जति खाए पनि अघाइयो भन्दैनन् कोही–कोही

शाहीशासनमा मौसुफ सरकारलाई रिझाएबापत बक्सिसस्वरूप राज्य सत्ताका महत्वपूर्ण पद बाँड्ने गरिन्थ्यो । राजा र राजपरिवारका सदस्यलाई खुशी तुल्याउन सक्नेहरू नै नियुक्तिको प्रमुख हकदार हुन्थे । दरबारको आशीर्वाद थापेर राजकीय जिम्मेवारी हात पार्ने त्यस्तो चलन गणतन्त्रपछि पनि रोकिएको छैन । जनताको शासन भनिएको गणतन्त्रको यो १६ वर्षे अवधिमा प्रमुख दलसम्बद्ध शीर्ष नेताका आसेपासेले नै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा रजाइँ गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि परिवारवादको आरोप लाग्ने गरेको छ । परिवारका सदस्य च्यापेकै कारण यी दुई नेता आलोचित भैरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भने आसेपासे पोस्ने गरेको आरोप छ । पार्टीपंक्तिमा बा भनिन रुचाउने कमरेड ओलीको आफ्नै सन्तान नभएकाले प्रचण्ड र देउवालाई जस्तो परिवारवादको आरोप नलागे पनि पार्टी र शासकीय जिम्मेवारीमा छानीछानी आफू निकटलाई ठाउँ दिने गरेको गुनासो प्रशस्तै सुनिन्छ । 

एमालेमा केही यस्ता पात्र छन्, जसलाई अध्यक्ष ओलीले रुचाएकै कारण बारम्बार ठूला जिम्मेवारी हात लाग्दै आएको छ । त्यसमध्येका हुन्– डा. युवराज खतिवडा । सत्ता र शक्तिमा जो हुन्छ उसैको ‘चाकडी’ गर्ने उनी कुनैबेला कट्टर राजावादी थिए । टिभी कलाकार लय संगौला राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको अध्यक्ष हुँदा मेची क्याम्पसको सचिव रहेका खतिवडा लोकेन्द्रबहादुर चन्दकै पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भए । त्यसयता राष्ट्र बैंकको गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै सांसद, मन्त्री र राजदूत बनिसकेका उनले अपवादबाहेक ‘खाली हात’ बस्नुपरेको छैन । यसैबीच, अर्को नियुक्ति खाने लाइनमा रहेको चर्चा छ । 

अर्थविज्ञका रूपमा चिनिने खतिवडा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । बैंकमा काम गर्दागर्दै एमालेतिर लागेका उनी भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला २०६१ सालमा गभर्नर सिफारिस भएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको बहालवाला कर्मचारीले पदबाट राजीनामा नदिई गभर्नर हुन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएर पनि नियुक्त हुन पाएनन् । २० वर्ष पुग्न ३ महिना बाँकी रहेकाले पेन्सनलगायत अवकाशपछिको सेवासुविधाका लोभमा राजीनामा नदिएका खतिवडाले सोझा मन्त्रीलाई फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर कानुनविपरीत आफ्नो नाम सिफारिस गराएका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवसँग राय लिएर दोस्रो नम्बरका विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइदिए । 

नेताहरूको चाहनाका बाबजुद कानुन बाधक बनेपछि रोकिन पुगेका खतिवडा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भए । उक्त पद सकिएलगत्तै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाइयो । २०७० सालमा केपी ओलीले पुनः योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । त्यसपछि लगत्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनित कोटामा राष्ट्रिय सभा सांसद हुँदै अर्थमन्त्री भए । पुनः राष्ट्रपतिबाट सांसद मनोनित गराउने ओलीको तीब्र चाहनामा तत्कालीन पार्टी नेकपा बाधक बनेपछि अर्थमन्त्रीबाट फुस्किए । यद्यपि उनले खालि हात बस्नु परेन, तात्तातै राजदूत बनाएर अमेरिका पठाइयो ।

नेतृत्वको प्यारो बनेर यसरी एकपछि अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने खतिवडाको संगठन बनाउन फिल्डमा खटिने एमाले नेता–कार्यकर्तासँग भने साइनो सम्बन्ध देखिंदैन । किनभने पार्टीमा उनको ठोस र परिभाषित भूमिका तोकिएको छैन । नेकपाकालमा एकचोटी केन्द्रीय सदस्य हुनु नै अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा उपल्लो जिम्मेवारी हो । अहिले इश्वर पोखरेल नेतृत्वको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानमा सदस्य छन् । 

एमालेमा अध्यक्ष ‘बा’ को मन जितेर लाभान्वित हुनेमध्येकी हुन् –अञ्जान शाक्य । पार्टीमा ठूलो योगदान नभए पनि उनलाई लाभको पदले भने सधैँ पछ्याइरहन्छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको डेपुटी कार्यकारी हुँदै इजरायलका लागि राजदूत बनाइयो । इजरायलबाट फर्केपछि योजना आयोगको सदस्य मनोनित भएकी शाक्यले उक्त पद खान नमानेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय सच्याएको थियो । केही महिनाअघि मात्र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा राष्ट्रिय सभा सांसद बनेकी उनलाई कुनै दिन परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सोच ओलीमा पलाइरहेको बताइन्छ । 

बालकोटनिकट स्रोतका अनुसार अब हुने क्याबिनेट पुनर्गठनमा परराष्ट्र एमालेको भागमा पर्ने र त्यहाँ जान सिके राउत तयार नभए शाक्यलाई लैजाने प्रवल सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन एक–एक मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी छ । त्यही मेसोमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर शाक्यलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइन पनि सक्छ । यसअघि एमालेको भागमा परेको भनिएको उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व श्रेष्ठलाई दिने शर्तमा माओवादीलाई छोड्न ओली तयार भएको चर्चा थियो । 

त्यसो त, एमालेमा मुख्य नेताको चाकडी गर्नेहरूले लगालग नियुक्ति खाएको लामै इतिहास छ । ओली अध्यक्ष हुनुअघिबाटै त्यस्तो क्रम शुरु भएको देखिन्छ । त्यसमध्येका हुन्– ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा. उपेन्द्र कोइराला । ईश्वरको आशिर्वाद पाएका उनले ०५१ देखि ओलीको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीकालसम्मको झण्डै २० वर्षे अवधिमा आधा दर्जनजति नियुक्ति खाए । २०५१ सालमा खाद्य संस्थानको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यो बेलाको खाद्य संस्थान अहिलेको आयल निगमभन्दा चल्तापुर्जा मानिन्थ्यो । त्यसपछि महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको चिफ भएका कोइराला त्यहाँ कार्यकाल सक्किएलगत्तै मोरङकै अर्को क्याम्पसमा प्रमुख बने ।

०६१ सालमा ईश्वर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला निज आयल निगमको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकेलगत्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष बनाइए । त्यसक्रममा अनियमितताको आशंकामा अख्तियारको घेरामा परेका उनले एकाध वर्षमा टाकटुक मिलाएर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भिसी पड्काए । त्यहाँबाट फर्किएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनेका उनको चौतर्फी आलोचना भयो । विश्वविद्यालयको भिसी भइसकेको मान्छेले सहसचिवभन्दा मुनिको पदका लागि मरिहत्ते गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि दुई–तीन महिनामै छाडे । 

एमालेका एक सचिव व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्रलाई थप योगदान गर्न नपाएर त्यसै बसेका छन् ।’ पार्टीमा ईश्वर पोखरेलको भाउ कम भएकाले कोइरालाले पनि महत्व नपाएको उनको अनुमान छ । यसै पनि एमालेमा अहिले अध्यक्ष ओलीबाहेक अन्य नेतासँग जोडिएको मान्छेले अवसर पाउने सम्भावना छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)