काठमाडौंका मेयरलाई एमाले नेतृको सुझाव : पढेर, बुझेर मात्र बोल्नू

भूमि समस्या समाधान आयोगकी सदस्य आरती भण्डारीले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहलाई ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१’ राम्रोसँग अध्ययन गर्न सल्लाह दिएकी छन् । 

सरकारले सार्वजनिक जमिन हडप्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बालेन्द्रको दाबीपछि एमाले नेतृसमेत रहेकी उनले सामाजिक सञ्जालबाट बुझेर मात्र बोल्न सुझाएकी हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिन रोकेर हिजो साँझ उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुनसक्ने आशंकासहित विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । त्यसक्रममा मेयर बालेन्द्रको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो । 

सरकारमा रहेका पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न अध्यादेश जारी गराएको मेयरको दाबी छ । विगतमा सुकुम्बासीका नाममा दलका कार्यकर्ताले खोला छेउको जमिन हडपेको जनाउँदै उनले अब टुँडिखेल, खुल्लामञ्च पनि व्यक्तिको नाममा पुर्याउन अध्यादेश पास भएको बताएका छन् । 

काठमाडौँका मेयरको उक्त भनाई खण्डन गर्दै आयोग सदस्य भण्डारीको जवाफ छ, ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ राम्रोसँग पढ्न निर्देशन गर्दछु । त्यसपछि मनलाग्दी लेख्न छोड्नुहुन्थ्यो कि !’ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको हृदयलाई महसुस गर्न पनि उनले सुझाव दिएकी छन् । 

आफूलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ नभएकाले बालेन्द्र सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ जिम्मेवार नभएको उनको आरोप छ । ‘एक पटक सोच्नुस्, नबोल्ने देवताका नाममा, मस्जिद र चर्चका नाममा बिघौँबिघा जमिन छ तर बोल्ने नेपाली नागरिकहरु आज पनि सुकुम्बासीको नाममा अपमानित भैरहेका छन्’, भण्डारीको प्रश्न छ, ‘राज्यको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकबाट बञ्चित भएका नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्ने कुराले तपाईंको छाती किन पोलिरहेको छ ?’

अध्यादेश जारी हुँदैमा सरकारी जमिन दुरुपयोग नहुने दाबी गर्दै उनले स्थानीय सरकारले नियमन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था सम्झाएकी छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि इमान्दार भए दुरुपयोग रोक्न सकिने जनाउँदै भण्डारीले बालेन्द्रलाई भनेकी छन्, ‘तपाईं जनप्रतिनिधिहरुले प्रमाणीकरण नगरी हाम्रो आयोगले पूर्जा वितरण गर्न सक्दैन, तपाईं र तपाईं जस्तै जनप्रतिनिधि इमानदार भैदिए भएन !’

जग्गा प्राप्तिका लागि हजारौं भूमिहीनले आयोगमा निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यांकसमेत पेश गरेकी छन् । अहिलेसम्म १० लाख ९६ हजार ६७० निवेदन दर्ता भएको र यो १५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको जनाएकी छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२८ पालिकासँग सम्झौता भए पनि केही पालिकाले काम शुरु नै नगरेको भण्डारीले बालेन्द्रलाई अवगत गराएकी छन् । 

गत शुक्रबार राति बसेको क्याबिनेट बैठकले विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने जारी नगरी केही दिन रोक्नुभएको थियो ।

अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै ‘होल्ड’ मा राखिएको अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सल्लाहपछि राष्ट्रपतिद्वारा हिजो साँझ प्रमाणीकरण भएको हो । अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तो कानुनी प्रबन्धले सरकारी जमिन दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।