक्षतर्फको सदस्य संख्या २४० तोेकेकोमा त्यो खुम्चिएर १६५ पुगेको छ । ती १६५ निर्वाचन क्षेत्र कुन–कुन वा कहाँबाट कहाँसम्म हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने आयोग गठनमै सरकार उदासिन छ । जब की, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको एक नम्बरको एजेण्डामा थियो । जाबो यति काम त मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्दैन भने संविधान संशोधनजस्तो जटिल विषय कहाँबाट पारित होस् ? यदि सरकार २४० निर्वाचन क्षेत्रमै जान खोजेको हो भने पनि त्यसका निम्ति संविधान संशोधन हुनुप¥यो ।

एकजना माओवादी मन्त्री भन्छन्, ‘यो सब डुबाउने खेल हो । निर्वाचनतिर अघि बढ्न नदिने खेल हो । आन्दोलनको उपलब्धी भनेको सबैको अधिकारसहितको चुनाव हो । त्यो बाटोतिर लागिएन भने त प्रतिगमन भयो–भयो ! अरुलाई दोष लगाएर मात्र कहाँ हुन्छ ?’