राजपा, नीलो स्याल र जनता

• वैकुण्ठ ढकाल

एकादेशमा एउटा स्याल थियो । एकदिन कुखुरा चोरी खान पाइन्छ कि भनेर गाउँतिर लागेछ । एउटा घरछेउ ठूलो ड्रममा नीलो रंग घोलेर राखेको रहेछ । ऊ दुर्घटनावश त्यो ड्रममा पसेछ । बाहिर निस्कँदा पूरै नीलो भएछ र त्यत्तिकै जंगलतिर लागेछ ।

जंगलमा पुग्दा एउटा बाघले अचम्मको जन्तु देखेपछि सोधेछ– ‘तँ को होस् ? तँलाई त अहिलेसम्म देखेकै थिइन ।’ छट्टु स्यालले भनेछ– ‘म विशेष प्रजातिको बाघ हुँ ।’

आफ्नै जातिको बन्धु भेट्टाएको ठानेर बाघहरू भेला भई उसलाई आफ्नो ओढारमा राखेछन् । आफैं शिकार ल्याएर खुवाउन थालेछन् । तर, एक दिन अचानक खोल्सीमा स्यालको आवाज आएछ । नीलो स्याल पनि आफ्नो जातीय विशेषताअनुसार चूप बस्न सकेनछ र ठूलो स्वरले कराएछ, जसले गर्दा बाघका सामु पोल खुलेछ ।

नेपाली राजनीतिमा नीलो स्यालको कथा निकै चर्चित छ । आफ्नो वाककलामा माहिर नेताहरूले यो कथा उल्लेख गरेर नेपाली नेताहरूको असली चरित्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईसम्मले यसको प्रयोग गरेका छन् । 

दक्षिणबाट नीलो स्याल बनेर तराईमा थातथलो बनाई राजनीतिक आवरणमा प्रशस्त लाभ लिएकाहरूले काठमाडौंमा ठूल्ठूला महल ठड्याएर हाइफाइको जीवन बाँचिरहेका छन । राजनीति गर्ने अनि निर्वाचनमा सहभागी नहोऊ भनेर तराईका नागरिकलाई उर्दी जारी गर्ने नीलो स्यालको रङ्ग पखालिएको छ । धेरैजसोलाई पहिलेदेखि नै नीलो स्यालको असली रूप पहिले नै थाहा थियो, पछिल्लो समय सबैले बुझे, नक्कली कुरा, नक्कली व्यबहार कसरी टिक्थ्यो र ? 

नक्कली स्यालहरू स्थानीय तह निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म आफूलार्ई अर्कै प्रजातिको बाघ ठान्थे, उर्दी जारी गर्थे । खबरदार भोट हालौला, खबरदार राज्यका ठेकेदारहरू हो, तरार्ईमा चुनाव गराउला, हाम्रो उपस्थिति विना गराइएको निर्वाचन वैध हुँदैन, मान्यता पाउँदैन आदि इत्यादि । आखिर जे भने निर्वाचन भएर छाड्यो, ७३ प्रतिशतले मतदान गरे । मतदाताको उत्साहलाई झरी, बाढी र उर्दीले रोकेन । 

नक्कली स्यालको कथा बाघले पत्याएर प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन असोज २ को लागि तोकियो । नक्कली स्यालको कुराले हो कि आफ्नै स्वार्थले सरकार चलाइरहेका बाघ(प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)ले निर्वाचन सारिदिए । उनै देउवाले निर्वाचन सफल पारें भनेर मख्ख पर्नुभन्दा दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्दा पछुतो मान्नु पर्ने हो । 

खासमा दोस्रो चरणको निर्वाचन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सफल बनाएको हो । राजपालाई प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रशंशा गर्नुपर्छ । अरु सबै सहभागी भएर निर्वाचनलाई सफल बनाए, राजपाले चुप बसेर स्थानीय तह निर्वाचनलाई सफल बनाउन सघायो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि राजपाको असन्तुष्टि नै थियो । असन्तुष्टि स्वरूप निर्वाचनमा सहभागी भएन । उसको असन्तुष्टि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग थियो, माग पूरा नगराएको भनेर । त्यही भएर मधेसकेन्द्रित दलहरूको सालनाल जोडिएको पार्टी नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा आयो । तीनबुँदे सहमति गरेर राजपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार देउवालाई मतदान गरेकै । सरकारको पक्षमा झण्डैझण्डै दुई तिहाई मत पनि पुग्यो । संविधानप्रति असन्तुष्टि पहिलेदेखि नै थियो, नमान्ने भनेकै हुन् । तर मुखले भने पनि व्यवहारले संविधान मानेका छन्, संविधानअनुरूप नै रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा सदस्य छन् ।

संसद्ले दिने सेवा–सुविधा लिएकै छन् । निर्वाचन छानबिन समितिको संयोजकका नाममा अतिरिक्त भत्ता पनि बुझेकै छन् । संविधान मान्दिन भन्दाभन्दै पनि तीन÷तीन पटक प्रधानमन्त्रीका निर्वाचनमा मतदान गरिसकेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलको मत पाएर पनि तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकेनन् । तर मधेस केन्द्रित दलको मत नपाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलको मत पाएर पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा आरामले सत्तामा पुगे । अनि कसरी पत्याउनु राजपाले संविधान मानेको छैन ? कसरी पत्याउनु राजपाले संविधान अस्वीकार्य छ भनेको कुरालाई ? 

धेरैले आशा गरेका छन्, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा चुप बसेर सहयोग गरेको राजपाले अब तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी भएर सघाउनेछ । निर्वाचन नभएर निराश भएका प्रदेश नम्बर २ का नागरिकलाई उत्साहित बनाउनेछ । 

पार्टीको नाममा ‘तराई–मधेस’ झुन्ड्याएर ‘क्षेत्रीय’ पार्टीको पहिचान बनाएका दलहरू राजपा गठन गरेर राष्ट्रिय पार्टी हुने अभ्यासमा लागे, त्यो प्रशंसित भयो । तर विडम्बना, पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी नभई अब दुई नम्बरमा मात्रै खुम्चिएर प्रशंसकलाई दुःखी बनाएको छ । दुःखलाई मलम लगाउने उपाय भनेको निर्वाचन हुन सक्छ । त्यसमा सहभागी भएर उसले सबैलाई खुशी बनाउनुपर्छ । 

पार्टी नेतृत्व निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कार्यकर्ता निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुने निर्णय हुने ! धर्मसंकट हटाउनु नेतृत्वको काम हो, त्यो काम राजपा नेतृत्वले गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नामै छ, जनताको भावना नबुझ्ने र ‘जनता’ नहुने पार्टी कसरी जनता हुन सक्छ ? त्यसको हेक्का नेतृत्वले राख्नै पर्छ । 

तीनबुँदे सहमतिको नाममा ‘फेससेभिङ’ भयो भनेर राजपा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी भयो । अब तेस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि उसले यस्तै उपाय खोजिरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनकि तीन बुँदे सहमतिमा राजपाका नेताहरूसँगै देउवा र दाहालको पनि हस्ताक्षर छ । माग पूरा नभई निर्वाचनमा जान जसरी राजपाले ‘लाज’ मानेको छ, देउवा र दाहाललाई पनि माग पूरा नगरी वाँकी निर्वाचन गराउन ‘लाज’ होला नि ? 

अझै पनि राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन समस्याचाहिँ बाँकी छ । राजपाको माग संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाइनुपर्ने छ । तर संविधान संशोधनको लागि संख्या पुग्दैन । स्थानीय तहको संख्या बढाउन नमिल्ने गरी सर्वोच्चको फैसला आइसकेको छ । ६ वटा प्रदेशमा निर्वाचन भइसकेपछि एउटा मात्रै प्रदेशमा संख्या बढाउन पनि व्यावहारिक हुन्न ।

यसर्थ यी सबै काम बाँकी निर्वाचन सम्पन्न गरेर गर्नु उपयुक्त निकास हुन सक्छ । अहिलेको रूपान्तरित संसद र सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू दिने, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम मात्रै गर्दा हुन्छ । यो ‘निर्वाचन वर्ष’ भएकाले पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरू ल्याएर आचारसंहिता उल्लंघन र निर्वाचन प्रभावित बनाउनुभन्दा निर्वाचन सहज वनाउनु उपयुक्त हुन्छ । जनता निकै बाटो भइसकेका छन् । नीलो अंक लगाउँदैमा स्याललाई बाघ मान्दैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । तसर्थ अब कोही पनि भ्रममा नबाँचे हुन्छ ।