काफी छ दिल्लीको एउटा काण्ड

सबैका आ–आफ्ना सवा समूह छन् कर्मचारीहरुमा । जसले गर्दा सीमित मानिसलाई मात्र फाइदा पुग्ने गर्छ । परराष्ट्र, कानुन, स्वास्थ्यमा आफ्नै समूह, त्यहीअनुरुप वृत्तिविकास । तर, त्यसले प्रशासकीय कर्मचारी व्यवस्थापनमा असर परिरहेको छ । नियमावली एकातिर छ, ऐन–कानुनले अर्कैथोक भन्छ । आपसमा यसरी बाझिएकै कारण अहिले स्वास्थ्यको बढुवामा ठूलो लफडा पनि छ । त्यहाँ प्राविधिकहरुको बाहुल्यता रहने हुँदा अरु कर्मचारी त्यति उत्साहित हुँदैनन् । सचिवलाई नै कति दिन बस्ने हो थाहा हुँदैन । त्यसैले धेरैजसो विदेश घुम्छन् र टाउको दुख्नेखालका निर्णय नै गर्दैनन् । 

उता परराष्ट्रमा नै कुरा गर्ने हो भने प्रशासनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी छ तर त्यही समूहको कर्मचारी बस्छन् त्यहाँ । त्यो त रेकर्ड राख्ने ठाउँ हो । सेवा बेग्लै छ, काम अर्कै गरिरहेका छन् । यहाँ पनि ऐनअनुरुप भइरहेको छैन । यस्तो समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बेला मुलुक संघीयतामा गइसक्यो तर निजामतीतर्फ संघीय कानुन बनेकै छैन । अब भोलि कसरी, के काम गर्ने, कसैलाई थाहा छैन । स्थानीय तह निर्वाचनले राजनीतिक सरकार त बनायो तर त्यसलाई सघाउने स्थायी सरकार कस्तो हुने खाका कोरिएकै छैन । 

यता कर्मचारीको क्षमता र दक्षतामा पनि आजभोलि प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ । यस्तो किन भयो भने कुनै एकजना स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेर शाखा अधिकृत बन्छ । तुरुन्त मास्टर्स पनि पढ्छ र उपसचिवको तयारीमा जुटिहाल्छ । यसो हुँदा अर्को सात वर्षमा सहसचिव पक्का भएपछि त्यस्ता अनुभव नै नसम्हाली नीति निर्माण तहमा पुगेकाले कस्तो काम गर्लान् भन्ने चिन्ता कर्मचारीवृत्तमा नै व्याप्त छ । दिल्ली दूतावासमै कृष्ण ढकालको उदाहरण काफी छ । यसरी १० वर्षसम्म राज्यको काममा ध्यान नै नदिई सहसचिव बनेकाले कसरी आएका समस्या सल्टाउँछन् ? भन्ने प्रश्न लोकसेवाकै हाकिम र आयुक्तहरु समेत सोध्न थालेका छन् ।

समावेशी सिद्धान्त भन्दै पटक–पटक असक्षमलाई माथि तान्ने आयातीत नीतिको आयु पुग्यो । ०६४ सालमा लागू गर्दा पनि १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएकै थियो, त्यसैले अब यस्तो प्रावधान अन्त्य गर्नेतर्फ बेलैमा सोच्न थाल्नुपर्छ भन्ने माग कर्मचारीतन्त्रबाटै आउन थालेको छ । जातलाई भन्दा वर्गलाई हेरौं । विपन्नलाई मौका दिऊँ, जातको भ्रममा नपरौं भन्ने छलफल चल्न थालेको छ ।