स्वार्थको को–को बन्दैछन् शिकार

नेताहरुले गरेको गड्बडीको शिकारचाहिँ भर्खरै बनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग हुने देखिएको छ । रुकुम र नवलपरासीलाई दलहरुले आफ्नो स्वार्थका कारण टुक्रामा विभक्त गरेर दुई अलग अलग प्रदेशमा पार्दा सास्ती भने अब पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा गठित आयोगले भोग्नुपर्ने भएको छ । रुकुमलाई मगरात प्रान्त बनाउने सोचका साथ माओवादीले फुटाएको थियो ।

पश्चिमी रुकुमको ३ वटा गाउँपालिका जोड्दा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र बन्न आवश्यक जनसंख्या पुग्दैन । किनकि अबको प्रतिनिधिसभामा सिंगो रुकुमले पाउने भनेको जम्मा एउटा सिट हो । अब त्यहाँबाट संसदमा कसरी प्रतिनिधित्व गराउने ? प्रान्तीयसभामा पनि एक प्रतिनिधिसभा सदस्य बराबर दुई प्रदेशसभा सदस्य बनाउनुपर्ने भएपछि कसरी कुरा मिलाउने ? समस्या ठूलो छ, दुई अलग–अलग प्रदेशमा बाँडिएको नवलपरासीले ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट घटेर ४ वटा पाउला । त्यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा बाँँडिएका क्षेत्रहरुलाई दुई÷दुई प्रतिनिधिसभा सदस्य दिन जनसंख्याले मिल्छ वा मिल्दैन त्यो पनि अध्ययन हुन बाँकी नै छ । जनसंख्याको कारणले कालिकोट र जाजरकोटमा क्षेत्र घट्छ । पाल्पामा पनि ३ बाट दुई क्षेत्र बन्दैछ । काभ्रे चारबाट ३ मा, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा एक/एक सिटमा घट्दैछन् ।

तर ठूलो समस्या काटिएका जिल्लाहरुमा नै छ । क्षणिक स्वार्थले गरिएको कामको दीर्घकालिन असर हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिँदा यस्तो स्थिति देखा परेको हो । रामचन्द्र पौडेलले गण्डकी प्रदेशको कास्की, तनहुँ, लमजुङ र धौलागिरीका केही भागलाई भारतसँग जोड्ने नाममा नवलपरासीलाई दाउन्नेपूर्वबाट टुक्य्राएको कारण हालसम्म त्यहाँ जिल्ला समन्वय समिति बन्न सकेको छैन । रुकुममा माओवादी र परासीमा काँग्रेसले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दा संविधानको धारा ५६ (३)  मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएका बखत कायम जिल्लाको संख्यामा घटबढ गर्न पाइने छैन ।’ भनेर लेखिएको कुरालाई कसरी मान्ने भन्ने समस्या सिर्जना गरेको छ । हालको यो आयोगले जिल्ला घटाएर ७४ वा बढाएर ७६ पार्न सक्दैन । तर एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र राखेर देशलाई १६५ इकाईमा बाँड्नु छ ।

खेलाँची नठानौं यो कुरालाई

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेको विषयलाई आम मानिसले सामान्य रुपमा लिएका छन् । तर यसको दीर्घकालीन महत्व छ । किनकि यसले गरेको निर्णय अबको २० वर्षसम्म हेरेफर हुँदैन । उसका ठहरबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पनि पाइँदैन । यही आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि संशोधन गरे मात्र हो, तर अरुले त्यसको निर्णयमा कहीं कतै खेल्ने, चल्ने ठाउँ रहँदैन । ०६४ सालमा अर्जुनप्रसाद सिंह नेतृत्वको यस्तै आयोगले गरेको सिफारिश चित्त बुझेर भनेर मधेशी दलले आन्दोलन गरे ।

त्यसलाई आयोगले नै संशोधन गरेर तत्काल सबैको निम्ति चित्तबुझ्दो बनाइयो । अब जम्मा २१ दिनको म्याण्डेट पाएको यो आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेर नयाँ संसदीय क्षेत्रको खाका कोर्न सम्भव नै छैन । यसको सामु रहेको विकल्प भनेको विशुद्ध नक्सा हेरेर धर्का तान्ने मात्र हो । पुरानो निर्वाचन क्षेत्र २४० लाई केरमेट गरेर १६५ मा झार्ने हो । अर्को झमेला के पनि छ भने एक प्रतिनिधिसभा सदस्य बराबर दुई प्रदेशसभा सदस्य हुने गरी क्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने छ । यसले गर्दा अति संवेदनशील ढंगले फुकेर पाइला चाल्नु जरुरी हुन आउँछ । किन पनि काम गर्न अप्ठ्यारो छ भने स्थानीय तह निर्वाचनले कुन ठाउँको, कुन टोलमा कुन पार्टीका कति मत छन् स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तोमा यताको क्षेत्र मिलाउँदा आफूले जितिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै एउटा दलले यसो गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कोले अहँ, यसो हुँदैन यसो गरौं भनेर आफ्नो अनुकूलमा सीमा निर्धारणको लागि दबाव दिने निश्चित छ । उदाहरणको लागि काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अर्थात् (वडा नम्बर १०, ११ र ३४) पहिलाको क्षेत्र नं. १ मा कुनै गाउँपालिका जोडिएको छैन । यो क्षेत्रमा सधैं नेपाली काँग्रेसले जित्दै आएको छ । यसको अर्थ कुनै एक दलको लागि यो क्षेत्र पूर्व निर्धारित विजयी क्षेत्र बन्यो, छुट्याइयो । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बेला अत्यधिक प्रयोग हुने जेरी मेण्डरिङ शब्दाबली यता पनि दोहो¥याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अमेरिकाको एउटा राज्यमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा आफूलाई मन परेको दलले जित्ने गरी सीमा निर्धारण गर्ने जेरी मेण्डरिङको नाम यो सन्दर्भमा सधैं नकारात्मक ढंगबाट प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्यो । यो गठन गर्दा विमलेन्द्र निधि हावि भएको प्रष्ट देखियो । सदस्यको रुपमा मोरङमा सिडिओ चलाइसकेका पूर्व सहसचिव गणेशराज कार्की छन् । सुशील कोइरालाको पालामा देशैभरका सिडिओ परिवर्तन गरेका तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यिनलाई छिसिक्क पनि छुन सकेका थिएनन् । त्यो बेला सम्झँदै एमाले नेताहरू मन्छन्, ‘बरु वामदेव हट्नुपर्ने सम्भावना देखियो तर यिनलाई चलाउन मिल्दैन भन्दै सुशील कोइराला पड्किएपछि मोरङमा कार्कीलाई राज गर्न छाडिएको हो ।’ उनी त्यसपछि अख्तियारमा आए, त्यसैगरी अर्का सहसचिव वेगेन्द्र शर्मा पनि अख्तियारमै काम गरिसकेका पूर्व कर्मचारी हुन् । बागलुङका उनी पनि यो आयोगमा छन् ।

वर्ष दिनसम्म केही न केही

अस्ति आइतबार संसदले ६ वटा संवैधानिक आयोग बनाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहँदा तयार पारेको हो । त्यही बेला प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइदिएका कारण संसद पुगेर पारित हुन भ्याएको थिएन । सरकारविरुद्ध अविश्वास दर्ता भइसकेपछि के हस्ताक्षर गर्नु भनेर तत्कालिन स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले सही नगरेका कारण संसदमा पेश हुन नसकेको प्रस्ताव ढिलैगरी भए पनि अघि बढ्नु सकारात्मक कुरा हो । जबकि यी आयोग गठन गर्ने कानुन निर्माण संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको महत्वपूर्ण कार्यभार हो । संविधान कार्यान्वयनमा प्राथमिकताका ६५ बुँदामध्ये छत्तिस वटा कानुन केपीकै पालामा बनेका हुन् । तर त्यसपछिको १ वर्षमा यसतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेन ।

बरु त्यसबेला अघि बढाइएको दलित, मुस्लिम, महिला, आदिवासी जनजाति, थारु आयोगको काम अहिले सम्पन्न हुन लाग्दैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको ढिलासुस्तीको अर्को उदाहरण कानुन निर्माणमा देखिएको उदासिनता पनि हो । १ वर्षमा १ दर्जन कानुनसमेत तयार पार्न नसक्नु त झन् ठूलो विडम्बना हो ।