सुशीलामाथि फेरि अर्को सास्ती

अख्तियार प्रमुखमा दीप बस्न्यातलाई राष्ट्रपतिले शपथ ख्वाउने समारोहमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको उपस्थिति रहेन । धेरैजना वरिष्ठ कुरेको कु¥यै भए । तर, उनी सोमबार बिदामा बसिदिइन् । त्यसो त निमित्तबाट बस्न्यातलाई आगामी संसदीय निर्वाचन हुने महिना माघसम्म कन्फर्म गर्ने निर्णय सरकारले गरेकै दिन अघिल्लो शुक्रबार लोकमान कार्कीको बर्खास्तीसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हतारहतार आफ्नो वेभसाइटमा राखेको थियो ।

त्यो परमादेश जुन संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैको नाममा जारी गरिएको छ, मा लेखिएको छ– ‘संविधानको धारा २३८, उपधारा ६ को खण्ड ‘ग’ अनुसार कुनै पनि हालतमा तोकिएका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रबाट अख्तियारमा आयुक्त निर्णय गर्न पाइँदैन । यसअनुसार लोकमानको पालामा जेजति बदमासी गरेको भए पनि योग्यताको आधारमा राजनारायण पाठकमात्र हालका आयुक्तमध्ये योग्य ठहरिन्छन् । आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानुन, विकास र अनुसन्धान (प्राज्ञिक अनुसन्धानबाहेक) का क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

आदेशले भन्छ, अब संविधानको उक्त धारा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई लोकमान गएपछि रिक्त स्थानमा सिफारिस गरी नियुक्त गर्नू, गराउनू । तर त्यसअगाडि नै दीप बस्नेत नियुक्त भए र अस्ति शपथ पनि खाइसके । सर्वोच्चको त्यो आदेश रिट नम्बर ०७३–एफएन–०००३ मा भएको १०५ पृष्ट लामो पूर्ण पाठको निष्कर्ष यही छ कि उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मानिस पठाउनू । तर, विज्ञहरु के भन्दै छन् भने लगातार एउटा क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसो हुँदाचाहिँ सबै सेवाअवधि जोड्दा उनको पनि योग्यता पुग्छ । तर, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट भनेको छ, योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा स्वेच्छाचारी तवरबाट नियुक्त गरिएमा संविधानको उल्लंघन हुन पुग्छ । यो आदेशको परिणामस्वरुप रिक्त हुन पुगेको अख्तियार प्रमुख पदमा संविधानको प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नू/गराउनू । 

अख्तियारको आयुक्तमा नै दीपकुमार बस्न्यातको योग्यता पुग्दैन भनेर मुद्दा सर्वोच्चमा पहिलेदेखि नै छ । त्यसको पेशी थियो यही जेठ ५ गते, त्यसदिन त्यो रोकियो । उनलाई संवैधानिक परिषद्ले त्योभन्दा अझ ठूलो पदमा सिफारिस गर्दा हालकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की निलम्बनमा थिइन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, त्यस्तो मान्छेलाई कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने उनको भनाइ रहँदै आएको थियो ।

परिवेशले यसो भन्छ, मानौं कि सुशीलालाई निलम्बन बस्न्यातलाई प्रमुखमा सिफारिस गर्नका लागि नै गरिएको थियो । सुशीलाले चार–पाँचपटक यसअघि नियुक्ति रोकेकी थिइन् । फेरि सुशीला निलम्बनमा परेलगत्तै भोलिपल्टको संवैधानिक परिषद् बैठकमा उनीमाथि अन्याय भयो, महाभियोग गलत भयो भन्दै आएका केपी ओली गएर दीपको सिफारिसमा हस्ताक्षर गरे । सोमबार त्यही कारणले हुनुपर्छ, आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चमा योग्यतासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका दीप बस्न्यातलाई राष्ट्रपतिले पदको शपथ खुवाउँदा प्रधानन्यायाधीश नगएको ।