पुष्पकमलहरूको अभिनयमा नसुहाउँदो परिणाम

• सइन्द्र राई

आफूअनुकूल ट्र्याक चेन्ज गर्न (जसलाई सामान्यीकरण पनि गर्ने) माहिर पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति उपेन्द्र यादवले केही महिनापहिले फर्काएको टिप्पणी निकै अर्थपूर्ण थियो । मधेस आफ्नो माइती भएको र माइती फर्केर आएको दाहालको अभिव्यक्तिप्रति यादवले भनेका थिए, ‘किन घरकाले वास्ता गरेनन् ?’ यादवको टिप्पणी दाहालको निकट यात्रा कालक्रमको सार नजिक थियो ।

काठमाडौंबाट पराजित भइसकेका र सिरहाको नतिजा पनि काठमाडौंकै जस्तै हुन लागेपछि दाहालले हतासमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणाम बहिष्कारको घोषणा गरे । भलै, केही दिनको मतगणना स्थगनपछि एकाएक परिणाम दाहालकै पोल्टामा गयो । यसबारे एमालेका उम्मेदवार लीला श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि दिए । तर, किन हो ? त्यो प्रकरण श्रेष्ठ आफंैले बढाउन चाहेनन् । रहस्य भविष्यले खोल्दै जाला । यसरी चुनावी परिणाम त स्विकारेका दाहाल पराजित दलबीच मोर्चाबन्दी गर्नतिर लागे । ५ माघ ०७१ को मध्यरात संविधानसभामा हंगामा मच्चाइयो । राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत बन्यो ।

संयोग– ०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली महाभूकम्पले माओवादी ‘यु–टर्न’ भयो । दुई तिहाइ हाराहारी मतसहितको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनविरुद्ध बनेको सात दलीय, १९ दलीय र ३१ दलीय मोर्चाको नेतृत्व छाड्दै दाहाल १६ बुँदेतिर लागे । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताको मनै अमिलो बनाउनेगरी दाहालले खुलामञ्चबाट कसैको ‘एस म्यान’ नबन्ने उद्घोष गरिदिए । मानौं, असन्तुष्टजति भारतको एसम्यान थिए । १६ बुँदेमा आफ्नो अनुपस्थितिप्रति ‘इगो प्रोब्लेम’मा रहेका मोर्चाका नेता यसबाट झनै टाढिए । मधेसमा आगो बल्यो, पाँच दर्जनको हाराहारीले ज्यान गुमाए । नाकाबन्दीसम्मको अवस्थामा मुलुकले खर्बाैको क्षति व्यहो¥यो । यो अवधिमा दाहाल केपी ओली नेतृत्व सरकारको मार्गदर्शक समिति संयोजकको भूमिकामा रहे ।

शान्त प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिएका कांग्रेससहितको जोडबलमा मधेसको आगो निभाउन भन्दै संविधान संशोधन गरियो । तर, मोर्चा खुसी भएनन् । बरु, दाहाल ट्र्याक चेन्जको अर्काे मोड तयार भयो । आफैं सम्मिलित सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव रातारात आयो र नयाँ सरकारको कमाण्डमा दाहाल पुगे । ‘ओली फोबिया’को मनोविज्ञानले ग्रसित मधेसी मोर्चाले यो सरकारलाई पूर्ण समर्थन ग¥यो । र, सरकारको कार्यभार संविधानको व्यवस्थाअनुसार चुनाव गराउने नभई संविधान संशोधन हुन पुग्यो ।

दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको तीन बुँदे कबोलमुताविक संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । र, यादवको टिप्पणीजस्तै धेरै पटक सँगै सिंहदरबारको भान्छा चलाएका एमालेसँग दाहाल कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्– राष्ट्रियताप्रति मधेसीलाई कम आँकलन नगरियोस् । दाहाल तिनै हुन्, जसले राष्ट्रियताकै प्रसंगमा मधेसी मोर्चालाई भारतको ‘यसम्यान’ करार गरेका थिए ।

हुन त दाहालको दोधारेपन कुनै नौलो विषय होइन । ०५२–०७३ को अवधिमा उनी कहिल्यै कुनै एजेन्डामा अडिन सकेनन् । बदलिँदो नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्धसँगै बदलिँदो सामेली समाजमा जातीय उत्पीडनविरुद्ध भन्दै जनजातीय मोर्चामार्फत असहिष्णु चिन्तन निर्माणका सर्जक बनेका उनी ‘दाहाल वंशावली’ खरिद गरेर अमूल्य पुस्तक भनिदिए । उनको यो अभिव्यक्ति उति ठूलो होइन । तर, खस भर्सेस गैरखसको मनोविज्ञान र मोर्चा निर्माण गर्न पनि उनी पछि छैनन् भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तो चरित्रचिन्तनबापत जनताले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सजाय पनि दिइसकेका छन् । तर, नोक्सान उत्पीडितमाथि नै परेको छ । किनभने, उत्पीडितका लागि अहिलेको संविधानभन्दा पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको र कांग्रेस–एमालेको अनुमोदन प्राप्त विधेयक प्रगतिशील थियो । तर, दाहालकै रवैयाका कारण खसआर्य जातिको स्वीकार्यता प्राप्त गर्ने अवस्था रहेन र सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । जसको कारक दाहाल नै बढी थिए, जसलाई इतिहासले समीक्षा गर्ला ।

राष्ट्रिय राजनीति होस् या पार्टी राजनीति आफ्नो शासन कमजोर हुने अड्कल पाउनासाथ नयाँ कार्डमार्फत कुनै समुदाय, व्यक्ति र क्षेत्र उचाल्ने प्रवृत्तिबाट दाहाल अझै सच्चिएको देखिन्न । यसैको निरन्तरतामा उनी अहिले मधेसी मोर्चाका सबैभन्दा बफादार प्रतिनिधि प्रमाणित हुन खोज्दै छन् । तर, उनले बुझ्नुपर्ने तथ्य यो हो कि–बेवास्ता र अपमानको पीडा एउटै होइन । मधेसप्रति ओली अनुदार छन् भन्ने मनोविज्ञान मधेसी समुदायमा रहेको तथ्य धेरै हदसम्म सही छन्् । एमालेभित्रै पनि ओलीको धारणाबारे समान धारणा नहोला । यसबारे छुट्टै चर्चा गरौंला ।

तर, सदियौंदेखि मधेसले खेप्दै आएको पीडाको भावनात्मक पक्षलाई लिएर तत्काल पूरा हुनै नसक्ने सुनौलो सपनाको आडमा अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गरिनँ भने त्योचाहिँ समयान्तरमा अपमान हुन जान्छ । यसको परिणाम अनुमान गर्न पनि कठिन हुन्छ । संविधानप्रति मोर्चाको सहमति नहुन सक्छ । तर, यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ– संविधान लगातार कार्यान्वयन हुँदै जाने हो भने स्थानीय तहसम्म समावेशी प्रयोगको चाङ लाग्नेछ । १० या २० वर्षको अवधिमा संसारमै समावेशी मुलुकको चित्र कोरिएको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र राजदूतको उपस्थिति हेर्दा त्यसको थालनी भइसकेको छ ।

बरु, संक्रमणकाल लम्बिरह्यो । संविधान असफल भयो भनेचाहिँ विद्यमान नेतृत्व नै हाबी भइरहन्छ । निश्चित वंशकै हातमा मुलुक जान सक्छ । त्योचाहिँ उत्पीडितमाथि फेरि ठूलो अपमान हुन जान्छ । मुख्य कुरा मनोविज्ञानमा विभाजन हुनु हो । त्यसको धेरथोर संकेत देखिन थालिसकेको छ । त्यो विभाजन हिजोको जस्तो अवोध हुनेछैन । किनभने हिजोको मनोवैज्ञानिक विभाजनले सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त गरेको थियो । विभेदलाई पूर्वजन्म र विधातासँग जोडेर उत्पीडित समुदायले स्विकारेका थिए । तर, भोलिको सचेत चिन्तनले त्यो स्विकार्नेवाला छैन । व्यक्ति र पार्टीगत स्वार्थमा दाहाल मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता निम्त्याउनसमेत तयार भएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आए, १७ हजार निर्दाेष सपनाको हत्याबाट त उनले कालान्तरमा माफी पाउलान् किनभने उनीहरू सपनामै बिलाए तर अपमानित मनहरू कसरी थेग्न सक्नुहोला ?