भरौटेका भ्रम र भयावह भद्रगोल

• जीवराज भट्टराई

खासै पढेलेखेको हुनु नपर्ने; योग्यता, क्षमता र तालिम पनि नचाहिने; परीक्षा—अन्तर्वार्ता दिनु नपर्ने; घरैमा बसेर काम गरे पनि हुने; निवेदन दिएपछि धेरै दिन कुर्नु नपर्ने, उमेर, लिंग, जात, धर्म, वर्णको पनि केही बारबन्देज छैन र दरखास्त दस्तुर पनि नलाग्ने । तलब मासिक १८ हजारभन्दा माथि; बोनस, खाजा खर्च, यातायात भाडा र अन्य सुविधा पनि छ । यस्तो रोजगारीको अवसर छाडेर दैनिक १५ सय हाराहारीमा नेपाली युवा मलेसिया र खाडीतिर गइरहेका छन् । त्यो पनि चर्को ब्याजमा ऋण खोजेको चानचुन दुई लाख बुझाएर– मासिक १२ देखि १५ हजार कमाउन । यावत किसिमका झन्झटिला प्रक्रिया पार गरेर अत्यन्त कठिन काम गर्न उनीहरू त्याहाँ गइरहेका छन् ।

यो कुरा पत्याउनुभएन भने चलनचल्तीका दैनिक अखबार पढ्नुभएकै छैन । किनकि तिनमा यस्ता विज्ञापन प्रशस्तै छापिएका हुन्छन् । सम्पर्कका लागि फोन नम्बर पनि त्यहीं  हुन्छन् । पुग्न र भेट्न सजिलो होस् भनेर त्यस्ता विज्ञापनकर्ताको अफिस पनि कलंकी, बल्खु, सातदोबाटो, कोटेश्वर, महाराजगञ्ज, गोंगबु जस्ता मुख्य–मुख्य चोकमा भनिएको हुन्छ । तर, एउटै शर्त के छ त भने त्यहाँ सम्पर्कका लागि जाँदा प्रमाणपत्रका सक्कल प्रतिहरू शुरुमै लगेर बुझाउनुपर्छ ।

केही वर्षअघि एक जना मित्रले बागबजारमा भेट्दा बडो उत्साही पाराले प्रस्ताव राखे, ‘तपार्इं र म मिलेर एउटा म्यागेजिन निकालौं ।’ मैले त्यति रुचि नदेखाएपछि थपे, ‘कभरमा ‘अमेरिका जाने सजिलो उपाय’ भनेर ठुल्ठूलो अक्षरमा छापेपछि मालामाल हुन्छौं । गोजीमा सुको नभएर भौंतिरिइरहेको बेला हो कि क्या हो जस्तो लागे पनि किनकिन त्यो काम गरिएन । भनेका थिए, यस्ता टिप्स उनीसँग प्रशस्तै थिए रे !
पत्रिकामा यस्ता विज्ञापन वर्षैभरि अटुट छापिएका हुन्छन् । मुलुकमा यति ठूलो बेरोजगारी समस्या छ । विकल्पविहीन अवस्थामा रहेका युवा थोरैथोरै पैसामा कडा मिहिनेत गर्न ठूलो जोखिम मोलेर बाहिरिरहेका छन् । यी विज्ञापनले ती बेरोजगार युवालाई जागिर होइन, दुःख दिइरहेका छन् र केही फटाहाले यस्तो विज्ञापन गरेर अरूलाई होइन कि आफैंले जागिर खाइरहेका छन् । ती मित्रको पत्रिका निकाल्ने प्रस्ताव र यी विज्ञापन उस्तै उस्तै हुन्—अरुलाई बेवकुफ बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने । अझ एक कदम अघि बढेर भन्नुपर्दा हाम्रो राजनीति अनि नेताको चरित्र पनि यसैसँग हुबहु मिल्न जान्छ ।

पछिल्ला दिनमा आएर हाम्रो राजनीति जनताका अप्ठ्यारामा टाठाबाठा खेल्ने प्लेटफर्मबाहेक अरू केही भएन । मुलुकमा गरिबी, पछौटेपन र अशिक्षा छ । यही नै हाम्रो ठूलो समस्या हो । जसरी बेरोजगारलाई आधार बनाएर केही टाठाबाठाले विज्ञापनको बल्छी थापे, जसरी अमेरिका जान चाहने नेपालीको मनस्थिति बुझेर मेरा मित्रले पत्रिकाको बल्छी थाप्न खोजे हाम्रा नेताले गर्न खोजेको पनि त्यही मात्र हो । उदाहरणका लागि संघीयतालाई लिन सकिन्छ । हामीले गरिबी निवारण गर्न नसकेको यो मुलुकमा संघीयता नभएर होइन । हाम्रो पछौटेपन र अशिक्षा हटाउन संघीयता नै चाहिन्छ भन्ने त झन् हुँदै होइन । बरु केचाहिँ सत्य हो भने संघीयतारूपी काम्लोमा जातीयताको सातु र क्षेत्रीयताको खुदो मुछेर लट्पटाइदिएपछि त्यसैमा केही दिन जनता अल्मलिन्छन् र त्यही धमिलो पानीमा आफूले माछा मार्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताले शुरुमा संघीयताको रटान लगाइयो । जसले यसलाई हामीकहाँ बाख्राको बथानमा ब्वाँसो हुल्दिए जसरी हुल्दियो उसको उद्देश्य भने अर्कै हो । यसैको उपज हो आजको अन्यौलपूर्ण अवस्था ।

यो मुलुकमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना र विकेन्द्रीकरणको एकदमै आवश्यकता थियो । यो आफैंमा विशेष महत्व राख्ने विशेष विषय हुँदाहुँदै पनि यसलाई पछाडि धकेल्न वा निषेध गर्न संघीयतासँग लगेर जोडियो । अब त कस्तो भयो भने एउटा गरिबसँग तीनवटा रोटीका निम्ति पीठो थियो । उसले खुला चौरमा रोटी बनाउन थाल्यो । एउटा रोटी पाकेर नजिकै भाँडामा राखेको थियो, एउटा रोटी तावामा पाक्दै थियो र अर्को एउटाको पीठोको डल्लो हातमा थियो । नजिकै बसेर हेरिरहेको कुकुरले एकाएक भाँडाको रोटी टिपेर दगु¥यो । उसले कुकुरलाई लखेट्दै गयो । धेरै परसम्म पुग्दा पनि भेटाउन सकेन र रिसको रनाहामा हातमा भएको पीठोको डल्लोले कुकुरलाई हिर्कायो । कुकुरको त रौं पनि झरेन तर पीठो भने हिलोमा खसेर काम नलाग्ने भयो । यता फर्केर आउँदा तावाको रोटी डढेर अँगार भइसकेको थियो । तीनवटामध्ये एउटा पनि काम लागेन । हाम्रो अवस्था पनि त्यही हो न संघीयता, न विकेन्द्रीकरण, न पुनःसंरचना ।

अहिले पनि एकथरी मान्छेले संघीयता, पुनःसंरचना र अधिकार प्रत्यायोजनलाई एकै ठाउँमा जोडन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, गधालाई जतिसुकै महँगो साबुनले नुहाइदिए पनि त्यो गाई हुन सके पो ! शुरुमा त संघीयता ख्यालख्यालमै आएको हो । तर नपत्याउने खोलाले बगाएजस्तो समयक्रमसंगै यसले देश डुबाउँदै छ । पाँच नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेर आज मधेसी नेताको बटम लाइन हुनुपछाडिको निहितार्थ के हो ? कुर्सीको राप र तापमा सेकिएर कांग्रेस र माओवादीको यस विषयमा लोलोपोतो किन हो ? हलेदो भनेर चिनिसकेपछि कोट्ट्याइरहनुपर्छ र ? यसो भनिरहँदा हामीले मधेसी नेताले प्रयोग गर्ने भाषालाई पनि सम्झिनुपर्छ । हिजोका दिनमा कुनै कुरा सहमति हुन नसके वार्ता विफल भयो अथवा वार्ता भंग भयो भनिन्थ्यो तर पछिल्ला दिनमा मधेसी नेताले सरकारसँग कुरा मिलेन अथवा उनीहरूले भनेभन्दा फरक भयो भने ‘सम्बन्धबिच्छेद’ भन्न थालेका छन् । के यो भनाइ अर्थपूर्ण छैन ? संघीयताको परिभाषा पनि दिनदिनै फेरिँदै गएको छ । हिजो संघीय प्रदेश भए हुन्छ भन्नेहरूले आज केन्द्रको लगाम लागेका प्रदेश होइन, स्वतन्त्र प्रदेश चाहिन्छ भन्न थालेका छन् ।

अब क्रमशः बढी अधिकारसहितका प्रदेश, स्वतन्त्र र स्वच्छन्द प्रदेश अनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका प्रदेशको माग जोडतोडले आउनेछन् । के यसलाई हल्का रूपले हेर्न मिल्छ ? बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको जातीय नश्ल एउटै भएर हो कि कुनै रसायनले एकता गराएको हो ?

मुलुकको एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र अस्तित्वसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने विषयमा नौटंकीका सीमाहीन शृंखला शुरु भएका छन् । राजनीतिको गम्भीरतासँग नजिकको साइनो गाँस्ने विषयमा र जनताको स्वाभिमान तथा भावनासँग एकाकार भएका विषयमा अनगिन्ती ख्यालठट्टा हुने गरेका छन् । मुलुक विखण्डन गर्नुपर्छ भनेर ठाडो हुंकार गर्नेप्रति राज्यको नरम नीति अख्तियार हुँदै आएको छ भने सत्तारुढ पार्टीका विधान निर्वाचन आयोगले संशोधन गरिदिने गरेको छ । त्यही विधानका आधारमा पार्टी बनेर सरकारको दोस्रो वरीयतामा त्यसका अध्यक्ष छन् र निर्वाचन गराउने मन्त्रालय पनि उनैको जिम्मामा परेको छ । त्यही पार्टीको विधानमा निर्वाचन आयोगको आपत्ति छ । के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा मुलुकको अखण्डतामा आँच पु¥याउने कुरा छ ?

के त्यसले यहाँ सामाजिक सद्भाव र जातीय एवं धार्मिक सहअस्तित्व बिथोल्न खोजेको छ ? होइन भने निर्वाचन आयोगले नै पार्टीहरूका विधान बनाइदिने हो भने पार्टीका महाधिवेशन किन चाहिए ?

सोझा जनतालाई ठग्न पत्रिकामा रोजगारीका विज्ञापन छापिरहने र शब्दजालमा अल्झाएर अग्रगमनका नाममा अधोगतिको यात्रातर्फ बाध्य पारिरहने प्रबृति उस्तै हो । हिजो राजाको तामझाम बढी भयो भनियो तर आज राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा बिदाको नौटंकी गरियो । गरिखाने जनताका निम्ति राजा हुनु र राष्ट्रपति हुनुमा के फरक छ ? पैसाको बलमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीका साहुलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठामा लागेको कलंक राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा दिएको सार्वजनिक बिदाले मेटिन्छ भन्ठानियो भने सायद त्यो भ्रम मात्र पो हुन्छ कि !