बनमै गएर दिए दनादन

ठुल्ठूला मधेस आन्दोलन हुँदा धेरै बजेट चलखेल हुने जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा, नगरपालिका र चल्तीका प्राइभेट स्कुल टार्गेट हुने गर्थे । तिनमा बम राख्ने र ढुंगा हान्ने काम हुन्थ्यो । तर, यसपटक सप्तरीको वन कार्यालयमा आगो लगाइयो । किन भयो त यस्तो ? एउटा गज्जबको कारण रहेछ– त्यो के भने मधेसी मूलको भइकन पनि डिएफओ धीरेन्द्र सिंहले मधेसी तस्करमाथि मुद्दा चलाउनु ।

अन्ततः त्यो रिस आन्दोलनको क्रममा पोखियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका रूख काट्न, ढुंगा खोतलेर लान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, उदयपुर बेल्टबाट मधेसका तस्करले रातारात यस्ता प्रतिबन्धित सम्पदा काटेर, उठाएर सप्तरी छिराउने र गाउँलेको घर आँगनमा राति थुपारेर बिहान खोलाको भन्दै पारि लगी बेच्ने गर्दा रहेछन् । यसै क्रममा दुई साताअघि १२ वटा ट्र्याक्टर प्रहरीले समात्यो । स्थानीय र वनका कर्मचारीले मुचुल्का उठाएर पुलिसको जिम्मा लगाए । त्यसमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘यी सामान चुरे क्षेत्रबाट उठाइएको हो । यसरी ल्याएर भूल गरियो, अबआइन्दा यस्तो हुनेछैन ।’ सोहीअनुसार मुद्दा चल्यो । सप्तरीका तीनजना दिनेश यादवमध्ये राजेन्द्र महतोको सद्भावना र उपेन्द्र यादवको फोरमका दुई भाइ एलडीओ सुदीप पोखरेललाई ती तस्कर छाड्नुप¥यो भन्दै कराउन गए । दिनेश कांग्रेसका जिल्ला सभापति चाहिँ सकृय भएनन् । तर, धीरेन्द्र स्पष्ट वक्ता उनले भने, ‘इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि छाड्दिनँ । मुद्दा चलाउँछु, थुनिदिन्छु ।’

एलडीओलाई पनि यसै भनेर थर्काए । त्यसपछि एकदिन एलडिओले मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता बोलाएर आफ्नै बैठक कक्षमा छलफल चलाए । जसमा जिविसकै योजना अधिकृत धीरेन्द्र यादवले डिएफओप्रति पोखेको आक्रोश सुन्नुभयो भने तपाईं छक्क पर्नुहुन्छ । उनले भनेका थिए, ‘साला ! मधेसी भएर मधेसीलाई नै मुद्दा चलाउँछु भन्छ । मान्छे थुन्छ । त्यो डाँकाको गाडी जलाउनुपर्छ । कहिले छोराछोरी बोक्छ । कहिले स्वास्नी चढाएर हिँड्छ ।’ यसरी सबैले दागा धर्दा पनि धीरेन्द्र टसमस भएनन् । तर, त्यो रिस सप्तरी घटनाको भोलिपल्ट पोखियो । वन कार्यालयको पहिलो तलामा आगो झोस्ने काम भयो । यस्ता खालका गतिविधिलाई के भन्ने ? मधेसको आक्रोश कि तुच्छ स्वार्थको उपज ? त्यही जत्थाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एपी यादवको घरमा टाँगिएको उनको नेमप्लेट पनि झिकेर फ्याँक्यो । त्यो घरनजिकै भएको निर्वाचन कार्यालयमा तोडफोड भयो । शान्ति समितिको कार्यालय पनि बाँकी राखेनन् । शान्ति समितिमा त सबै दलका प्रतिनिधि हुन्थे तर अध्यक्ष एमाले निकटको हुनाले त्यो पनि शिकार भयो ।