दोहोरो कुरा नगरे हुन्थ्यो दाजै

फेरि संविधान संशोधनको हल्ला चल्न थालेको छ । दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने तयारी पनि जोडतोडले जारी छ । यदि, हाम्रो स्मरणशक्ति कमजोर भइसकेको छैन भने कांग्रेसको भनाइ सम्झनुहोस् त ! उसले सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो समावेशी र सर्वस्वीकार्य संविधान जारी भएको हो, यसैका लागि भारतको नाकाबन्दी पनि आमनेपालीले झेलेका हुन् । यसप्रति सबैको अपनत्व बढाउनुप¥यो भन्ने गरेको थियो । अहिले आएर ‘यसमा खोट देखियो । त्रुटि सच्याउनुप¥यो’ भन्न थालिएको छ । पहिले सर्वस्वीकार्य र त्रुटिरहित किन भनियो ? अहिले आएर किन कैफियत देखाउँदै दोहोरो कुरा गरिँदै छ ? के यही हो नैतिकताको राजनीति ? संविधान संशोधन र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि फेरि आफैं फिर्ता लिने कामको अगुवाइ देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले नै गरेको हो ।

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान नदिने पनि उही नै हो । विजातीय दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरी सोको औचित्य पुष्टि नगर्ने पनि कांग्रेस नै हो । यसरी पाइला पाइलामा चुकेको छ, कांग्रेस नेतृत्व । यो नेभिगेसन हराएर कुहिरोबीच फसेको हवाईजहाजजस्तै भएको छ, कता र कसरी जानेमा दिशाविहीन । यसर्थ जुनसुकै बेला दुर्घटनाको जोखिम उस्तै छ । देशको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र लोकतन्त्रको रक्षक भनेर चिनिएको पार्टी पाइला–पाइलामा चुक्दै जानु दुःखद कुरा हो । यहाँ अर्को सोचनीय पाटो के छ भने संविधानसभाले बनाएको संविधान सामान्यतया त्यही संविधानसभाले नै पटक पटक संशोधन गर्नु राम्रो होइन । त्यही हाउसले यसलाई कमजोर ठह¥याउनु त झन् असुहाउँदो र छिमेकीले लगाएको नाकाबन्दीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा उचित ठह¥याउने काम पनि हो । पहिले पनि सीमांकनलगायत सातवटा बुँदालाई समेटेर संशोधन प्रस्ताव माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले नै दर्ता गरेको थियो । तर, त्यसलाई मतदानमासम्म पनि नलगी फिर्ता लिइयो । अब फेरि त्यसैगरी दर्ता गर्ने तयारी हुँदै छ । संविधानजस्तो महŒवपूर्ण दस्ताबेजलाई यसरी पटक–पटक चलाइरहँदा लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन ?

छिमेककै कुरा गर्ने हो भने भारतले सन् १९४९ को नोभेम्बरमा जारी गरेको संविधान ०५० को जनवरी २६ देखि लागू भयो । त्यसपछि त्यो हाउस विघटन भएर नयाँ चुनाव भएको हो । उक्त संविधानलाई जम्मा ६६ प्रतिशतले मात्र समर्थन गरेका थिए । नम्बुदरीपाद, श्रीपाद अमृतडाँगेजस्ता एकीकृत कम्युनिष्ट राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणजस्तै सोसलिस्ट र रिपब्लिकनहरूले त्यो संविधान बहिष्कार गरेका हुन् तर त्यतिबेला उनीहरूले गरेको बहिष्कारको कुनै अर्थ भएन । अहिले नेपालमा जस्तो ६०१ जनामध्ये जम्मा ११ जना प्रत्यक्ष निर्वाचितसहित ८ प्रतिशतको मात्र असन्तुष्टि थिएन त्यहाँ । संविधान कुरान, बाइबल र गीताजस्तो धार्मिकग्रन्थ होइन, अझै पनि संशोधन गरे हुन्छ, गर्न सकिछ । तर, प्रक्रिया भने मिलाउनुपर्ने हुन्छ । जनतासामु औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । अमेरिकामा पनि सन् १७८७ मा सानो मतान्तरले संविधान पास गरिएको थियो । तर त्यो त्यसयताका दुई सय तीस वर्षमा २६ पटक मात्र संशोधन भएको छ ।

३/४ वर्षसम्म त संशोधनको चर्चासमेत उठेन त्यहाँ । इटालीले पनि सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएकै वर्ष संविधानसभाबाट संविधान जारी ग¥यो र १९४८ मा त्यो सभा विघटन भएपछि चुनावमार्फत् नयाँ संसदले संविधान संशोधन गरेको हो । नेपालमा पनि त्यसै गरे हुन्छ, नयाँ जनादेश लिएर जस्तोसुकै निर्णय गर्दा फरक पर्दैन । तर, संविधानसभालाई व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण गर्ने नाममा दुई वर्ष थप खाने र चुनाव टार्ने त्यही समूहले पटक–पटक संविधान चलाउनु उपयुक्त हुँदैन । ०६४ को संविधानसभा २ वर्षका लागि बनेको भए पनि जम्मा ५ वर्ष राज्य दोहन गरेर, अदालती हस्तक्षेपपछि बल्ल विघटनमा गएको हो । अहिले फेरि त्यसैगरी एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी शुरु भएको छ । संविधानलाई केटाकेटीले जस्तो जतिबेला पनि फाल्न मिल्ने कागजको खोस्टो बनाउन खोजिँदै छ ।