टुंग्याउने काम उनकै टाउकोमा

नेपाल आयकर ऐन २०५८ सालमा लागू भयो । संयोगवश त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर विभागमा महानिर्देशक थिए–विद्याधर मल्लिक । अहिले उनैलाई एउटा समितिको संयोजक बनाएर एनसेलको लफडा टुंग्याउन खोजिँदै छ । उनी नेतृत्वको विज्ञ समितिमा पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य र वरिष्ठ लेखा परीक्षक शिवराम शर्मा पनि छन् । कति कर लगाउने वा लाग्दै नलाग्ने बनाउने ? टुंगो यसैले लगाउँदै छ ।

स्वामित्व बेचेर हिँडेको टेलियासोनेरालाई बक्यौता तिराउने कि अहिलेको मुख्य साझेदार एक्जिएटाले तिर्ने भन्नेमा विवाद छ । अहिलेसम्म खर्च कटाएर १ अर्ब मात्र तिर्न बाँकी छ भन्ने उसको जिकिर हो । तर, लीलामणि पोखरेल र लक्ष्मण अर्यालहरूले २१ अर्ब बक्यौता र त्यसमा झण्डै ५० प्रतिशत दण्ड गरी ३० अर्ब तिर्नुपर्ने ठहर सुनाएका छन् । एनसेलले यसअघि एक्जिएटासँग ७२ अर्बको कारोबार टुंग्याएपछि यस वर्ष घाटा देखाएको छ । आयकर ऐनमा भने यदि पहिलेको स्वामित्ववालाले तिर्न बाँकी देखिएमा हालका मालिकले तिर्नुपर्ने नियम छ ।

एनसेलवालाले पुरानो क–कसले तिरेनन् त्यो फस्र्र्याेट गर्नु अनि हामी पनि तिरौंला भन्दै निहुँ खोज्न थालेपछि यसबाट करका पुराना हाकिम पनि तानिने देखिएकाले बीचको बाटो खोजिँदै छ । यसबीच, सरकारले ठूला करदाता कार्यालय पुल्चोकका हाकिम शोभाकान्त पौडेललाई भन्सार विभागको उपप्रमुखमा पठाएर ३३ केजी सुनकाण्डको छानबिनमा संलग्न सुमन दाहाललाई ३ नम्बर कार्यालयको हाकिम तोकेको छ । त्यहाँ बलराम रिजालले भने बढुवा भएको ४ महिनामै ठूला करदाता कार्यालयको हाकिम बन्ने मौका पाएका छन् ।