जहाँ माल छ, त्यहाँ चाल छैन

प्रायः पाल्पालाई सांसद, राजनीतिक दलका नेताले ‘सीमित साधन–स्रोत’ भएको जिल्ला भनेर व्याख्यान् दिन्छन् । तर, यहाँ आउने प्रशासक र सरकारी अधिकारीले जनप्रतिनिधिको त्यो ‘सीमित साधन स्रोत’ वाला मन्तव्यमा टेकेर ब्रह्मलुट गर्ने गरेका छन् । बाहिर शान्त देखिने पाल्पाभित्र ठूलो चलखेल, अनियमितता, भ्रष्टाचार र आपराधिक खेल हुने गरेको छ । पाल्पामा हाल ७ वटा खानी उद्योगले उत्खनन गरिरहेका छन् भने २०÷२२ वटा परीक्षणपछि उत्खननको तयारीमा छन् । कालीगण्डकी, तिनाउजस्ता नदीका पैदावार, साढे ६ सय सामुदायिक वन र त्योभन्दा धेरै राष्ट्रिय वनको काष्ठजन्य पैदावार यहाँबाट बर्सेनि निकासी भइरहेको छ । जिल्लाको आन्तरिक स्रोत बढाउनेभन्दा विभिन्न बहानाबाजी गरेर घटाउनमै जिम्मेवार निकाय लागिपरेका छन् । पाल्पा ठगिनु र लुटिनुको मुख्य कारक हो ‘जनतामारा’ कर्मचारी । स्थानीय निर्वाचन हुन नदिएर बेहाल बनाउने ‘सर्वहारा’ नेता त्यसको सहायक कारण हुन् ।

दैनिक हजार टिपर चुनढुंगा दोभान सिद्धबाबा भएर बाहिरिन्छ । त्यसबापत पाल्पाले पाउने रकम भनेको वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ हो । अर्घाखाँचीले प्रतिटिपर ८ सय रुपैयाँ लिएझैँ उठाउने हो भने ९ महिना अवधिमा मात्र पाल्पाले २० करोड आम्दानी गर्न सक्छ । आम्दानीको मुहान रोक्ने कारण भनेकै गुपचुप सौदाबाजी हो । खानी उद्योगीसँगको सौदाबाजीमा मालको परिणाम यकिन नगरी चुनढुंगा निकासी हुनु पाल्पाको विडम्बना हो । पाल्पा क्षेत्र नं २ का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले खानीबाट राज्यले असाध्यै कम मूल्य पाएको र स्थानीय निकायले क्षतिअनुसार राहत पाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले पहुँच मार्गका नाममा करोडौँ बजेट लगानी गरेको छ तर खानीवालाले दोहन मात्र गरेका छन् ।’ सांसद राधाकृष्ण कँडेलले प्राकृतिक स्रोतको यस्तो दोहन हुनुभन्दा खानी क्षेत्र नै बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

तानसेनमा सामान्य ढुंगाको मूल्य जिल्ला दररेटअनुसार प्रतिघनमिटर २४ सय रुपैयाँ पर्छ, जहाँ जिल्ला विकास समितिले प्रतिट्र्याक्टर ४ सय ५२ रुपैयाँ कर लिन्छ । यसरी हरेक टिपरले बोक्ने ८ घनमिटर ढुंगाको मूल्य कम्तीमा पनि १९ हजार २ सय पुग्छ । तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले चुनढुंगा निकासीबापत प्रतिटन ६० रुपैयाँ कर लिन्छ । यसरी प्रतिटिपर ९ सय रुपैयाँ मात्र राजस्वमा जम्मा हुन्छ । दोभानका एक खानी उद्योगी भन्छन्, ‘चुनढुंगाको रोल्यटी कम भन्ने हो, द्वारैपिच्छे पैसा बुझाउनुपर्छ । गाविस, जिविस, प्रशासन, पुलिस, क्लब, वन समूह, आमा समूह, स्कुल सबैतिर पैसा दिनुपर्छ । ठूलाबडाको आतेजाते हवाई टिकट, खाना, बसाइँ, खर्च सबै भुक्तानी हाम्ले गर्ने हो ।’ खानी तथा भूगर्भ विभागले कम्तीमा वर्षको ३ पटक खानी क्षेत्रको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुगमन गर्न आउने पनि खानीवालाले बिल भुक्तानी गर्ने होटलबाटै फर्कन्छन् । राजस्व र वातावरणीय प्रभावका विषयमा उठेका आवाज दमित भएका छन् ।

जनस्तरबाट उठेको आवाज र विरोध थमथम्याउन विभिन्न दलाल सक्रिय छन् । लाखौँ पर्ने खानी क्षेत्रका जग्गा किन्ने र बेच्नेबीच मोलमलाइ मिलाइदिएको भनेर कतिपय नेताले सोझा जनता ठगेका छन् । चुनढुंगा, कोइला, नदीजन्य पैदावार र निजी क्षेत्रको ढुंगा चोरी–निकासी भइरहेको छ तर प्रहरी प्रशासन नियन्त्रण गर्न तयार छैन । यसर्थ माल भएर पनि लुटेराको चाल नपाएका बन्न विवश छन्, पाल्पाली जनता ।
विवेक नेपाली