घमाइलो दिनमा लाग्यो कालो बादल

वीरेन्द्र क्याम्पस गेट छेवैमा ज्येष्ठ नागरिकको जमघट हुने ठाउँ छ । भरतपुरका स्थानीय वृद्धवृद्धा हरेक दिनजसो त्यहाँ भेला भएर गन्थन–मन्थन र कहिलेकाहीँ भजन–कीर्तन पनि गरिरहेका हुन्छन् । सोमबार दिउँसो १ बजेतिर पनि १३/१४ जना बूढा आइल्याण्ड जंगल रिसोर्ट अगाडि रूखको छहारीमा बसेर गफ गर्दै थिए । अघिल्लो दिन सर्वाेच्चबाट १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्न भएको फैसलालाई उनीहरू कसैले राम्रो भनेनन् । सबैले चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया जनाए । ६०, ७० र ८० वर्षमाथिका आफूहरूले कालोलाई सेतो भन्न नसक्ने भन्दै भरतपुर–१० का शिवलाल रेग्मीले सर्वाेच्च अदालतको फैसला घमाइलो दिनमा कालो बादल लागेझैं भएको बताए । 

‘कहाँ गएर न्याय खोज्ने, अदालतले पनि दिँदो रहेनछ’, अर्का वृद्ध भरतपुर–७ का सूर्यनाथ अधिकारीले भने, ‘अदालत पनि शक्तिको पुजारी भएको देखियो ।’ उनले थपे, ‘कांग्रेस हुँ, मलाई पनि चित्त बुझेको छैन ।’ यसले न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था हराएको भन्दै भरतपुर–१० का मीनप्रसाद गैरे भन्छन्, ‘उम्मेदवारको एजेन्टले मतपत्र च्यात्नु भनेको उम्मेदवारले नै च्यातेबराबर हो । पहिलेको उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार खडा गरिनुपर्छ ।’ 

‘पहिल्यैदेखि रेणुले जसरी पनि जित्ने कुरा प्रचण्डहरूले गरिरा’थे’, भरतपुर–१ का ओमप्रकाश चालिसेले भने, ‘कसरी भनेको त यसरी पो रहेछ’ त्यहाँ बूढाहरू पत्रिका पढ्दै विचार–विमर्श गरिरहेका थिए ।

यसै प्रसंगमा चितवन पोष्ट दैनिकका सम्पादक धर्मराज अर्याल भन्छन्, ‘आदेश जनताको भावनाअनुरूप भएको छैन, पुनः मतगणना भएको भए धेरै हदसम्म ठीक हुने थियो ।’ पटक–पटक मतपत्र च्यातेर फेरि मतदान गर्ने नजिर बसे देशका लागि घातक हुने उनले बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाका अनुसार सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयलाई मान्नुको विकल्प छैन । त्यो घटनालाई प्रत्यक्ष नियालेको भन्दै उनले थपे, ‘घटनाको श्रृंखला हेर्दा अदालतबाट यही निर्णय आउँछ भन्नेचाहिँ लागेको थिएन ।’ मतपत्र कसले, कसरी, किन च्यात्यो भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता नजिर बस्यो । भोलि कुनै ठाउँमा चुनाव भएर मतदान गर्दा जसले हार्दै जान्छ उसले मतपत्र च्यातेर पुनः मतदानको माग गर्न सक्छ । अदालतले त्यसो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो । मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा फेरि मतदान गर्दा मतपत्र नच्यातिने के ग्यारेण्टी ? भन्ने मनस्थिति वडावासी जनतामा देखिने उनले बताए । ‘संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय सर्वाेच्च अदालत, उसले गरेको निर्णयमा हामीले के भन्ने ?’

जिओकद्वारा निर्वाचन पर्यक्षेकको रूपमा खटाइएका पत्रकार जनक अर्यालले भने, ‘चुनाव नै गराइहाल्नुपर्ने स्थितिचाहिँ थिएन । मतगणनाबाटै टुंग्याउन सकिन्थ्यो । मतगणनास्थल कब्जा भएकै थिएन । दुई जनाले च्यातेका हुन् । ९० मतमा पनि गन्न बाँकी मत धेरै च्यातिएकै थिएन, गनिसक्या मतपत्र धेरै च्यातिएको थियो । फेरि चुनाव गराउँदा राज्यको खर्च बढ्ने भो, जनतालाई दुःख हुने भो ।’ उनका अनुसार मतपत्र च्यात्नुअघि नै त्यहाँ लफडा हुन सक्ने संकेत देखिएर सुरक्षा निकायलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकिएको थियो । ‘अब यसको फैसला जनताले नै गर्नेछन्,’ उनले भने । 

नागरिक समाज चितवनका अध्यक्ष केदार मल्लले अदालतबाट स्वतन्त्रपूर्वक यो निर्णय नआएको बताए । भने, ‘अब अदालतका सम्पूर्ण संरचना तथा कानुनलाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिनुपर्छ । दलका मान्छेलाई आ–आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणबाट जे लागे पनि न्युट्रल जनतालाई चित्तबुझ्दो निर्णय भएको छैन ।’

‘मतगणनास्थल कब्जा भएकै होइन तर कब्जाजस्तो गरी फैसला भयो, यो त्रुटिपूर्ण छ’, स्वतन्त्र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद बास्तोलाले भने, ‘म स्वतन्त्र मान्छे हुँ, कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन । यो निर्णयले आमनागरिकमा अदालतप्रति वितृष्णा बढाएको छ । न्यायाधीशहरू पार्टीको तर्फबाट गएका छन्, त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला हुन सकेन । यसलाई राम्रो कदम भन्न मिल्दैन ।’

तर, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपीलाल देवकोटाले च्यातिएका ९० मतलाई बदर गर्दा आमनागरिकको बालिग मताधिकार हनन हुने भएकाले सर्वाेच्चले पुनः मतदानको फैसला गरेको ठीक हो भन्दै थपे, ‘मतपत्र च्यातिनु दुर्भाग्यपूर्ण, निन्दनीय हो । च्यात्नेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’

द्रोण शिवाकोटी, मधु न्यौपानेलगायत प्रकाश कँडेल र अरूले पनि मतपत्र च्यातेको बताइन्छ । ‘बेलुकीको खाना खाएर एमाले–कांग्रेसका प्रतिनिधि गणनास्थल गएको पौने घण्टापछि माओवादी केन्द्रका मान्छे छिरे । खाना खानुअघि अर्कै थिए, खाइसकेपछि अरू नै आए । अरू बेला सबै जना लामो बेञ्चको बीचमा बस्थे, त्यो बेला ६ जना माओवादी एजेन्ट छेउछाउमा बसे । २४ सयजति मत गनेर टोटलिङ गर्न बाँकी थियो, पौने १२ बजेतिर उनीहरूले मतपत्र च्याते । एसपी दीपक थापा सुट गरिदिऊँ भन्दै थिए । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत केही बोलेनन् । सिडिओलाई पनि फोनबाट भनेका थिए, उनी केही ढिला आइपुगे । कांग्रेसका कर्णबहादुर गुरुङलगायत सदस्यले करिब जितिसकेका थिए । मतपत्र च्यातिएपछि निराश भएका उनीहरूलाई बिहान ५ बजेतिर कांग्रेस नेता जितनारायण श्रेष्ठले तपाईंहरूले जसरी पनि जित्नुहुन्छ भन्दै ढाडस दिएको मतगणनास्थलमा एजेन्टको रूपमा खटिएका एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए । द्रोण र मधुलाई त्यतिबेलै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भए पनि जनही एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको छ । जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

‘मतगणनास्थल कब्जा भएकै थियो त सर ?’ भनी एसपी दीपक थापालाई सोध्दा ‘यस्तो कुरा मलाई सोध्ने हो ? तपाईं पत्रकारजस्तो मान्छेले ? अदालतबाट निर्णय भइसकेको कुरा । म केही भन्दिनँ, तपाईं जानुस्’ भने । यही कुरा शिष्ट रूपमा पनि भन्न सकिनेमा उनी कड्किएर प्रस्तुत भए ।

‘जसले जनमत च्यातेर अन्याय ग¥यो, सर्वाेच्चबाट त्यही पक्षलाई पुरस्कृत गर्ने काम भयो,’ तीन नम्बरका एमाले क्षेत्रीय कमिटी सदस्य तिलप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘सर्वाेच्चभन्दा ठूलो जनता हुन्, अब जनताले नै न्यायको फैसला गर्नेछन् ।’

पुनः मतदानका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनले फेरि नयाँ तालमेल गरेका छन् । ३१ वैशाखमा मेयरमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई र उममेयरमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सघाउने मात्रै सहमति भएको थियो । वडाहरूमा आ–आफ्नै ढंगले लडेका थिए । अब माओवादी केन्द्रले उपमेयर एवं वडाध्यक्षसहित उक्त वडाको सबै पदमा कांग्रेसलाई भोट दिने र त्यहाँका सबै कांग्रेसीले रेणु दाहाललाई मतदान गर्ने गरी सर्वाेच्चबाट फैसला हुनुभन्दा अगाडिबाटै सेटिङ मिलाइएको छ । यससम्बन्धमा एमाले चितवनका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले चुनाव जित्नकै लागि निष्ठा, सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अप्राकृतिक गठबन्धन गरेको बताए । ‘यो उनीहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो,’ उनले भने, ‘जनताको अभिमतलाई कसले अवमूल्यन र बलात्कार ग¥यो भन्ने आमजनताले राम्ररी बुझेकै छन् ।’ यो अवस्थामा १९ नम्बर वडाका सचेत जनता एवं कांग्रेसका लोकतान्त्रिक शक्तिले एमालेलाई नै सपोर्ट गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् । 

– अजय गोर्खाली