सूचना आयोगको सूचना कसले सुन्यो र !

विदुर नगरपालिका र कार्यपालिकासंग सम्बन्धित सूचना निवेदकको मागअनुसार एक साताभित्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले दिएको निर्देशनमा अटेर भएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ८ निवासी कृष्णप्रसाद दाहालले माग गरेको सूचना विदुर नगरपालिकाले नदिएपछि त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गरिएको पुनरावेदनमा एक साताभित्र उपलब्ध गराउन आदेश भएको थियो ।

संबैधानिक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङसहित आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको सँयुक्त इजलाशले विदुर नगरपालिकालाई २०७८ बैशाख १३ गते सोमबार मागअनुसारको सूचना निवेदक कृष्णप्रसाद दाहाललाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएपनि असार मसान्त हुँदासम्म अटेर गरिएको हो ।

निवेदक कृष्णप्रसाद दाहालले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विदुर नगरपालिकासमक्ष नगरपालिका भित्रको बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने मापदण्ड तथा सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, गएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फरफारक नभएको उपभोक्ता समितिको विवरण,न्यायिक समितिमा परेको उजुरीको प्रमाणित प्रतिलिपि र नगरपालिकाभित्र उद्योग,ब्यापार–व्यवसायको अनुगमनबाट प्राप्त विवरण सूचनाको हकमार्फत माग गरेको भएपनि विदुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन अटेर गरेको थियो ।

विदुर नगरपालिकाले सूचना लुकाएपछि त्यसविरुद्ध निवेदकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दिएको पुनरावेदन निवेदनमाथि प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङसहित सूचना आयुक्तहरुले निवेदकलाई मागअनुसार सूचना उपलब्ध गराउन गत बैशाख १३ मा एक साताको समयसीमा दिएपनि नगरपालिकाले अटेर गरेर अझैसम्म सूचना लुकाएको छ । आयोगले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन विदुर नगर प्रमुख सञ्जु पण्डित र उपप्रमुख गीताकुमारी दाहालले संरक्षण गरेको आरोप छ । नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख मोहनप्रसाद मरासिनी र सूचना अधिकारी सरला श्रेष्ठ रहेकी छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगरेमा दण्डनीय हुने कानूनी प्रावधान छ । निवेदकले माग गरेको सूचना बाहिर आएमा विदुर नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता,अवैध बालुवा उत्खनन तथा निकासी,बजार क्षेत्रमा अनुगमनको बहानामा हुने गरेको कमिसनदेखि अन्यायमा परेर न्यायको अपिल गर्दै न्यायिक समितिमा पुगेका पीडितमाथि समेत हुने गरेको आर्थिक चलखेल गलत फैसला बाहिर आउने देखिएसँगै माग अनुसारको सूचना लुकाउन मेयर सञ्जु पण्डित र उपमेयर गीताकुमारी दाहालले कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दबाबमा राखेको आरोप छ ।