हुन त हुन्छ के हजुर !

मिति घोषणा त भयो तर चुनाव हुन्छ के ? पुरानो नजिर पल्टाउने हो भने जटिलता धेरै छन् । ०४९ र ०५४ सालको चुनाव २ चरणमा भएको थियो । त्यसबेला मतदाता धेरै थिएनन् । अहिले दोब्बर पुगिसके । मतपत्र छाप्नै समस्या छ ।

७ सय १९ खालका त मेयर, उपमेयरकै लागि फरक–फरक छाप्नुपर्ने हुन्छ । वडा–वडासम्मै अलग–अलग क्राइटेरियाका उम्मेदवार हुन्छन् । एक चरणमा गर्दा सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको भ्याइनभ्याई हुन्छ । पहिले शिक्षक पनि खटाइन्थे तर धेरैजसो शिक्षक र कर्मचारी अहिले पार्टी कार्यकर्ताजस्ता होलटाइमर छन् । अर्कोतिर मधेसी आन्दोलनको धम्की छ ।

देउवाले यो चुनाव जसरी पनि गरौं भनेर प्रेसर गरेको भरमा वैशाख ३१ गतेको भाका राखिएको हो । तर, उनी आफैंले गराउनुपर्ने चुनाव गराउँछन् वा गराउँदैनन् कुनै ठेगान छैन । अनि विपक्षीले १ महिनासम्म हाउस रोकेर संविधान संशोधन हुन सकेन भन्ने आरोप सरकारको छ । तर, आफैंले विनाकारण ३ हप्ता किन रोकेको भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको हकमा त एमाले लचिलो बन्ला तर ५ नम्बर प्रदेश फुटाउनुको औचित्यता कसरी पुष्टि हुन्छ ? राप्रपाले यो कुरा मान्छ ? परिदृश्य सफा छैन ।

यस्तोमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सक्ने छाँट छैन । न त मधेसी मोर्चाले अहिलेकै अवस्थामा समेत ल हामीलाई चित्त बुझ्यो भन्ने लक्षण नै देखाएको छ ।