मन्त्रीलाई किन चाहियो सबको मोबाइल ?

मन्त्रीले कर्मचारीको मोबाइलको ‘हटलाइन’ नम्बर, घरको ठेगानासहित विवरण माग्न थालेपछि ज्यालादारीहरुको हालत के भयो होला ! शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायका कार्यालय प्रमुखहरु हिजोआज प्रभु साहसँग भन्दैछन्, ‘यो हजुरले गर्न सुहाउने कामै होइन ।’

मन्त्रीले उपत्यका विकास प्राधिकरण, देशभरिका भवन आयोजना, सहरी विकास विभाग र अन्तर्गतका आयोजनामा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीको मोबाइल नम्बरसहित विवरण मागेपछि आतंक मच्चिएको हो । निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा चिठी काटेर त्यस्तो विवरण मागिएपछि काम ठप्प हुने भन्दै आयोजना प्रमुखहरु मन्त्रालयमा लाइन लागेका छन् । प्रभुका निजी सचिव सत्यनारायण साह हुन् । कानुन मन्त्री हुँदा पनि उनै थिए । रौतहटकै हुन्, जागिर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ । अहिले आतंक सिर्जना गर्ने चिठी उनैले हस्ताक्षर गरेर पठाएका हुन् ।

‘सालबसाले दरबन्दी’, अर्थात् प्रत्येक साउन महिनामा म्याद थप्नुपर्ने कर्मचारीमध्ये मन्त्री ‘एउटा पनि राख्दिनँ’ भन्दै कराउन थालेका छन् । मन्त्रीबाटै यस्तो कुरा भएपछि कार्यालय प्रमुखहरुले ‘आयोजना ठप्प हुन्छ । बरु, मन्त्रीज्यूका मान्छे कति छन्, हामी राखिदिन्छौँ’ भन्न थालेका छन् ।  मन्त्रीको योजनाअनुसार सबै कर्मचारी हटाउँदा चार सयभन्दा बढी हुन्छन् । अन्यौलता पनि कस्तो भने, असार मसान्तबाट सबैको म्याद थप्नुपर्नेमा थपिएको छैन । म्याद थप्ने प्रयोजनका लागि अहिलेसम्म मन्त्रीलाई फाइल उठाउन लगाइएको पनि छैन । साउन पनि आधा भइसक्यो । सचिव दीपेन्द्र शर्माले कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् । तर, मन्त्रीचाहिँ सचिव नै फेर्ने दाउमा छन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई लैजाने प्रभुको जोड छ । उनी सिञ्चाईमा हुँदा बागमति ढलको घोटालामा संसदीय समितिबाट छानवीनमा परेका व्यक्ति हुन् ।

उता, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय रुपन्देही (कपिलवस्तु पनि हेर्ने) मा असारमा भएका अर्बौंका टेण्डर फर्मको म्याद नसकिँदै धमाधम सेटिङमा हाकिम सुरेश ठाकुरले पाँच प्रतिशत उठाउने गरेको उजुरी अख्तियारदेखि मन्त्रालयसम्मै पुगेको छ । दुई अर्बको ठेक्का आयोजना प्रमुख आफैँले मिलाउने गरेका छन् । आफैँ ठेक्का खोल्ने, ठेकेदार पनि आफँै मिलाउने काममा उनी सक्रिय छन् । जस्तो कि, ६० लाखको ठेक्का छ भने त्यसका लागि विभिन्न ठेकेदारले टेण्डर हालेका हुन्छन् । पूरा मूल्यमा ठेक्का हालेर मिलाउन अरु प्रतिस्पर्धीलाई पैसासमेत यिनैले बाँड्ने गरेका छन् ।

एउटा आयोजनामा ५० करोडको ठेक्का भयो भने ३५ करोडमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्नेमा पूरैको लक्ष्यसहित टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रचलित विधिसमेत उनले तोडेका छन् । उदाहरणका लागि, ९६ करोडको ठेक्का टेण्डर भएको १५ दिन भयो । फर्म भर्ने म्याद हुँदाहुँदै एमके शर्मा जेभीलाई दिन्छु भनेर पाँच प्रतिशत कमिशन आयोजना प्रमुखले लिइसके । ठेक्का नं. डियुडिबिसी÷रुपन्देही÷वक्र्स एनसिबी/३४/०७३/०७४ र असार ६ गतेको सूचना हो त्यो । फर्म भर्ने म्याद बाँकी छ । तर, त्यसअगावै ठेक्का पर्ने फर्मको टुंगो लगाइसकिएको हो ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुँदा सचिव सरुवा रोकिएपछि सरकारले सहसचिवहरुको सारफेर गरिभ्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबभन्दा आकर्षक मानिने कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा जनक हुमागाईं गएका छन् भने गृह मन्त्रालयको आपतकालीन व्यवस्थापनमा लामो समय काम गरेका रामेश्वर दंगाल वातावरण मन्त्रालय पुगेका छन् । हालै सिरियाबाट फर्किएका उत्तरबाबु खत्री अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । कर्मचारी क्याबिनेटमा शंकर कोइराला मन्त्री हुँदाका पिए उनलाई भोजपुरेको नाताले ज्ञानेन्द्र कार्कीले राजश्व अनुसन्धान विभाग वा ठूला करदाता सेवा कार्यालयको महानिर्देशक बनाउने गरी लगेको बताइन्छ । लामो समय सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका किशोरजंग कार्कीले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग पाएका छन् ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार विस्तारपूर्व नै फस्र्टक्लास दरबन्दीवाला तराईका विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेर्ने तयारी गरे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण रोकिएको छ । २ नं. प्रदेशमा तेस्रो चरणको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकिएका कारण आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँका सिडिओ अदलबदल गर्ने योजना तत्कालका लागि रोकिएको हो । तर, सरकार विस्तारलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवासँग उक्त प्रदेशका सिडिओहरुलाई काजमा हेरफेर गर्ने सहमति भइसकेको मन्त्री शर्माले सुनाउने गरेका छन् । दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका कतिपय जिल्लामा तत्कालै सिडिओ र प्रहरी प्रमुख फेर्ने मन्त्रीको योजना कर्मचारीको असहयोगका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको गृहस्रोतले जनाएको छ ।