​मनको बाघले खाएपछि कसले गर्ने जतन ?

भारत भ्रमणमा हाम्रा प्रधानमन्त्री आफू असफल भएको सन्देश लिएर गइरहेका छन् । भारतले अत्यधिक चासो राखेको संविधान संशोधन तुहिएको छ । उसले ०७० सालदेखि नै असन्तुष्ट मधेसी दलको माग संबोधन गर, संविधान जारी गरेपछि त्यसमा मधेसको माग छिराऊ भन्दै आएको हो । यही कामलाई सहज बनाउन उसले नेपालमा आफू अनुकूलको सत्ता गठबन्धन पनि निर्माण ग¥यो ।

तर, संविधान संशोधनको काम अहिलेसम्म सफल भएको छैन । अर्थात्, भारतले चाहेको महŒवपूर्ण काम हुन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले ५२ जनाको टोली लिएर त्यता गइरहँदा उठ्ने नैतिक प्रश्न हो– ओली नेतृत्वको गठबन्धन तोड्दा दिइएको बचन के भयो ? संसद्लाई जनताको सर्वोच्च संस्था मान्ने हो भने त्यसले त्यो मागलाई अस्ति सोमबार अस्वीकृत गरिसकेको छ । कांग्रेस, माओवादी र राजपाले संयुक्त रूपमा उठाएको मागलाई संसद्ले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा अब हुने के हो ? न यताका खुशी छन्, न त उताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएकोे अवस्था छ । यस्तोमा कुन हिसाबले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे भारतीय समकक्षीसँग कुरा राख्ने ?

यसका निम्ति फुटाउन खोजिएकोे राप्रपा पनि फुट्न सकेन । त्यसबाहेक १० मंसिरका लागि चुनावको तिथि घोषणा त गरिएको छ तर त्यसनिम्ति कानुन छैन । कुन–कानुनमा टेकेर चुनाव गर्ने ? यस्तो बेला चुनाव हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी के ? कांग्रेसकै मान्छे दिलबहादुर घर्ती सभापति भएको राज्यव्यवस्था समिति छ । सरकारसँग विधेयक पारित गर्ने आवश्यक बहुमत पनि छ तर कानुन किन बन्दैन ? सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसभित्रैको किचलोका कारण कुरा अड्किएको छ । भ्रष्टाचारीलाई फेरि सांसद् बन्न दिने कि नदिने भन्ने विषयभन्दा पनि गाँठी कुरा राजनीतिलाई कसरी आफ्नो पक्षमा एकोहो¥याउने भन्ने जोडघटाउ नै बाधक बनेको देखिन्छ । 

एउटै पार्टीभित्र पनि सहयोद्धाबीच कुर्सीका लागि कतिसम्म लडाइँ हुन्छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने योग्यतासम्बन्धी एउटा विधेयक विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएको बेला अगाडि बढ्यो । जसमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र अदालतबाट कसुर ठहर भइसकेकाहरूलाई आजन्म पार्टी नेतृत्व र संसद्मा समेत छिर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ताको हकमा कुनै पनि खाले लाभका पद पूर्णतया निषेध गरिएको छ । अहिले प्रश्न के उठाइँदै छ भने एक–पटक कसुर गरेर सजायँ भुक्तानसमेत गरिसकेपछि पटक–पटक सोही अभियोगमा कसैलाई आजन्म सजाय दिन हुने कि नहुने ? उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्लेहरूलाई । यिनले भ्रष्टाचारका कसुरमा जेल सजायँ भुक्तान गरिसके पनि गोविन्दराज जोशीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ ।

निधिले अघि बढाएको विधेयकमा बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न सातवटा कसुरमा एक रात मात्र पनि अपराध ठहर भई जेल सजायँ भुक्तान गरेकाहरूका लागि सधैंका लागि संसदको बाटो छेक्ने प्रावधान राखिएको छ । जबकि दुई वर्षभन्दा कम वा धेरै जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कसुरलाई सामान्यतया एउटै टोकरीमा राख्ने गरिँदैन । यहाँनेर रोचक कुरा के छ भने सो मस्यौदा छलफल गरेर संसद्मा पेश गर्न पारित गर्ने उपसमितिका संयोजक थिए, आनन्दप्रसाद ढुंगाना । यी कांग्रेसनिकट सांसदले नै हो त्यस्ता व्यक्ति दलको समेत नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरेको । यो प्रावधान ढुंगानाको समूहले मस्यौदामा छिराएको जम्मा तीन महिना मात्र हुँदै छ ।

तर, उनै विमलेन्द्रले संसद्मा पेश गरेको मस्यौदामाथि ढुंगानाले हालै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनलाई साथ दिएका छन्, ईश्वरी न्यौपानेले जसको संशोधनमा कम्तीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नलाई चाहिने ऐन खुकुलो बन्नुप¥यो भन्ने माग छ । यही प्रावधान अर्थात् भ्रष्टाचारीहरु कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दा यसअघि खुमबहादुर खड्काले उम्मेदवार बन्न पाएनन्, अनि श्रीमतीलाई दाङबाट अगाडि सारे । तर, कांग्रेसभित्रको पछिल्लो शक्ति सन्तुलनमा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने खतरा देखिएपछि खुमबहादुरलाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयत्न हुँदै छ ।

शेरबहादुरइतर पक्षको बुझाइ के हो भने खुमबहादुरलाई बाटो खुल्ला गरिदियो भने उनले दाङबाट चुनाव जित्छन् र कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्ने हैसियत पनि राख्छन् । त्यो कुरा राम्ररी बुझेका देउवाले आफू सभापति जित्न विगतमा जे जे भनेर खुमबहादुरलाई फकाए पनि अहिले एकातिर मन्त्रीभन्दा बढी केही दिएका छैनन् भने अर्कोतिर प्रचण्डसँग कुरा मिलाएर प्रस्तावित विधेयकबाट यो प्रावधान हटाउन पनि चाहेका छैनन् । तर विगतमा यो प्रावधान ठीक छ भन्दै अगाडि बढाउने राधेश्याम अधिकारीहरू भने अहिले पर्लक्क पल्टिएको अवस्था छ । उनीहरू भन्दैछन्– एउटा कसुरको एकपटक पो सजायँ हुन्छ, आजन्म छायाँ बनाएर पछि–पछि लगाई राख्नु हुँदैन । यहँँ अर्को के पनि खेलको लागि मैदान बन्दै छ भने यो बेला एमालेले बुद्धि पु¥यायो भने एउटै तीरले दुईवटा शिकार हुन सक्छ ।

यदि संशोधनको पक्षमा एमाले लाग्ने हो भने कांग्रेसभित्र बेलगाम बन्दै गएका विमलेन्द्र निधिको पत्तासाफ गर्न सकिन्छ भने आफूलाई बाँचुञ्जेलसम्म कांग्रेसको निर्विकल्प शीर्ष नेता बनाइराख्ने देउवाको दौडमा पनि बे्रक लाग्न सक्छ । त्यसो त विश्वको ठूलो लोकतन्त्र मानिएको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतमा पनि यस्ता कसुरदारलाई आजन्म बाटो छेक्ने प्रावधान छैन । त्यहाँ तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताको उत्तराधिकारी बनेकी शशिकला मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै जेल गइन्, तर उनी छुटेर आइसकेपछि लड्न पाउने भनेको एउटा चुनाव मात्रै हो । यहाँ पनि अहिलेसम्म लोकमान अख्तियारमा रहिरहेका भए उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेता जति सबैलाई जेलको हावा चखाइसक्थे अनि त्यसपछि के सधैंलाई सकिन्थ्यो त यिनीहरूको राजनीति ?

किन पनि यसो भन्न सकिन्छ भने लोकमानले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर ‘म भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर प्रचण्ड, ओली, देउवा सबैलाई जेलमा हाल्छु, तपाईंहरूले साथ दिने कि नदिने, भनी सोधेकै हुन् । त्यही भएर नै हो क्यानाडाबाट दुबई हुँदै नेपाली भूमिमा टेक्नुअगाडि नै उनलाई दलहरूले हतार हतार महाअभियोग लगाएर टंगालबाट लखेटेको । यसले के पनि देखाउँछ भने डर, त्रास भनेको यस्तो चिज हो जुन नहुने हो भने नेपालका नेताहरूले केही गर्दैनन् । यदि भारतले नाकाबन्दी नलगाएको भए सायदै प्रमुख तीन दलले अहिलेसम्म संविधान घोषणा गरेका हुन्थे । एकताबद्ध गराउने सबैभन्दा बलियो शक्ति नै डरमा रहेछ । त्यसले नै शक्ति सन्तुलनको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्दो रहेछ ।