सरकारी वकिल र करोडौंका सम्पत्ति

सक्नेले सकुञ्जेल दोहन गर्ने र शक्ति लगाएर चोख्खिने नेपालको चलनै हो । अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले एकजना ‘शक्तिशाली’ व्यक्तिको मुद्दा अघि बढाउँदा त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यत्तिकै अड्काइदिएको छ ।

भक्तपुरको दुवाकोटस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणले मुद्दा चलाउन पठाएको ३ सय ७० पेजको फाइल विशेष अदालत हेर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले एक महिना दराजमा थन्क्याएर सम्पत्ति शुद्धिकरणमै फिर्ता पठाएको छ ।

विशेष अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहलका उपन्यायाधिवक्ता देवेन्द्र आचार्यले एक महिनासम्म लम्बोदरको फाइल हेरे तर मिसिल पूरा देखेनन् । उनीविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चलेको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा पुग्दा जिल्लाको अभियोग पत्र भेटिएन । उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा कलेजको शेयरसम्बन्धी विवादमा मुद्दा परेको थियो ।

ती मिसिलको अध्ययनबिना मुद्दा अगाडि बढाइँदा लम्बोदरले उन्मुक्ति पाउने खतरा बढ्छ भन्ने नाममा उक्त फाइल सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई फिर्ता पठाइएको छ । लम्बोदर ओलीपक्षीय सांसद महेश बस्नेतनिकट हुन् । उनीमाथि शंकास्पद २५ करोड रुपैयाँको ७५ करोड बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणले अभियोग पेश गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा चेन होटलदेखि क्यासिनोसँग सम्बन्धित मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अष्ट्रेलियाका मान्छेहरु पनि प्रतिवादी रहेको यो मुद्दा लम्बोदरको फाइल अड्किएका कारण ढिला भएको तालुकवाला अड्डा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।