कुर्सी ठूलो, खुट्टा झन् लुलो

तलैबाट नउठेका र टुप्पोबाट पलाएका मान्छे प्रचारका भोका र टपरटुईयाँ हुन्छन् भनेको सत्य नै रहेछ । मुलुकको उपल्लो तहमा पुगेका हजारौं हजारलाई नेतृत्व र परिचालन गर्ने जिम्मा पाएकाहरूले नै यो कुरा प्रमाणित गरेका हुन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा उपल्लो तह अर्थात् मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका सोमलाल सुवेदीले सेवाको अन्तिम पलमा गरेका धेरै क्रियाकलाप र गतिविधिहरूको सर्वत्र आलोचना भयो, चर्चा परिचर्चा सुनियो । तर उनीमात्र त्यस्ता व्यक्ति होइनन् ।

यस्तो लोकप्रियताको पछाडि कुद्ने पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमा पनि यस्तै स्वभाव देखिएको थियो । अहिले उनी चीनमा राजदूत छन् । राजश्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटामा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको थियो । उनको पनि ‘मैले यो गरें, त्यो गरें’ भनेर आफ्नै मात्र व्याख्या र प्रशंसा गर्ने बानी छ ।

यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने यिनीहरू राष्ट्रसेवक थिए वा अभियन्ता ? सोमलालले राजीनामा दिए, अब चर्चा सकियो भन्ने होइन कि पछिल्लो प्रकरणपछि वास्तवमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्दैछन् र यसले समग्र मुलुकलाई कति लाभ या हानी गर्छ भन्ने विषयमा सुक्ष्म अध्ययन र समीक्षाको आवश्यकता देखिन्छ । अरुको नकारात्मक कुरा गरेर आफ्नो वाहवाहीको वातावरण निर्माण गर्न खोज्ने, आफैं मुख्यसचिवको कुर्सीमा बसिरहेको बेलासमेत सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ?

यस्तो गर्नेलाई प्रशासक वा प्रचारक के भन्ने ? कुराचाहिँ चर्का गर्ने तर फाइल पढेर निर्णय गर्ने बेला आउँदा पन्छिने, भाग्नेहरूलाई के भनेर संबोधन गर्ने ? जिल्लामा एलडिओ, सिडिओ चलाएको मान्छेलाई पो झगडाको प्रकृति, मुद्दाको वान्की, कस्तो निर्णय गर्दा त्यसबाट के प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ । तर जिल्ला तहको कुनै अड्डा नटेकेका, शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर सिधै सहसचिवको जाँचमा उत्तीर्ण भएका, कलिलै उमेरमा मन्त्रालयको सचिव चलाउने अवसर पाएकाहरू विवादमा आउनु अनौठो नै भएन । किनकि तल भिज्ने, जनस्तरलाई बुझ्ने र सामाजिक बनोटलाई मनन् गर्ने क्षमता यिनीहरूको देखिएन ।

विगतलाई हेर्ने हो भने बहुदल स्थापनापछिका मुख्यसचिवहरूमा यस्तो समस्या खासै देखिएको थिएन । ईश्वरी उपाध्याय, मधुसुदन गोर्खाली, विमल कोइरालाहरू चर्को विवादमा परेनन् । भोराज घिमिरेजस्ता चाकरीवाजहरूलाई अपवादको रुपमा छाड्ने हो भने कुनै पनि पुराना र तलदेखि कामको अनुभव भएकाहरू लफडामा मुछिएनन् । लीलामणि पौडेलले आइटीसम्बन्धी एउटा फाइलमा निर्णय गर्न नसकेर अख्तियार पठाएका थिए । पछि अख्तियारले त्यहींबाट निर्णय गर्नु भनेर फाइल फर्काइदियो । सिधै इन्सपेक्टरलाई फोन गरेर यसो गर, त्यसो गर भनेर आदेश दिने, चेन अफ कमाण्डसम्बन्धी सामान्य प्रणालीको ख्याल नगर्ने र अरुको अधिकार क्षेत्रमा सिधै प्रवेश गर्ने कमजोरी उनमा थिए । गृहमा बस्दा मैले यस्तो, त्यस्तो मापदण्ड निकालें भन्दै फुईं लगाए, तक्माको विवाद झिके ।

आखिर पहिलेकै मापदण्डलाई आफूले बनाएको दाबी गरे, राजदूत पाएपछि पनि मन्त्रीस्तरको सम्मान चाहियो भन्नेजस्ता घमण्ड देखाए । महेन्द्र पाण्डे र दीपकुमार उपाध्याय त पहिला मन्त्री भइसकेका हुनाले सोसरह पाऊँ भन्नु स्वाभाविक नै भयो । तर पौडेलले पनि त्यो श्रेणी खोज्नु पर्ने कुनै आधार थिएन । कृष्णहरि बास्कोटाले बाणिज्य विभागमा हुँदा २ घण्टे सेवा थपेको हल्ला गरे जबकि त्यो पहिलेदेखि नै थियो । कृष्णहरि त झन् आफू राजश्व सचिव भएको बेला कसैले करसम्बन्धी सूचना मागे भने दिन मिल्दैन भन्दै सूचना आयोगका प्रमुख विनय कसजुलाई कराउन गएका थिए । तर अहिलेचाहिँ आफंै लोकसेवाले जाँचेको कपीमा उल्लेख भएको प्राप्तांक पनि हेर्न पाउनुपर्छ, खुलाउनुपर्छ भन्दै हिँडेका छन् । सूचनाको हक भन्दै कुर्लिरहन्छन् ।