एमाले कर्मचारी भेला, माधव नेपाल निकटलाई छानेर आउट

नेकपा एमाले विभाजनले कर्मचारी संगठनमा लफडा निम्त्याएको छ । एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहसँग निकट कर्मचारी नेताहरुलाई कर्मचारीको अधिकारिक ट्रेड युनियनबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि विभाजनको लफडा कर्मचारीसम्म पुगेको हो ।

निजामती कर्मचारी संगठनले आज कार्की ब्याङ्क्वेटमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीसहितका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आठौँ बैठक तथा राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ । उक्त भेलामा माधव नेपाल निकट कर्मचारीहरुलाई छानीछानी हलमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको बताइएको छ । भेलामा सहभागी हुन पुग्नुभएका संगठनका पूर्वअध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल गेटबाटै फिर्ता हुनुभएको छ । भेलामा सहभागी हुन पुग्नुभएका पोखरेलले आफूहरुलाई निषेध गरिएको थाहा पाएपछि गेटबाटै फर्किएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेल, कोषाध्यक्ष सिन्धु पाण्डेसहितका ९ जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नेतृत्वको नाम सिफारिस गरेको छ । पोखरेलको ठाउँमा संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी निजामती कर्मचारी संगठनको सबै पधाधिकारी खारेज गरि आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण पनि गरेको छ । भेला वहिष्कार गरेका पोखरेल र संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमले उक्त निर्णय स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसअघिका सहमति, संगठनको परम्परा र अभ्यासविपरित अध्यक्षको एकल निर्णयमा भेला बोलाइएको भन्दै महासचिव गौतमले आपत्ति जनाउनुभयो । पोखरेलसहित ९ जनालाई ट्रेड युनियनबाट फिर्ता बोलाएर नेतृत्वले स्वेच्छाचारी हर्कत् गरेको भन्दै उहाँले निर्णय अस्वीकार गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । दुई तिहाइले फिर्ता बोलाउन सक्ने विधानको व्यवस्था उल्लंघन गरि केही व्यक्ति बसेर मनलाग्दी निर्णय गरिएको उहाँको दाबी छ ।

१ सय १६ सदस्सीय नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका ६५ जनाले भेला बहिष्कार गरेको गौतमले बताउनुभयो ।

पोखरेलले, ‘हदम्याद सकिएको ट्रेड युनियनबाट आफूहरुलाई फिर्ता बोलाएको भन्ने कुरा नै हास्स्यास्पद भएको,’ बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘युनियनको म्याद पहिले नै सकिएको थियो, लकडाउनको अवधिभर भनेर थपिएको हो । अहिले लकडाउन सकिएसँगै त्यसको पनि म्याद सकिएको छ । त्यसैले हामीलाई फिर्ता बोलाइएको भन्ने कुरा नै गलत हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पोखरेलले आफूहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रक्रिया पनि विधानसम्मत नभएको बताउनुभयो । केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले मात्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था सुनाउँदै उहाँले सीमित व्यक्ति बसेर गरिएको निर्णयको अर्थ नहुने दाबी गर्नुभयो ।

२०४७ साल वैशाख ७ गते गठन भएको निजामती कर्मचारी संगठन मुलुककै जेठो कर्मचारी संगठन हो । कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षणका लागि भन्दै गठन भएको संगठनले साझा चरित्र बोकेको छ ।

‘यो एमालेको मात्र संगठन होइन, यसमा जनमोर्चा, मधेसी दलमा आस्था राख्ने कर्मचारीहरु पनि छन् । कर्मचारीहरुको साझा संगठनका रुपमा क्रियाशील हुँदै आएको गौरवशाली इतिहासलाई अहिले जबर्जस्ती मेट्न खोजिएको छ । हामी यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं,’ महासचिव गौतमले भन्नुभयो । उहाँले केपी ओली समर्थकहरुको संगठन बनाउने चाहना पूरा हुन नदिने चेतावनी पनि दिनुभयो ।