जग्गा किनबेच गर्नेको मात्रै जय ?

जग्गा व्यवसायीका लागि अनुकूल हुने गरी डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र मास्न थालेको आरोप लागेको छ । काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गा छोडेर कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न थालेपछि बन कार्यालयमाथि यस्तो आरोप लागेको हो ।

काँक्रेविहार नेपालकै पहिलो संरक्षित वन हो । २०५९ साल बैशाख ३० गते नेपाल सरकारले काँक्रेबिहारलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काँक्रेविहार वन क्षेत्रको सीमा र निजी व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएका जग्गाको सीमा छुट्याउने गरी पर्खाल निर्माण गर्न थालेको छ । संरक्षित वन क्षेत्रलाई सुरक्षाका लागि मात्र नभई पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई समेत मध्यनजर गर्दै अवलोकनका लागि आकर्षक डिजाइन देखिने गरी पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो । तर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र अन्य कर्मचारीले जग्गा व्यवसायीलाई अनुकूल हुनेगरी कम्पाउण्ड वाल लगाउन लागेको सरोकारवाला पक्षको आरोप छ ।

महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले उक्त पर्खाल ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । निर्माणाधीन पर्खालभन्दा बाहिर ५–७ मीटर वनको जग्गा छोडेर भित्र पर्खाल निर्माण गरिएको निर्माण कम्पनीका फिल्ड प्राविधिक महेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल र वडाअध्यक्षको निर्देशनमा वन क्षेत्रको जग्गा छोडेर पर्खाल लगाइएको उनले बताए ।‘पर्खालभन्दा बाहिर जग्गा छोड्न डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र वडाअध्यक्षले निर्देशन दिएका हुन्’ शर्माले भने,‘सोहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ उनले दिएको जानकारीअनुसार काँक्रेविहार क्षेत्रको पर्खालभन्दा बाहिर करिब ६ हेक्टर वनको क्षेत्रफल मासिने छ ।

यसअघि कम्पाउण्ड वाल निर्माण नहुँदा काँक्रेविहार क्षेत्रभित्रको रिङ्गरोड (जंगल वरिपरिको बाटो) लाई देखाएर जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ्ग जग्गा किनबेच गराएका थिए । पर्खाल निर्माणपश्चात रिङ्गरोड बन्द हुने भएपछि जग्गा व्यवसायी र डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखको मिलेमतोमा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गा बाहिर छोडेर पर्खाल लगाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख दाहालले भने पर्खालको सुरक्षाका लागि सीमाभित्रको जग्गा छोडेर वाल लगाइएको दाबी गरे । ‘पर्खाल लगाउँदा सेड व्याकका लागि जग्गा छोडिएको हो’ उनले भने, ‘यसका लागि लिखित छैन । प्राविधिक कुरा हो ।’

यद्यपी पर्खालका लागि सेड व्याक छोड्ने प्रचलन नभएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । संरक्षित सीमाक्षेत्रको पर्खाल निर्माण गर्दा बुलबुले उद्यान क्षेत्रमा लगाइएको पर्खाललाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिने प्राविधिक जानकारहरु बताउँछन् ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले काँक्रेविहार क्षेत्रको सो पर्खाल निर्माणका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएकाले डिभिजन वन कार्यालयसँग बुझ्नुपर्ने बताए ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ को दफा १६ ले सम्बन्धित पक्षको लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले संरक्षण क्षेत्रभित्र बन्यजन्तुको शिकार गर्न,बन पैदावार काट्न, खानी खन्न,हातहतियार, खरखजाना वा विष साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।

उक्त दफामा रुख,विरुवा,झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न,हटाउन, छेक्न, वनपैदावार नास हुने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुर्याउन नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कंक्रिट, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, वन्यजन्तु, पंक्षी वा सार्वजनिक जग्गालाई क्षति पुर्याउन दफा १६ ले बन्देज गरेको छ ।

त्यसैगरी, संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै श्रोतमा विद्युतीय करेण्ट प्रयोग गर्न, संरक्षण क्षेत्रमा हेलिकोप्टर वा अन्य यस्तै वायुयान अवतरण गर्न, त्यसबाट मानिस वा कुनै वस्तु अवतरण गराउन वा खसाउन नपाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १७ ले संरक्षण क्षेत्रभित्र वा बाहिरबाट भइरहेको वा हुन लागेको कुनै काम कारबाहीबाट संरक्षण क्षेत्रको भू–उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुखले वा संरक्षण अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा त्यसमा सुधार गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आदेश दिंदा प्रमुख वा संरक्षण अधिकृतले त्यस्तो आदेश दिनु परेको कारण र गर्नु पर्ने सुधार स्पष्ट रुपले खुलाएको हुनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । दफा १८ मा कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो, पुल, घर, कार्यालय भवन, तारवार, चिन्ह, संकेत वा अन्य कुनै चिज, वस्तुलाई कुनै प्रकारले क्षति पुर्याउन पाइने छैन भनिएको छ ।