नबुझीकनै थालेका रहेछन् नाकाबन्दी

झट्ट कुरा बुझ्दा मधेसी दलहरु चलाखीपूर्वक हिसाब–किताब गरेर चलेका होलान् भन्ने लाग्छ । तर, त्यस्तो होइन रहेछ । अहिलेको हिसाबले ३२ सय १० गाविस छ । तीमध्येबाट अब प्रस्तावित सात सय ४४ स्थानीय इकाईमध्ये भारतसँग सिमाना जोडिएका २० जिल्लामा ३५ प्रतिशत स्थानीय निकाय पर्ने रहेछन् ।

मधेसी दलहरुको दावी छ, ०४८ सालको जनगणनाअनुसार मधेसी समुदायको जनसंख्या ५० प्रतिशत हो । जबकि त्यहाँ भूगोल १७ प्रतिशत छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १७ प्रतिशत भूगोललाई स्थानीय इकाईहरु ३५ प्रतिशत पर्ने भएका छन् । साविकको ३२ सय १० गाविस हुँदा उसको भागमा ३२ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र हिस्सा थियो । त्यो बढेर ३५ प्रतिशत भयो । यो कुरा उनीहरुले बुझेका रहेनछन् । चुरो कुरा के भने, गाउँलाई अधिकार दिइएको कुरा उनीहरुलाई मन परेको छैन । गाउँलाई अधिकार दियो भने प्रदेश कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समय माग्न गए । प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर भनौँला भने, न सल्लाह गरेका छन्, न समय दिएका छन् । खासमा आज बुधबार भेट्ने गरी खबर गरौँला भनेका थिए । यिनै प्रधानमन्त्रीले मंसिर १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउनु भनेका हुन् । बालानन्दले ‘गाह्रो हुन्छ’ भनेका थिए । तर, रातारात काम गरेर इकाईहरु बनाइए । १९ जना इञ्जिनियरले दिनमा १६ घण्टा काम गरे, वडा–वडाको नक्सा तयार पारिसके । त्यो सिलबन्दी पनि भइसक्यो । ढड्डा १६ सय पेजको छ ।

५४ जिल्लाको काम भएपछि कात्तिक ४ गते सरकारले नयाँ आदेश दियो, ‘नयाँ मापदण्डअुनसार सात सय ४४ पु¥याउने गरी काम गर ।’ त्यसो भनेपछि रातारात काम गरेर तयार पारेको चिज हो त्यो । पोहोर चैत १ गते आयोग बनाउने निर्णय भयो । तीन महिना कार्यालय राख्ने घर खोज्दैमा समय बित्यो । जिल्ला–जिल्लामा गोष्ठी गर्दा तीन करोड खर्च भएको छ ।