कुन मुखले चुनावमा जाने ?

• विजयकान्त लालकर्ण, पूर्वराजदूत/राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक

विद्यार्थीकालमा तत्कालीन नेकपा (माले) सम्बद्ध अखिल पाँचौँका केन्द्रीय सदस्य, वीरगञ्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति थिए, विजयकान्त लालकर्ण । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको जागिरअघिसम्म सक्रिय एमाले । तर, जागिरसँगै भित्रभित्र पार्टीमा सक्रिय रहे, देखिने गरी लागेनन् । ०६३ मा जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी पार्टीसँग निकट रहे । त्यही निकटताका कारण डेनमार्कका लागि राजदूत बनाइए । त्यहाँको चार वर्षे कालकाल सिध्याएर फर्किएपछि पुनः त्रिविमा अध्यापन गर्न थाले । अहिले तराई–मधेसका अधिकारको वकालत गर्छन् । देखिने गरी राजनीतिक संलग्नता छैन ।

० निकै सक्रियताका साथ तराई–मधेसको अधिकार अभियन्ता भएर लाग्नुभएको किन ?

– मधेसी, दलित, जनजाति वा जुनसुकै समुदाय किन नहुन्, अधिकारको वकालत गर्ने मान्छे नै हुँ । नेपालजस्तो छ, नेपालीहरु जस्ता छन्, ती सबै नेपाल राज्यमा देखिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । नेपालभित्र बस्ने मान्छेहरु जब थरिथरिका छन् भने नेपाल राज्य पनि ती सबैथरिका लागि बन्नुपर्छ । तर राज्य सबैका लागि बन्न सकेन । केही निश्चित मानिस, समुदाय र वर्गका लागि मात्र बन्यो । मधेसीहरुलाई नेपाली नागरिकका रुपमा स्वीकार्न राज्यलाई बडो गाह्रो भयो । नेपालीको परिभाषामा मधेसीलाई स्वीकार्दा कहीँ न कहीँ इण्डियन हुन् कि भन्ने मानसिकता रहँदै आयो । त्यसैले त्यो मानसिकतालाई हटाऔँ । मधेसी नागरिक पनि बोनाफाइड बनून्, जस्तो कि काठमाडौंको नागरिक बनेका छन्, ताप्लेजुङ र डडेल्धुराका नागरिक बनेका छन् ।

० तराई–मधेसमा विदेशी लगानी भित्रिएको कति सत्य हो ?

– कसैले व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्छ होला । हिजो हामीले ०३६ साल र ०४६ सालका आन्दोलनको निम्ति पैसा उठायौँ । अब अहिले नेपालीहरु नेपालभित्रमात्रै रहेनन् । विदेशमा पनि थुप्रै छन् । होला, चन्दा उठाउनेहरु विदेश बस्ने नेपालीकहाँ पुगे होलान् । नेपाल बस्नेले नेपाली पैसा देलान्, विदेश बस्नेले डलर, पाउण्डमा दिने नै भए । तर, विदेशी संघ, संस्थाले नेपालमा आन्दोलनकै नाममा पैसा दिएको जानकारी छैन ।

० केपी ओली सरकारले तराई–मधेसमा सिँचाई कार्यक्रम, हुलाकी राजमार्गका रुपमा जसरी उदारतापूर्वक बजेट बिनियोजन गरिदियो, त्यति गर्दा पनि उनी र उनको पार्टीलाई तपाईंहरु किन मधेसविरोधी भनेर प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ ?

– केपी ओलीजीको सरकारले सिँचाईमा, शेरबहादुरजीको सरकारले रोडमा लगानी गर्नु मुख्य कुरा होइन । मूलरुपमा तराई–मधेसको समस्या राजनीतिक हो । पहिचान र अधिकार– यी कुरा संस्थागत रुपमा न केपी ओलीजीले सोच्नुभएको छ, न शेरबहादुर, प्रचण्डजीहरुले नै स्वीकार्नुभएको छ । उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा के भन्नुभयो, त्यो महŒवपूर्ण कुरा होइन, संस्थागत रुपमा स्वीकार गरिएको स्थिति होइन । यी तीनै पार्टीको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता देखेको छैन ।

मधेसले बजेट बिनियोजन होइन, नेपालको स्रोत र साधनमा बराबरी अधिकार पो खोजेको हो ! मधेसको सिञ्चाई, सडकको विकास गर्ने, भाषा, संस्कृतिको विकास गर्ने अर्को कुरा हो । मुख्य कुरा स्रोत र साधनमा अधिकारको हो । केपीजीले कुनै विशेष कार्यक्रम गरेको देखिनँ । भारतमा इन्दिरा गान्धीले पनि यस्तै गर्थिन् । जब–जब सिख आन्दोलन, दक्षिण भारतका आन्दोलन हुन्थे, तब–तब त्यहाँ विकासको प्याकेज लान्छु भन्थिन् । मुख्य कुरा प्रान्त, भाषा, पहुँच र स्वामित्वको सवाल हो ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा तीनवटै ठूला राजनीतिक दलले स्वीकारेको कुरा के हो भने, मधेसमा ठूलो समस्या छ । त्यहाँका राजनीतिक दलले संविधानलाई स्वीकार गरेनन् । त्यसैले यो संविधानलाई स्वीकार्य बनाउन मधेसका कुराहरु उल्लेख गर्ने भनेर संविधानसभामै प्रतिबद्दता व्यक्त गरेका हुन् । सुशील कोइरालाले लिखित रुपमै भन्नुभएको हो । केपी ओलीजीले त त्यो लिखत कमल थापामार्फत इण्डियामै लगेर बुझाइदिनुभयो । यहीँका राजदूतको निवासमा लगेर दिनुभयो । तीन राजनीतिक दलले मधेसमा समस्या देखेका छन् भने उनीहरू एक ठाउँमा बसेर किन घनिभूत छलफल गर्दैनन् ? स्रोतको वितरणबारे किन सोच्दैनन् ? संघीयता, प्रान्त, नागरिकता वा पहिचानको विषयमा ठूला राजनीतिक दलबीच छलफल हुने कहिले हो ?

० संविधान जारीपूर्व चार दलबीच भएको १६ बुँदे समझदारी खारेज हुनुपर्ने मागसहित अदालत जानुभयो नि, के औचित्य थियो ?

– नेपाली जनताका धेरै समस्या, शताब्दीयौँदेखि रहेका तीन–चारवटा प्रश्नलाई माओवादी जनयुद्धमा उठाइयो । पहिलो थियो, राजा र जनताको सम्बन्ध । अर्को हो, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले नेपाली जनताको हित गरेन । तेस्रो, विभिन्न जाति र सामाजिक समूहहरुमा भएका भेदभाव र पहिचान । ती कुरामा आधारित भएर विभिन्न संघ, संस्था बनाइए, जनयुद्ध लड्ने आधार पनि त्यसैलाई बनाइयो । तर, पछि आएर माओवादी आफैँ पनि ती कुरा यथार्थ होइनन् भन्ने ठाउँमा पुग्यो, जुन ठाउँमा कांग्रेस र एमालेहरु पहिल्यै थिए । हामीले भन्यौँ, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा ती सबै समस्या नेपाल र नेपालीका हुन्, त्यसलाई समाधान गर्छौं । त्यसको सम्बोधन राज्यको पुनःसंरचना गरेर, ती सबैको पहिचान र सामथ्र्यलाई स्थापित गरेर गर्ने कुरा भयो । तर, अन्तरिम संविधानले विस्तृत शान्ति सम्झौताका ती कुराहरुलाई समेटेन र मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले एक धक्कामा नेपालको केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीयतामा लैजाने काम गरेकै हो ।

०६३ को माघ २४, २५ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल संघीय राज्य भएको घोषणा गर्नुभयो । विभेद हटाउनका लागि विभिन्न साधनमध्येको एउटा संघीयता लागु गर्ने भनियो । सँगै मधेस एक स्वायत्त प्रदेश हुन्छ पनि भनियो । तर, ०७२ सालमा आएर संविधान जारी गर्ने मुखमा १६ बुँदे सम्झौता भयो, यी सबैका विरुद्ध । संविधानको मस्यौदामाथि कुनै छलफल नै नहुने, नाम र सीमांकनबिना संविधान जारी गर्नेजस्ता कुरा त्यसमा थिए । म लगायतका केही साथीहरु त्यसको विरुद्धमा उभियौँ । त्यो मुद्दाको एउटा फाइदा के हो भने, सीमांकनसहितको संघीयता घोषणा भयो तर नामांकन भएन भनिन्छ । १ नम्बर, २ नम्बर भनेर तोकिएकोलाई पनि नामांकन मान्न सकिन्छ । १६ बुँदेमा के पनि भनिएको थियो भने, ‘कतिपय विषयलाई थाती राख्ने ।’ अन्तरिम संविधानको एउटा धारामा भनिएको थियो, ‘संविधानसभाले नै संविधान लेखेको हुनुपर्छ, अरुले लेख्न पाउँदैन । संविधान पूर्णरुपमै आउनुपर्छ र यो काम संविधानसभाले नै गर्नुपर्छ ।’ त्यसको उल्लंघन भइरहेको  थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि त्यो कुरा पनि कार्यान्वयन भयो ।

० अहिले प्रदेश नं. २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी छ । तर, राष्ट्रिय जनता पार्टी अझै पनि चुनावमा जाने, नजानेबारे अनिर्णित छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

– राजपा या मधेसका अरु दलले शुरुदेखि नै भनेका छन्, संविधान संशोधन । संशोधन गर्ने कुरा जारी भएकै दिनदेखि ठूला दलले भन्दै आएका हुन् । त्यसैले राजपाले संशोधन गर्नुस् अनि चुनावमा जाऔँला भनेको हो । तर, कतिपय मधेसका पार्टीहरु संशोधनबिना पनि चुनावमा गए । हुन त विजयजी १६ बुँदेको हस्ताक्षरकर्ता पनि हो । राजपा बनेको तीन महिना मात्र भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले कांग्रेस महाधिवेशन हुनुभन्दा पहिलेदेखि संविधान संशोधन गरेर मधेसको सवाल संबोधन गर्ने भन्नुभएको थियो । केपी ओलीको सरकार बन्ने बेलामा विभिन्न आयोग बनाउनेलगायतका विषयमा धेरै वार्ता भयो । तर, समाधान निस्किएन । संविधान घोषणा हुने दिनमा पनि संशोधनको प्रतिबद्दता व्यक्त भएको हो । कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्नुअघि पनि सात बुँदे समझदारी भएको थियो । पहिलो बुँदा थियो, मधेसका सवालहरु संविधान संशोधनबाट गर्ने । तर, संशोधन आजसम्म भएन । वार्ताहरु भइरहेका छन् । तर, समाधान भएको छैन । शेरबहादुरजीको सरकार बन्नुअघि फेरि तीन बुँदे समझदारी भयो । त्यो पनि उही विषयको थियो । तर, प्रतिबद्दता अझै पूरा भएन । सम्झौताले जसलाई प्रभावित पार्दछ, अर्थात् जनतामा पनि राजनीतिक दलप्रति मिसट्रस्ट पार्दछ । अर्को एउटा शक्ति, जसले यो प्रक्रियाबाट मधेसको समस्या समाधान नै हुँदैन भन्दै आएको छ, त्यसलाई फाइदा पु¥याउने काम मात्रै भइरहेको छ । विभिन्न समयमा सम्झौता गर्ने तर पालना नगर्ने भनेको त्यही हो ।  

नेपाली कांग्रेसले एक वर्षभित्र तीनचोटि केन्द्रीय समिति र संसद् सदस्य रहेका मधेसका नेताहरुको भेला गरायो । तिनले भनेका छन्, जबसम्म संविधान  संशोधन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चुनावमा जानु घातक छ । एमालेभित्र पनि त्यसरी कुरा उठिरहेको छ । प्रचण्डजी ‘म त गर्न खोज्छु, अरुले नमानेर हो’ भन्नुहुन्छ । उहाँ १० महिना सरकारमा रहनुभयो, तर कुनै परिवर्तन आएन । त्यसैले राजपाका अरु गल्ती छैनन् म भन्दिनँ । तर, यो मामिलामा उसको कुनै गल्ती देख्दिनँ । किनभने, उसलाई संशोधन गर्ने भनेर पहिलो चरणमा रोक्ने काम भयो । त्यसपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि संशोधन गरिदिन्छौँ र १, २, ५ र ७ नं. प्रदेशका स्थानीय तहको संख्या पनि थपिदिन्छौँ भनियो । स्थानीय तह निर्धारण आयोगले पनि ११ जिल्लामा राम्रोसँग छलफल नगरी निकायहरु निर्धारण गरिएको कारण हामी छलफल गरेर संशोधन गर्न सक्छौँ भन्यो । जुन मुद्दामा एउटा पार्टी बाँचेको छ, त्यो पार्टीलाई तीनवटै राजनीतिक दलले आश्वस्त पार्न सक्नुपथ्र्यो । चुनावभन्दा महŒवपूर्ण विषय हुन्छ, राजनीतिक समस्याहरुको समाधान । चुनाव त पञ्चायती शासनले कति ग¥यो कति । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराए । कुरा के हो भने, राजनीतिक समस्याको समाधान गरेर चुनावमा गइयो भने त्यो संस्थागत हुन्छ, शान्ति र स्थायित्वका लागि महŒवपूर्ण मानिन्छ । नत्र, त्यो चुनाव बहुत गाह्रो हुन्छ ।

० अहिले पनि सरकारले तेस्रो चरणको चुनावपछि संशोधन भन्दैछ । राजपाले के गर्ला ?

– राजपालाई बडो अप्ठेरो छ । चुनावमा जाऔँ, कुन मुखले जाऔँ ? के भनेर जाऔँ ? हिजो नवलपरासी, कपिलवस्तुमा के भनेर भाग लिएनौँ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा के भनेर भाग लिएनौँ ? र, आज के भनेर भाग लिने ? संविधान संशोधन भएन, स्थानीय निकायको संख्या थप भएन भनेर चुनावमा नजाने, अहिले त्यही स्थिति विद्यमान रहँदा फेरि जाने आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण हुने भयो ।

० तपाईंले डेनमार्कका लागि राजदूतको कार्यकाल सिध्याएर फर्किएपछि नेपालमा अवस्थित डेनिस दूतावास फिर्ता भयो । त्यस्तो के काम गर्नुभएको थियो र त्यति महŒवपूर्ण मिसनले नेपाल छोडेको ?

– म सन् २०१२ मार्चमा फर्किएँ । त्यतिबेलासम्म यहाँबाट दूतावास हटेको थिएन । दुई देशकै बीचमा कुनै समस्या छैन । तर, एउटा यथार्थताबारे जान्नैपर्छ । युरोपका केही साना देश छन्, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड । ती संसारमा जहाँ–जहाँ गरिबी छन्, त्यहाँ–त्यहाँ पुग्ने हुन् । ती देशले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो देशको प्राथमिकता पनि निर्धारण गरेका हुन्छन् । उनीहरु ठूला मुलुक होइनन् । जुन मुलुकमा उनीहरुको कार्यक्रम हुँदैनन्, त्यहाँ दूतावास राख्दैनन्, खर्च घटाउनका लागि । गत पाँच वर्षमा नेपाल–डेनमार्कबीच भएका गतिविधिमा हामी सचेत भयौँ कि भएनौँ ? डेनमार्कको संसदमा एउटा समिति छ र अलग्गै प्रकारको डानिडा बोर्ड पनि छ । ती दुई निकायले प्राथमिकता निर्धारणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्धारण गर्ने हुन् । डानिडा बोर्ड करदाताहरुको निकाय हो । त्यसमा १०–११ जना, निजी कम्पनी, किसान, सहकारीका प्रतिनिधि हुन्छन् । म हुँदा त्यहाँका एकजना किसान त्यसको प्रमुख थिए । सहकारी प्रमुखको हैसियतले डानिडाले निर्णय गर्ने बेलामा हामीले थाहा पाउनुपथ्र्यो, हाम्रो दूतावास, मन्त्रालय, र परराष्ट्रका अधिकारीहरुले लबिङ गर्नुपथ्र्यो । डेनिसहरुलाई भन्नुपथ्र्यो, नेपालमा गरिबी र द्वन्द्व विद्यमान छ । वातावरण, शिक्षामा उनीहरुको जुन सहयोग थियो, त्यो हाम्रालागि महŒवपूर्ण छ । यसमा हाम्रो डिप्लोम्यासी फेलियर भयो ।

अहिले डेनमार्कको प्राथमिकतामा अफ्रिका परेको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेशमा मात्र हो, उनीहरुको मिसन । डेनिस मिसन फर्किने अर्को अवस्था हो, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर पुगेपछि । तर, हाम्रो त त्यस्तो पनि भएको छैन । यो अवस्थामा डेनिस मिसन फिर्ता जानु दुःखद् कुरा हो । दुई देशबीच समस्या भएर डेनिस फर्किएको हैन । डेनमार्कमात्र होइन, धेरैवटा विदेशी मिसनलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझ्न सकिरहेको छैन । अर्थात्, हामी कम प्राथमिकतामा परेका छौँ । जस्तो कि, भारतलाई छाडेर हेर्दा जति पनि राजदूत नेपालमा आइरहेका छन्, उनीहरु एकदमै तल्लो तहका छन् । चीनले पनि माथिल्लो तहको अधिकारीलाई राजदूत बनाएको होइन । विश्वबैंकले नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टरको अफिस बंगलादेश सारिदियो । हामीले केही गर्न सकेनौँ । हाम्रो विदेशी नीति सञ्चालन गर्नेहरुले यी कुरामा कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् । इजरायलले नेपालबाट एकचोटि आफ्नो दूतावास फिर्ता गर्न लागेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैँले जिम्मेवारीका साथ इजरायली प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो, ‘कुनै बेला दुनियाँमा कहीँ पनि इजरायलको दूतावास राख्न नदिइएको बेला हामीले राख्न दिएका थियौँ । आज किन फर्काउनुहुन्छ ?’ बीपी कोइराला र इजरायली नेता गोल्डा मेयरको सम्बन्ध पनि सुनाउनुभयो । यो कुरा सुन्नासाथ प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले नेपालबाट कहिल्यै दूतावास नफर्काउने घोषणा नै गर्नुभयो । यस्तो लबिङको महŒव हुन्छ । अहिलेको हाम्रो नेतृत्वमा कहिँ न कहिँ कमजोरी देखिएको छ ।

० तपाईं पहिला एमाले, पछि माओवादी हुनुभयो । अहिले कता ?

– एमाले बन्नुअघि मालेमा थिएँ, त्यसको विद्यार्थी संगठन अखिल (पाँचौं) मा काम गरेको हुँ । आठ–नौ वर्ष मालेमा बिताएँ पनि । तर, ०४३ सालपछि लाग्यो कि, म आफ्नो स्वभावका कारण राजनीतिक दलमा फिट हुने मान्छे होइन । राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने धेरै साथी एमालेमा छन् । नेताहरु पनि एमालेकै बढी चिनेको छु । म पार्टी पोलिटिक्समा विश्वास राख्ने मान्छे हुँ । तर, कसैको सदस्य भइनँ । माओवादीले राजदूतको प्रस्ताव गर्ने बेलामा पनि पार्टीमै संलग्न हुन सक्दिनँ भनेको थिएँ । भइनँ पनि । अब पार्टीमा काम गर्नका लागि स्विटेबल छैनजस्तो लाग्न थालेको छ ।