हैरानीको पनि सीमा हुन्छ नि !

देशमा विकासको गति यति सुस्त छ कि ४४ वर्षसम्म एउटा स्मारक पार्क बन्न सक्दैन । पञ्चायतकालमै थालिएको पञ्चायत स्मारक पार्क गणतन्त्र आइसक्दासमेत बन्न सकेको छैन । यद्यपि, सोही पार्क देखाएर कर्मचारीले करोडांै रकम तर मारिसकेका छन् । 

हालै ३० हजारको मोबाइलकाण्डले हंगामा मच्चिएको काठमाडौं महानगरपालिकामा केही कर्मचारीले किर्ते उपभोक्ता समिति बनाएर झण्डै करोडौं हजम गरेको खबर भने गुपचुप छ । प्रसंग हो, तीनकुनेस्थित स्मारक पार्कको । सो पार्क बनाउने भनिएको ०३१ सालदेखि हो । पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउने नाममा ०३१ सालमै जग्गा अधिग्रहण थालिएको सो स्थानमा मुआब्जाको विवाद कायमै छ । ४६ रोपनी जग्गासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सो विवादास्पद जग्गामा पार्क बन्ने÷नबन्ने कुनै टुंगो छैन । महानगरपालिकाका कर्मचारीले भने किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरेर करोडौं रकम दुबो बिच्छ्याउने नाममा स्वाहा पारिसकेका छन् ।

०३१ सालमा सुरु भएको जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई लिएर कि मुआब्जा देऊ नभए जग्गा फिर्ता गर भन्दै जग्गाधनीले सर्वाेच्चमा मुद्दा रिट दायर गरे ०५२ सालमा । रिट परेको ६ वर्षपछि परमादेश जारी भयो । त्यसको ६ वर्षपछि बाध्यता र मजबुरीमा परेका २१ रोपनी जग्गाका धनीहरूले मुआब्जा बुझे । बाँकी २५ रोपनी जग्गाधनीले मुआब्जा चलनचल्तीको भाउअनुसार नभएको भन्दै लिन मानेनन् । यो बीचमा ०६७ असोज १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको क्याबिनेटबाट तीनकुने क्षेत्रभित्रको जग्गा अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन दिन कार्यदल बन्यो । कार्यदलले तीन बुँदे राय तथा सुझाव सरकारसमक्ष पेश ग¥यो पनि । 

यद्यपि, मुआब्जा विवाद कायमै छ । त्यही विवादास्पद स्थानमा महानगरपालिकाले हात हालेर । टेण्डर प्रक्रियाविना एक करोड रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई दिइएको भेटिएको छ । र, सो उपभोक्ता समितिमा पीडित जग्गाधनी कोही सहभागी नगराई प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नै गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकका व्यक्तिलाई बसालेर करोडांै रकम तर मारेको भेटिएको हो । 

किर्ते उपभोक्ता समितिलाई विनाटेण्डर एक करोड रुपैयाँको दुबो बिच्छ्याउने ठेक्का कुन आधारमा दिइयो ? यसको जवाफ कार्यकारी प्रमुख ईश्वरराज पौडेलसँग पनि छैन । उनले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थका कारण स्मारक पार्क रोकिएको भन्छन् ।’
– उमेश पौडेल