सैनिक श्रीमतीका नाममा लुकाइँदै सम्पत्ति

अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको खुब चर्चा छ । तर, कानुनले नै के कसरी भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र अनियमितताद्वारा आर्जित सम्पत्ति लुकाउने ठाउँ दिएको छ भन्नेबारेचाहिँ कसैले चासो लिएको देखिँदैन । 

भ्रष्टाचारीको पाता कस्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले सेना र अदालतको मामिलामा प्रवेश पाउँदैन । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि औँला ठड्याउन सक्दैन । जसले गर्दा घुस खाएर अकुत सम्पत्ति जोड्ने टाठाबाठाले मज्जाले आफन्तको खातामा पैसा राख्ने र मोज गर्ने वातावरण बनेको छ । यस्तै गतिविधि गर्ने व्यक्तिको उदाहरण दिँदा नाम लिन सकिने पात्र हुन्– नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी । उनले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेको वर्षौँ भइसक्यो तर टुंगोमा पुग्न र निचोड निकालेर अदालतसम्म मुद्दा लान सकेको छैन । यसरी अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गर्न नसक्नुको कारण नेपाली सेनामा कार्यरत अधिकारीकी श्रीमती र भयभरको सम्पत्ति उनको खातामा राखिएको अवस्था हो । अख्तियार भने अदालत र सेनाको विषय आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै के–कसरी उनलाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउने भन्ने बाटो खोजिरहेको छ । 

जानकारहरू भन्छन्– अख्तियारले यसरी निरीह बनेर बसिराख्नुपर्नेचाहिँ होइन । एउटा पत्र सेना अथवा रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेर निजको बैंक खातालगायत अन्यत्र पनि यति अकुत सम्पत्ति देखिएको छ, सोको वैधानिक स्रोत के कति हो भनेर सहयोग माग्न सक्छ । यो काम आफैमा गाह्रो पनि छैन । किनभने प्रत्येक व्यक्तिले सानोमा पनि सेवा प्रवेश गर्दा आफ्नो के कति सम्पत्ति थियो भन्ने कुरा सम्पत्ति विवरणमा दाखिला गरेकै हुन्छ । त्यसयता उसको वैधानिक सम्पत्ति कति हो भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न त्यति गाह्रो छैन । यदि, त्यस प्रकारको विवरण सेनासँग माग्दै निजको खास वैधानिक सम्पत्ति कति हो यकिन गरिदेऊ मात्रै भने पनि हुन्छ । यदि त्यसमा बढी नै देखियो भने आफ्नै तरिकाले छानबिन गरी निजलाई कारबाही गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिन पनि सकिन्छ । त्यत्ति हो, अख्तियारले पत्रै काटेर हाजिर गर्न आऊ भन्दै बोलाउनचाहिँ मिल्दैन । 

त्यतातिर सीधै अख्तियार प्रवेश नगर्ने हुँदा धेरै भ्रष्ट र घुस्याहाहरूले सेनामा रहेका आफन्तको नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताइन्छ । सजिलो त के छ भने माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूबारे त नेतृत्वले या त्यहाँको न्यायिक निकायले चासो लिने गर्छ । तर तल्लो तह दर्जाको हकमा भने खासै कसैले मतलब गरेको देखिँदैन । सामान्यतया हाम्रो समाजमा कुनै पनि व्यक्तिका टाढाकै आफन्त भए पनि सेनामा भेटिन्छन् । जसको नाममा सजिलै सम्पत्ति लुकाउन सकिन्छ, त्यस्ता बाटा भ्रष्टाचारीले देखिसकेका छन् । एकातिर अख्तियारलाई कानुनले नै सेना र अदालतमा छिर्न बन्देज लगाउने र अर्कातर्फ सम्बन्धित निकायहरूले त्यहाँ भएका भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिबारे चासो नलिने गर्दा नेपाल भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्गको भूमि बन्दै गएको छ । सेनामा त कम्तीमा एउटा आफ्नै अदालत छ भलै त्यसले जुन रूपमा काम गर्नुपथ्र्याे त्यो भने गरिरहेको छैन ।

न्यायिक क्षेत्रमा भने न्यायपरिषद्ले जम्मै न्यायाधीश सिफारिस गर्नेबाहेक आफ्नो अर्को कुनै जिम्मेवारी छ भन्ने नै महसुस गरेको पाइन्न । जबकि न्याय क्षेत्रमा भएका तमाम भ्रष्टाचार र अनियमितता अनि अकुत सम्पत्तिलगायत छानबिनको जिम्मेवारी उसकै हो । यदि यो विषयलाई सहज बनाउने हो भने अहिले छलफलको केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा न्याय क्षेत्रका हुन् वा सैनिक सेवाका यदि कुनै पनि व्यक्तिका सकल परिवार निजामती सेवातर्फ छन् भने तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न वा त्यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सीधा शब्दमा भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारी बढेको होइन । बरु कानुनी प्रावधान नै यस्ता छन् कि जसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ र भ्रष्टाचारमैत्री वैधानिक व्यवस्थाका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । 

अहिले निजामती क्षेत्रको गुनासो के छ भने राजनीतिक व्यक्ति जसले सार्वजनिक पद धारण गरेका छन् उनीहरूलाई कस्ने तर सेना र न्याय क्षेत्रका मानिसलाई भने उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था ठीक छैन र यो समान खालको अवस्था पनि होइन । त्यसैले न्यायपरिषद्ले काम नगरिरहेको पृष्ठभूमि र सेनाले योगेन्द्रप्रताप राणा काण्डबाहेक भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको उदाहरण नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो व्यवस्था हटाएर अख्तियारलाई यावत् सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने वा उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तर, अहिले भने पदमा बहाल रहँदा मात्रै होइन कि अवकाशप्राप्त अवस्थामा समेत उनीहरूमाथि थप कारबाही गर्न सकिन्न । अहिले आममानिसले गरिरहेको प्रश्न यति मात्रै हो कि खासमा हाम्रा सांसदहरू यति सामान्य व्यवस्थासमेत कानुनमा गर्न किन डराइरहेका छन् ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)