​के गर्न गाह्रो, के गर्न सजिलो ?

अब संविधान संशोधन गर्नभन्दा चुनाव सार्न सजिलोजस्तो भइसक्यो किनभने चुनाव नगर्न एउटा सानो निर्णय ठोके पुग्छ । मधेसीसँग सम्झौता नगरी चुनावमा जानुहुन्न भन्दै कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको छ तर यसो गर्न कहाँ सजिलो छ र ! कोसिस यस्तो हुँदै छ कि सीमांकन हेरफेरको सवालमा शक्तिशाली आयोग बनाएर टुंगो लगाउन एमालेलाई मनाउने र त्यही आयोगको सिफारिस लागू हुनै पर्ने गरी टिओआर बनाउने निर्णयमा सही गराउने । यसो गर्न एमाले तयार होला ? सत्तामै रहेको राप्रपाले मान्ला ? वा सीमांकनवाला एउटा प्रावधान झिकेर मधेसको फेससेभ होला ? विमलेन्द्र निधिको पछिल्लो भारत भ्रमणताका नै चर्चा के चलेको थियो भने एमालेले जित्ने चुनाव गर्नुभन्दा पछि सार्नु बेस । अब हुन्छ, हुँदैनको आशंकासहित मुलुक चुनावमा होमिएको छ । बुझ्नेलाई यो कुरो गहिरो छ भनेझैं मधेसी मोर्चाको माग संबोधन हुने र गर्ने माध्यम यही चुनाव हो ।

विराटनगरमा उपेन्द्र यादवका मान्छे पहिला मोटरसाइकलमा कुद्थे । अहिले त्यसमा पार्टीको झण्डासमेत फहराएर गाउँ पस्न थालेका छन् । भावी मेयरको रूपमा नामै तोकेर व्यापारी र अन्य दलका मानिसलाई पार्टी प्रवेश गराउनेमा समेत उनको दल अग्रस्थानमा देखिन्छ । चुनाव लागेर हो कि मधेस बन्द र नेपाल बन्दका कडा कार्यक्रम ठप्प छन् । अघिल्लो हप्ता राजविराजको भण्डाफोर सभाबाहेक अन्य गतिविधि हुन छाडेका छन् । भएका केही कार्यक्रममा पनि ठूला नेताको उपस्थिति देखिन्न । बरु आपसी सहकार्य या एकीकरणको गृहकार्य घनीभूत रूपमा अघि बढेको छ । चुनावमा जाने कि आन्दोलनमा खुल्ने अन्योल छ । या त मधेसी दलका स्थानीय कार्यकर्ता चुनावबाट अलग्गिने कुराको विरोधी छन् या नेताहरू हात्तीको दुईथरी दाँत भनेझैं दोहोरो चाल चल्दै छन् । 

मधेसीका डबल स्टाण्डर्ड र चुनावप्रति मोहको पहिलो प्रमाण हो, उपेन्द्र यादवको पार्टी दर्ता । चैत ७ गते दिल्ली गएका उनी १० गते फर्किए । विमानस्थलबाटै आफ्ना सचेतक शिवजी राय यादवलाई फोन गरी सोझै दल दर्तामा छुटपुट कुरा मिलाउन निर्वाचन आयोगमा पठाए । अनि एक घण्टामै दल दर्ता भयो पनि । त्यसपछि मधेसी मोर्चामा समेत ‘मौसम र उपेन्द्र यादवको कुनै भर हुन्न’ भन्ने पहिलेदेखि नै चल्ने गरेको चर्चाले फेरि एकपटक ताजगी पायो । अरू दल पनि उनलाई पछ्याउन बाध्य भए । केन्द्रमा दल दर्ता नगराएका सबैजसो मधेशी दलले जिल्ला–जिल्लामा आफ्नो कार्यसमितिलाई आयोगको लिस्टमा चढाए । दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा समेत औसत ३० वटाका दरले पार्टी दर्ता भए । आयोगको जिल्ला कार्यालयमा कार्यसमितिको नामसहित दर्ता गर्ने काम अनिल झा, शरत्सिंह भण्डारी, महन्थ ठाकुरहरूले गरिसकेका छन् । 

त्यसो त मधेसमा चुनाव लक्ष्यित कार्यक्रम पनि थालिसकेका छन् । गाउँ सभा, भेला र अन्य दलका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टी प्रवेश गराउने लहरसमेत शुरु भइसकेको छ । यसरी उनीहरू हौसिनुको कारण हो, सरकारी स्रोत–साधनसहित करोडौंको बजेट परिचालन उनीहरूले पनि भित्रबाट के कुरा बुझेका छन् भने आफ्नो एजेण्डा लागू गर्ने सबैभन्दा उत्तम अवसर यही चुनावमार्फत हो । तर, अरूलाई चुनावको विरोधमा उफार्ने अनि आफू सुटुक्क दल दर्ता गराएर त्यसमा होमिने दाउमा उपेन्द्र लागेको चर्चा पनि मधेसमा व्याप्त छ । उपेन्द्रले दल दर्ता गर्न खोजेको समयको फाइदाचाहिँ कांगे्रसलाई पुगेको छ । उसले डोल्पामा दल दर्ता गर्न छुटाएको थियो । उपेन्द्रका लागि दल दर्ता खोलिँदा ९ जिल्लामा दल दर्ता गर्न छुटाएको राप्रपाले पनि त्यसको लाभ उठाएको छ ।