यति डरलाग्दो कुरा सम्झिराख्छ कसले ?

एनसेल प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवहरि शर्मालाई ७५ कार्यदिन तोकेर तीन हप्ताअगाडि एउटा कार्यदल बनेको छ, एनसेलको लफडा टुंग्याउने विषयमा । प्रत्येकलाई पाँच लाख पारिश्रमिक पनि तोकिएको छ ।

यसले काम शुरु गर्न पाएको छैन । यी तीन जनाबीच कस्तो व्यहोराको चिठी लेख्ने भन्ने सल्लाहसमेत हुन भ्याएको छैन । तर अकस्मात ३३ अर्ब कर छुट दिने ठाडो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेर बेची हिँडेको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने काम गतहप्ता सरकारले गरेको छ । यसको तुरुन्तै लाभ भने उनै सुमार्गीलाई मिल्दैछ । उनको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीअन्तर्गतको हेल्लो मोबाइलले डेढ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । टेलियासोनेराले नै यो कम्पनी साइप्रसको एयरवेल कम्पनीलाई बेचेको हो । ठ्याक्कै स्विडिसले एनसेल मलेसियनलाई बेचेको भनेजस्तै । यसरी सुमार्गीसम्बद्ध एयरवेलले ८० प्रतिशत शेयर पु¥याउँदाको करमा अब छुट मिल्ने भएको छ ।

अवैध ढंगले भिœयाउन लागिएको सुमार्गीको अरबौं रकम राष्ट्र बैंकले रोकेपछि त्यसबापतको क्षतिपूर्ति दिन प्रचण्ड र महराले यस्तो निर्णय गराई सुमार्गीको लागि बाटो खोलिदिएका त हैनन् । बिनाकुनै सरकारी प्रयोजन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा दुई महिनाअघि मलेशिया जानुको रहस्य पनि अब बल्ल खुल्दैछ । मलेशियाकै कम्पनी एक्जियटाले टेलियासोनेराबाट एनसेल खरिद गरेको हो । सरकारको गतहप्ताको ठाडो निर्णयको फाइदा मलेशियाको त्यही कम्पनीले पाएको छ । खरिद गरेबापतको कर तिर्नुपर्ने भएर यी मन्त्रीलाई घुमाउने, प्रचण्ड–देउवाको समीकरण निर्माण गर्ने सबै काममा सतिशलाल आचार्यको ठूलो भूमिका छ । यिनैकी पत्नी भावना सिंहको नाममा निरजगोविन्द श्रेष्ठको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरिएको छ । अब नेपाल स्याटेलाइटमा एयरवेलले आफ्नो स्वामित्व ८० प्रतिशत पु¥याएजस्तै मलेशियन एक्जियटाले पनि एनसेलको ८० प्रतिशत नै शेयर खरिद गरिसकेको छ ।

हरिभक्त श्रेष्ठ नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुख हुँदा घटित लाउडा प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा अख्तियारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेका थिए, ‘क्याबिनेटको आडमा भ्रष्टाचार नगर्न सचेत गराइन्छ ।’ कतिलाई उक्त निर्देशनको सम्झना छ थाहा छैन तर अहिले ठ्याक्कै त्यही घटना पुनरावृत्ति भएको छ । सकारात्मक वा नकारात्मक जुन रुपमा भए पनि लोकमान गइहाल्यो, अब जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच बढेको छ । हुन पनि यतिका समय भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको टुंगो लगाइएको छैन । यस्तोमा टाउकोमाथि तरबार झुण्डिएका आयुक्तहरूले कुनै जटिल निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन । कर अधिकृतले टिप्पणी उठाएर गर्नुपर्ने काम ठाडै क्याबिनेट निर्णयबाट सल्टाइएको छ । 

लेखा समितिमा यसबारे कुरा उठ्दा कांग्रेसी सांसदहरुले एक–अर्कालाई माथिमाथि अर्थात् प्रचण्ड र देउवाबीच सहमति भइसक्यो भन्दै चुप लगाएका थिए । यो कुराको खुलासा नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले शशी अग्रवालको ठमेलस्थित म्यारिएट होटलको प्रिओपनिङ समारोहमा व्यापारीहरुसामु छरपष्ट पारेका हुन् । कर छुट दिएर राज्यलाई घाटा पु¥याउने कुरामा यति ठूलो राष्ट्रिय सहमति २०४७ सालमा मोहनगोपाल खेतानको विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जुटेयताको यो पहिलो हो । यस प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मुखर भएर विरोध गरेको पाइन्न । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती प्रस्ताव ठेल्दा बैठकमा उपस्थित राप्रपाका दुई मन्त्रीले पनि चुँसम्म बोलेको देखिएन । बरु लगत्तै कमल थापा आफैं सरकारमा सामेल हुन पुगेका छन् । 

प्रष्ट छ, जसले प्रचण्डको सरकार बनाउन भूमिका खेलेको थियो, उही नै अहिलेको गठबन्धनलाई टिकाउन प्रयत्नशील छ । जेठ १ गते मलाई सत्ता सुम्पनुपर्छ भनी हिँडेका देउवालाई ‘हुन्छ हुन्छ’ को आश्वासन त दिइएको छ तर देउवाको सत्तामा पुनरागमन र प्रचण्डको सत्ता परित्याग किन पनि तत्काल मुस्किल देखिन्छ भने राजनीतिका चतुर खेलाडी कमल थापा दुई महिनाका लागि मात्र झण्डा हल्लाउन गएका होलान् भनेर पत्याउने ठाउँ छैन । त्यसमाथि ०६५ सालमा आफ्नै रहरले प्रचण्ड सत्ताबाट हटे तापनि अब उनलाई टिकाउन धेरै शक्ति सक्रिय हुँदै छन् । एमालेलाई कांग्रेसको बाटो छेक्नु छ । कमल थापा र विजय गच्छदारलाई सत्तामा अझै टिक्नु छ ।