कुरो तीन लाखमै किन मिल्यो कमरेड !

• विदुर खड्का

संगठनको स्वरुप फौजी, संघर्षको स्वरुप युद्ध र विचार निरपेक्ष माओवाद भन्ने लाइन संरचनाबाट माओवादी आन्दोलनले आफूलाई अघि बढायो । यो सशस्त्र फौजी बलबाटै राज्यसत्ता कब्जा गरेर आफ्ना सम्पूर्ण योजना एकलौटी कार्यान्वयन गरी समृद्ध समाजवादमा पुग्ने योजनाबाट निर्देशित थियो । त्यो सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व लागु गरेर कार्यन्वयन गर्ने कुरा थियो । जुन एक प्रकारको तानाशाही व्यवस्था नै हो । जनता र कार्यकर्ता सबैलाई त्यसै मुताविक स्कुलिङ गरिएको हुन्थ्यो । युद्धमा त्यो आवश्यक हन्छ । किन कि कुनै न कुनै हिसावले कार्यकर्तालाई एकोहो¥याएर जीवन बलिदान गर्न प्रेरित गर्नुपथ्र्यो । मृत्युलाई हाँसिहाँसी अंगालेर दुश्मनको गोली थाप्ने पंक्ति सितिमिति तयार कहाँ हुन्छ र ? अन्ततः राज्यसत्ता प्राप्तीको यो अभियान आंशिक सफलतामा टुङ्गियो । जनयुद्धताका भनिएका सबै कुरा प्राप्त भएनन् । सर्वहारा अधिनायकत्वको ठाउँमा दलहरुको ठूलादलीय अधिनायकत्व स्थापना हुन गयो ।

राजतन्त्र हटेर गणतन्त्रलगायत धेरै राम्रा र उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भए पनि माओवादीले भनेजस्तो व्यवस्था हासिल गर्न नसकेपछि अब उसले आफूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य दलको रुपमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने भयो । माओवादीले अब संसदीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति सिक्न थाल्यो । २०४८ सालमा नौ सिटमा जिते पनि संसदीय अभ्यासमा उत्रेको अनुभव ऊसँग थिएन ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा त जनयुद्धको रापताप, फेरि जनयुद्धमा फर्किने धम्की, नयाँ र राम्रा जनपक्षीय नारा, जनताको अरु दलप्रतिको वितृष्णा इत्यादि कारण मुश्किलले ठूलो पार्टी बन्नेसम्मको मत प्राप्त भयो । त्यत्रो आकारले सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्व लागू गर्न सम्भव थिएन । दलीय प्रतिस्पर्धाको संसदीय मार्ग स्वीकार्नुको बिकल्प रहेन ।

अब जसरी पनि दललाई ठूलो र शक्तिशाली बनाउनु पर्ने, त्योभन्दा पहिला आफू नेतृत्वमा अविच्छिन्न रहिरहनु पर्ने, त्यसका लागि दलभित्र र दलबाहिर जो कसैलाई निम्त्याउन, सिध्याउन र उकास्न जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास वा संसदीय राजनीतिको नकारात्मक कला सबैभन्दा पहिला सिक्ने कार्य भयो ।

फरक मत, कार्यशैली र विचारप्रति असाध्यै असहिष्णु बन्ने कलाको अनुकरण भयो । विचार र कार्यकुशलताको विविधतालाई स्वीकार्नु भनेको आफ्नै काल निम्त्याउनु हो भनेझैं ठानियो ।

गुटहरु विविध स्वरुप र प्रकृतिका बने । कोही दीर्घकालिन र कोही अल्पकालिन । खासमा मूल नेतृत्व मात्रै नभएर त्योभन्दा पछिल्लो वा तेस्रो पंक्तिबाट ब्यक्ति नै पिच्छे १२–१५ वटा देखिने गरी गुटहरु निर्माण भए । गुटहरु निर्माण गरेर आफ्नो शक्ति देखाउनेहरुलाई नै नेतृत्वले नजिक राख्ने तथा पार्टी र सत्तामा हावी हुने स्थिति बन्यो ।

संगठन मजबुत बनाउने र त्यसलाई दीर्घकालसम्म आफ्नो नजिक राख्ने कलाको विकास बाबुराम भट्टराईहरुले कहिल्यै गरेनन्, गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् । प्रचण्ड र अन्य नेताहरु यसमा धेरै फुर्तिला सावित भए । जसका कारण बाबुराम र उनको लाइन भनेर साथ–सहयोग गर्न तम्सिने नेताहरूले जहिल्यै निरिह बन्नुपर्ने अवस्था आयो । पटकपटक झण्डै भौतिक रुपमै सिद्धिनुपर्ने अवस्थाको पनि सामना गर्नुप¥यो । माओवादीमा बाबुराम लाइन जहिल्यै निरिह रह्यो । प्रचण्डको विश्वासपात्र बन्ने दौडमा कसले बढी र सशक्त गाली बाबुरामलाई गर्ने भन्ने होड चल्यो । जसले कडा र संगीन आरोपसहित ठूलो स्वरमा बाबुरामलाई गाली ग¥यो, उसैलाई प्रचण्डले अंगालो हाल्ने गर्न थाले । यसले बाबुरामहरुलाई सराप्ने लगभग प्रतिस्पर्धा नै हुन थाल्यो । जसले जित्छ, उसलाई सांसद, मन्त्री वा यस्तै यस्तै पुरस्कारले सम्मान गर्न थालियो । जुन अद्यापि कायमै छ ।

यसरी संसदीय दल बन्नका लागि लोकतन्त्रका कुनै पनि मूल्यमान्यतालाई ध्यान नदिइकन खालि यसका नकारात्मक कार्यशैली र चरित्रलाई मात्रै अंगिकार गरिरहँदा पार्टी नजानिँदो तरिकाले क्षयीकरण भइरहेको थियो । २०६४ सालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीले संविधान निर्माणको सफल नेतृत्व गर्न सकेन । परिवर्तित परिस्थितिको आंकलन, नेतृत्व र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेन । सत्ताराजनीतिको गोलचक्करमा अल्झियो । मनमनमा जनविद्रोह, मुखमा संविधानसभाको चुनाव भन्ने छिर्के चरित्र बोकेर कार्यकर्तालाई आधा मनमा चुनावमा पठाउनुको औचित्य अहिलेसम्म सावित भएको छैन । निरपेक्ष विद्रोह चाहने मोहन वैद्यहरुको लाइनलाई अल्मल्याउन यसो गरिएको हो भनौं भने चुनावपछि पार्टी फुटाएर गएका वैद्यहरुले यत्तिका वर्षसम्म पनि केही गर्न सकेनन् र अहिले शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धाको नीति पारित गर्न पुगेका छन् । विप्लवको पनि अवस्था त्यस्तै छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा ठुल्ठूला विचार, कार्यदिशा र जनवादको बहस चल्ने गरेको छ, तर त्यसको आवरणमा व्यक्तित्वको टकराव र नेतृत्वमाथिको छिनाझपटीसिवाय अरु केही होइन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्न बाबुरामलाई वैद्य र बादलहरुले गरेको सहयोग प्रचण्डप्रतिको नेतृत्वकै इगोसिवाय केही थिएन । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि बाबुरामले वैद्यटिमलाई चटक्कै छाडेर प्रचण्डसँग मिली सरकार बनाउनु र प्रचण्डले बाबुरामको सरकार ढाल्न घोषित रुपमै न्वारानदेखिको बल लगाउनुले कतै पनि विचार र कार्यदिशाको लडाइँको झल्को दिएन ।

आफ्नो सरकार ढाल्न प्रचण्डले गरेको कसरतसँग चिढिएका बाबुरामले उनलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन खिलराज रेग्मीलाई प्रस्ताव गरेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना तुहाइदिए । माओवादीको यो अन्तरविरोधलाई नियालिरहेका जनताको विश्वास यो पार्टीबाट मलिन हुनथाल्यो । जसको परिणामस्वरुप जनताले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षमा जम्मा २५ सिटसहित तेस्रो स्थानमा ल्याएर राखे जबकि पहिलो चुनावमा १२० सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो ।

सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि अन्य दलका मन्त्रीहरुको पहिलो प्राथमिकता दलका कार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी मिलाएर तत् तत् स्थानमा सेटिङ कसरी गर्ने भन्ने हुनेगरेको देखिन्छ । समग्र देश र जनताको विकासको लागि नसोचेपनि आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई सेटिङ गर्ने मामलामा अन्य दलहरु सचेत देखिए । तर माओवादी सरकारका मन्त्री र अन्य ठालूहरु कसरी आफू मात्रै पैसा कमाउने, कसरी आफन्त सेटिङ गर्ने, कसरी हसुर्ने भन्ने ध्यानमा कलाविहिन नाटक गर्नमै व्यस्त भए ।

चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ, पैसा मन्त्री भएको बेलामा नकमाए कहिले कमाउने ? अनि पैसा नकमाए भोलि चुनाव कसरी जित्ने ? पछि मन्त्री बन्न पाइने हो कि होइन, मौका पाएका बेला कमाइहालौं, भन्ने तल्लोस्तरको मनोरोगबाट माओवादी मन्त्री र सांसदहरु ग्रस्त भए । यसरी खाए कि कोसँग कति खाने ? कसरी खाने भन्ने कलासमेत नजानेर जति, जोसँग, जसरी पनि खाए ।

एउटा दलालले माओवादी मन्त्रीलाई खुवाउन १५ लाख बोकेर गएछ । र, सोधेछ, ‘हजुर, कति दिऊँ ?’ मन्त्रीले भनेछन् ः ‘तीन लाखभन्दा त एकरुपियाँ पनि कम हुँदैन ।’ त्यो दलालले  पन्ध्र लाख ल्याएको झोलाबाट केही नबोली तीन लाख निकालेर मुसुमुसु हाँस्दै नमस्कार भनी हिँडेछ । यसरी खाने कला पनि नभएका खञ्चुवाले दलाललाई बेलुका जाँडगफको लागि गफ गर्ने मसला दिएर पठाएछन् ।

यस्तै हन्तकाले व्यवहारले सत्ताराजनीतिको छोटो अवधिमा माओवादी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेहरुको पार्टी भनेर बद्नाम भयो । जनता र देशको समग्र समृद्धि, कार्यकर्ताको दीर्घकालिन सेटिङ वा पार्टीको आधिकारिक लाइन कुनै पनि कुरा माओवादीका कुनै पनि सरकारले कार्यन्वयन गर्न सकेनन् । अरु दलले कमसेकम कार्यकर्ता र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको रक्षा गरे । तर माओवादी मन्त्री र सांसदले त्यो पनि गर्न सकेनन् । पार्टी नेतृत्व र संगठनको तलदेखि माथिसम्म एकले अर्कालाई कसरी सिध्याएर कब्जा गर्ने भन्ने खेलतिर लागे ।

अहिले छ वटा प्रदेशका ६१७ स्थानमा भएको चुनावमा जम्मा ८६ स्थान मात्रै माओवादीले जित्न सफल भयो । जुन बाबुरामले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी र मोहन वैद्यको पार्टीलाई चुनावमा छिर्नै नसक्ने वातावरण बनाएर बल्लतल्ल प्राप्त गरिएको हो । हिजो आन्दोलन शुरु गर्दा राजापछिका दुश्मन वा मूल प्रतिस्पर्धी भनेका संसदवादी दलहरु कांंग्रेस र एमाले हुन् भन्ने तर रिस गर्नेचाहिँ बाबुराम र वैद्यको । यस्तो कुण्ठित र नीच मनोदशाका कारण माओवादी स्थानीय चुनावमा गुल्टियो । तर दोषजति अन्यत्र थुपारिरहेको छ । बाबुराम र वैद्यले पार्टी अलग बनाएर माओवादीले चुनाव हारेको काइते निश्कर्ष निकालेको छ उसले । जुन चुनाव हार्नुको कारणै होइन ।

कुनै पनि वस्तुको विकास वा विनास हुनुमा बढी कारण उसको आफ्नै आन्तरिक पक्ष हुन्छ भन्ने सार्वभौम सत्य मान्न ऊ तयार भएको देखिँदैन । स्वीकारे सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिन ऊ तयार छैन । त्यसैले उसको आत्माले यो सत्य स्वीकार्दैन । सत्य नस्वीकार्नुको कारणले ऊ विसर्जनको बाटोमा अग्रसर छ । जुन बाटोबाट अहिले हिँडिरहेको छ, यसबाट उसको छोटो समयमा नै समाप्ती अवश्यंभावी छ । जति छिटो यो सत्य उसले स्वीकार ग¥यो, उति कम क्षति होला ।

हजारौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्र उखेलेर फाल्ने नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी र यसको संगठन विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गर्ने लडाइमा दुई मिनेट पनि टिक्न सकेन । यसको स्पष्ट कारण भनेको नयाँ परिवेश र मुद्दाअनुसारको सांगठनिक संरचना र पार्टी संचालन विधि, नयाँ ढंग र आवश्यकताअनुसारको पार्टी र राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्ने खालको कार्यदिशा, योजना निर्माण गर्न नसक्नु वा त्यसअनुरुप रुपान्तरण हुन नसक्नु नै पहिलो हो भने नाफाको जिन्दगीलाई सस्तैमा बिताउने लोभी महत्वाकांक्षाका कारण पनि यसो हुन सकेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीता, स्वयत्तताजस्ता विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने शासकीय स्वरुप निर्माणमा उदासिनता भयो । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारालाई छाड्नु उसको ठूलो भूल हुन गयो ।

अहिले माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा बैठकबाट पारित गरेर इमान्दारितासाथ ल्याएको हो भने यो एउटा सकारात्मक कदम हो । यसैगरी नयाँ ढंगको पार्टी बनाउन पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने कार्यदिशा पनि लागु गरोस् । नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण गर्न, नयाँ युवाहरुलाई नेतृत्वमा विकास गर्न संगठन निर्माण, नेतृत्व निर्माणको विधिलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउने हिम्मत गरोस् । अमूर्त क्रान्ति र जनविद्रोहको कुरा गरेर जनताको दिमाग खराब गर्नुभन्दा नयाँ शक्ति पार्टीले भनेझैं पाँच स र राष्ट्रिय समृद्धिको नारालाई मूल मुद्धा बनाओस् । युद्धको नेतृत्व गरेको जस्तो पुरानो ढंगको पार्टी संरचना भंग गरेर मुख्य नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाबाट युवालाई लैजाने वातावरण बनाइयोस् ।
यति गरिसकेपछि आफू सिद्धिने डर हुँदैन ।  अरु ठूलो भएको चिन्ता पनि लिनु पर्दैन ।

एकता गर्न आऊ, चुनाव हारियो, यता आएर हामीलाई जिताई मन्त्री बनाऊ, भ्रष्टाचार गर्ने स्थान दिलाऊ भनिरहनु पर्दैन । यताका दुईचारजना कुण्ठाधारी पिपलपातेहरुलाई भयंकर आवाजमा डंका पिटेर टाउकामा राखी दुनियाँलाई नाङ्गो नाच देखाउनु पर्दैन । त्यसले ल्याउने परिणाम अन्ततः खरावै हुनेछ, सबैलाई थाहै छ । बोकेका भगौडा स्यालले बाघको सिकार गर्न वा लडाइँको अग्रमोर्चाको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
माओवादीबाट स्वरुपान्तरणका यति काम भएको खण्डमा बिभिन्न बहानामा हिजो बाहिरिएका मान्छेहरु मात्रै होइन, राष्ट्रिय समृद्धिका भोका सम्पूर्ण वौद्धिक तप्का, युवा र दलहरु स्वतः ध्रुवीकृत हुनेछन् । बाबुराम भट्टराईहरुले खाली आफू पार्टीको अध्यक्ष बन्ने चाहना पूरा गर्नको लागि मात्रै नयाँशक्ति बनाएको होइन । साच्चिकै राष्ट्रिय समृद्धिको प्यासले यो स्थानमा ल्याएर खडा गरेको हो । सबैको रंग र उद्देश्य एउटै भए एकता, कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चाजस्ता शब्दावलीमा अल्झिनुपर्दैन । सपना र बाटो एउटै भए साधन र विधि पनि एउटै हुने कुरा अकाट्य हो ।