नयाँ मन्त्रीले खाने शपथ कुन कानुनबमोजिमको ?

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु आउँछन्–जान्छन् । तर, तिनले कुन कानुन र कुन अनुसूचीअनुसारको शपथ लिन्छन् ? अन्यौल कायमै छ । आज–भोलि नै नियुक्त हुने २ दर्जन मन्त्रीले शपथ खाने नियमावली वा व्यहोरा कुन हो ? त्यो पनि प्रष्ट छैन । यसैमा टेकेर कसैले रिट हाल्यो भने उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले झैँ दोहो¥याएर शीतलनिवास धाउनुपर्ने दिन टाढा छैन ।

केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जेठ ६ मा जारी शपथसम्बन्धी अध्यादेश निश्कृय भइसकेको छ । अध्यादेश ल्याएर शपथसम्बन्धी व्यवस्था गिजोल्ने काम भएकोचाहिँ जम्मा एउटा शव्दका कारण हो ।

केपी ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा वैशाख ३१ गते नियुक्ति लिनुभयो तर शपथका क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शव्द उच्चारण नगर्दा उत्पन्न कानुनी विवाद सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

यसमा प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने बहस चल्यो । तर, एक हप्तापछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओलीको गल्तीलाई नै जायज ठह¥याई शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । उक्त अध्यादेश त्यसपछि बसेको संसदको पहिलो बैठकमा पेश भएन ।

फलतः अध्यादेश स्वतः निश्कृय हुन पुगेको छ । शपथसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई अध्यादेशले प्रतिस्थापित गरेको र अध्यादेश पनि संसदबाट स्वीकृत नभएको स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ । तर, शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा प्रतिनिधिसभा नियमावली (पुरानो) व्यवस्थाबमोजिमको शपथ लिनुभएको छ ।

अध्यादेश जारी हुनुअघिको शपथमा ‘सम्बन्धित पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही’ भन्ने थियो । अध्यादेशमा ‘अधीनमा रही’ भने शव्द हटाएर ‘प्रचलित कानुनको पालना गरी’ भन्ने वाक्य राखियो । ‘मुलुक र जनताको सोझो चिताई’ भन्ने वाक्यलाई हटाई ‘मुलुक र जनताको भलो चिताई’ थपियो ।

तर, यो अध्यादेश स्वीकृत नभएपछि अहिले देश अध्यादेशसम्बन्धी कानुनबाट बञ्चित छ । भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ लिएर अमेरिका गएका डा.नारायण खड्काले लिएको शपथ अनुसूची, नियमकानुनबेगरको थियो ।