उपेन्द्रले लोभ देखाएका भए…

फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा बोलाएर प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई भने, ‘आईजीसा’ब,  बेकारको झ्याऊ भो, अब तपार्इं नै कन्टिन्यु गर्नुस् ।’ उपाय पनि सुनाए, ‘३० वर्षे हटाइदिन्छु तपार्इं नै चलाउनुहोस् ।’

मुख्यसचिव र महान्यायाधिवक्तासहितलाई साक्षी राखेर गरिएको यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उपेन्द्रले भने, ‘मलाई बिदाइ गर्न साढे ३ सय अफिसर आँगनमा कुरी बसेका छन् । भो हजुर पुग्यो, म खान्नँ, बरु चार्ज कसलाई बुझाउने हो त्योचाहिँ निश्चित गरिदिनुस् ।’ यसोभन्दै उनी फर्केपछि बिदाइमा पनि ढिलाइ भो र अनि मात्र प्राविधिकतिर इञ्चार्जसिप सरेको हो ।

यता, चुनाव घोषणा भइसक्यो तर चुनाव हाँक्ने फौज नेतृत्वविहीन छ । लोकमान प्रकरणमा सांसदले आँट गर्न नसकेपछि निर्णयको निम्ति सर्वोच्चतिर फर्किएजस्तै अहिले पनि अदालतर्फ नै जनताको आशा छ । केके तामाङ, भीष्म प्रसाईं, नवराज ढकालको हकमा समेत अदालतले एकखाले आदेश दिइसकेको हुँदा किटानी आदेश जारी गर्न अदालतलाई समेत सजिलो छैन । बीचको बाटो के हुन सक्छ भने जयबहादुरको नियुक्ति रद्द गरेर सबै मापदण्ड अगाडि राखी विज्ञहरुको निष्पक्ष छनोट विधिद्वारा नयाँ आईजी छान्ने । २–४ जना नेताको तजबिजभन्दा मापदण्डलाई आधार मानी यसो गर्दा फेरि जयबहादुर या नवराज नै आउने हुन्, प्रकाश अर्याल या बमबहादुर भण्डारी पनि पर्न सक्छन् । यसो गर्दा सरकारको लाज ढाकिन्छ भने अदालत पनि विवादमा मुछिन पाउँदैन ।

आईजी चयनबारे उता एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा केपी ओलीको टिप्पणी यस्तो थियो, ‘सब माइक्रो म्यानेज्मेन्टको परिणाम हो । दिल्लीमा कुरा गरेर आउनेको पक्षमा शेरबहादुर ज्यान फालेर लाग्नु गड्बडीको लक्षण हो ।’