न्यायालयको सम्मान गर्छु भन्ने, न्यायाधीशको खोइरो खन्ने !

भनिन्छ नि, ‘भक्त बन्नु, अन्धभक्त नबन्नु ।’ यसको अर्थ कसैमाथि विश्वास गर्नु तर अन्धविश्वास नगर्नु भन्ने हो । अन्धभक्तिले आफैंलाई डुबाउँछ । तर, थाहा हुँदाहुँदै पनि मान्छेले अन्धभक्ति गर्न भने छाड्दैन । एउटाको अन्धभक्तिमा परेर अर्कोलाई बिनाकाम गाली गरिन्छ, लाञ्छना लगाइन्छ । अन्धभक्तिको जल्दोबल्दो उदाहरण बनेका छन्, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने समर्थकहरू ।

उनीहरूले सहकारी पीडितको मर्कालाई नजरअन्दाज गरेर रविको भक्तिगान गाइरहेका छन् । त्यति मात्र नभएर रविलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशको चरित्रहत्या र बद्नाम गर्न उत्रिएका छन् । एउटै मुद्दामा एक अभियुक्त छविलाल जोशी, कुमार रम्तेललाई थुन्ने, अर्कोलाई भने धरौटीमा छोड्ने आदेश मिल्दो नभएको तथ्यमा टेकेर अदालतले रविलाई पनि जेल चलानको आदेश गरेको हो ।

रविले कानुन तोडे पनि ठीक भन्ने उनका समर्थकहरूले ‘कपीपेस्ट’ आदेश भन्दै न्यायाधीश रमेश ढकालमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाइरहेका छन् । तस्बिरमा ‘क्रस’ चिन्ह बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । न्यायाधीशलाई गाली गरिरहेका समर्थकहरू आफैं न्यायाधीश बनेर रविलाई ‘क्लिनचिट’ दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सीता श्रेष्ठले लेखेकी छन्, ‘यो न्यायाधीश रमेश ढकालले जसरी पनि रविलाई थुन्न कति धेरै षड्यन्त्र गरेको रहेछ । नालीबेली बाहिरियो साथीहरू !! अर्का न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीले छोड्नुपर्छ, थुन्नुपर्ने आधार छैन भन्दा पनि जबरजस्ती गरेको रहेछ रमेश ढकालले ।’

उनीहरूले ढकाललाई ‘जल्लाद’ लगायतका अपशब्द प्रयोग गरेका छन् । ‘न्याय दिनेजस्तो अत्यन्त पवित्र–संवेदनशील स्थानमा यस्ता भ्रष्ट–अनैतिक र राज्यको प्रतिशोधपूर्ण ज्यादतीलाई आँखा चिम्लिएर साथ दिने यो व्यक्ति न्यायाधीश होइन, जल्लाद हो’, खनाल विजय लेख्छन् । रविमाथि बचतकर्ताले खाइनखाई थुपारेको पैसा अपचलन गरेको गम्भीर आरोप छ । तर, रविसमर्थकहरू उल्टै उनीमाथि अन्याय भएको बताइरहेका छन् । बचतकर्तामाथि भएको अन्याय कसले देख्ने ? पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका कान्छा न्यायाधीश नितिज राईले रविलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेका थिए । यता, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले ६० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो ।

काठमाडौंमा सहकारी पीडितको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि उनका कार्यकर्ताले कुटपिटसमेत गरे । ‘अदालतको सम्मान गर्छु र मलाई न्यायालयप्रति विश्वास छ’ भनेर ठुल्ठूला कुरा गर्दै हिँड्नेले देखाएको व्यवहार उनको भनाइसँग मेल खान्छ ? अदालतमा बहस भइरहँदा घण्टीका कार्यकर्ता गेटबाहिर पुगेर हुलदंगा गर्छन्, नारा लगाउँछन् । अदालतको सम्मान गर्नेले भीड देखाएर न्यायाधीशलाई दबाबमा पार्न खोज्छ ? न्यायालयको प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्छ ?

पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतले रविलाई सफाइ दियो । अदालतको फैसलामा चित्त बुझाउँदै पुडासैनी परिवार चुपचाप बस्यो । आफूअनुकूल फैसला हुँदा न्यायाधीश र न्यायालय मान्ने, प्रतिकूल फैसला भएपछि जथाभावी सराप्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणाली के हुन्छ ?

न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ र हुनै पर्छ । न्यायमूर्तिले हरेक मुद्दामा आफ्नो स्वःविवेकले आदेश गर्न पाउँछन् । उनीहरूले व्यक्तिको लोकप्रियता नभई तथ्यप्रमाणमा टेकेर फैसला गर्ने हो । यदि फैसला चित्त बुझेन भने न्याय परिषद्मा उजुर दिन सकिने व्यवस्था छ । के–के आधारमा टेकेर फैसला गरियो ? फैसला त्रुटिपूर्ण छ कि छैन ? अध्ययन गर्ने र त्रुटिपूर्ण भएमा कारबाही गर्ने काम परिषद्को हो । यस्तै यस्तै कारण न्यायाधीशले निर्धक्क भएर फैसला गर्न सकिरहेका छैनन् । भीडबाट डराईडराई न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तको धज्जी उडाइरहेको छ ।

सुनुवाइ चलिरहँदा अदालतको गेटबाहिर रहेको भीडले न्यायाधीशलाई दबाब दिन्छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी अभियोगमा उच्च अदालत, पाटनमा सुनुवाइ चलिरहँदा बाहिर उनका समर्थकले बिहानैदेखि हुलदंगा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफू वा मातहतका अदालतबाट न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरे, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरे अवहेलनामा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कडा रूपमा नियम कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोज्नेहरू सल्बलाएका छन् ।

‘मिडिया ट्रायल’ र सामाजिक सञ्जालको शिकार

न्यायालय पछिल्लो समय ‘मिडिया ट्रायल’ को चंगुलमा फसेको छ । कानुन पढेकाहरूले समेत मिडियामा आएर न्यायालय र न्यायाधीशप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । सरोकारवालाले अहिले नै ‘एक्सन’ नलिएमा भीडले जता मोड्यो, त्यतै न्यायालय ढल्किने उनीहरूको जिकिर छ ।

देशलाई अहित : पूर्वन्यायाधीश रेग्मी

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, न्यायाधीश समाजका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष तथा महासचिव बाबुराम रेग्मी न्यायालयलाई दबाब दिनुले मुलुकलाई नै अहित हुने बताउँछन् । 

‘कानुन, तथ्यका आधारमा न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो तर न्यायाधीश पनि मान्छे नै हुन् । कुनै न्यायाधीशले बाहिर जेसुकै भएपनि ख्याल गर्दैनन् । तर, सबै त्यस्ता हुन्छन् भन्ने छैन’, उनले भने । त्यसैगरी, उनले न्यायाधीश कहिले पनि प्रशंसा र आलोचनाको भोको नहुने बताए ।

फैसलाउपर चित्त नबुझे सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नुभन्दापनि सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी दिँदा राम्रो हुने उनको जिकिर छ । भन्छन्, ‘एउटा अदालतले गरेको फैसला नबुझेमा माथिल्लो अदालत जान सकिन्छ । न्यायाधीशले त्रुटिपूर्ण आदेश गर्‍यो भने उजुरी दिन सकिन्छ । यदि कानुन नै त्रुटिपूर्ण छ भने संशोधनका लागि संसद् छ । तर, सम्बन्धित निकायमा नजाने अनि हुलहुज्जत गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने । यो प्रवृत्ति सुध्रिन एकदमै आवश्यक छ ।’