ठूलो सेना होइन, बुद्धिमतापूर्ण सुरक्षा सिद्धान्त

नेपालजस्तो भूमिबद्ध (भूपरिवेष्ठित) राष्ट्रका लागि सुरक्षा भनेको केबल सेना वा हतियार होइन, यो राज्य र समाजको संकट व्यवस्थापन तथा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता हो । मुलुकको सुरक्षा भनेकै शान्ति र विकासको आधार हो । सुरक्षाजस्तो गम्भीर क्षेत्रमा नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब एक प्रतिशत मात्र खर्च गर्छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । बढ्दो क्षेत्रीय भूराजनीतिक तनाव, प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम, साइबर कमजोरी र संघीय शासनको जटिलताले यो खर्चलाई पुनरावलोकन गर्न नीति–निर्माता तथा सरोकारवालाहरुले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । 

सैन्य शक्तिभन्दा लचकता पहिलो 

साना राष्ट्रहरुले ठूला छिमेकीसँग सैन्य समानता कायम गर्न सक्दैनन् । नेपालको सुरक्षा संस्थागत बलियोपन, विपत्ति तयारी, सीमा व्यवस्थापन र आन्तरिक एकतामा निर्भर छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पले नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिँदा आपतकालीन प्रतिक्रिया, समन्वय र ढुवानीको कमी उजागर भयो । जलवायुजन्य बाढी र भूस्खलनले वार्षिक लाखौंलाई विस्थापित पार्छन् भने साइबर आक्रमण र गलत सूचनाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैछ । कम खर्चले संस्थाहरुलाई कमजोर पार्छ, बढी खर्चले स्वास्थ्य र शिक्षाबाट स्रोत कटौती गर्छ । त्यसले यहाँ सन्तुलन एकदमै आवश्यक छ । 

यस्ता छन् रणनीतिक चुनौती 

नेपालले गैर–संरेखित विदेश नीति अपनाए पनि भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले लिपुलेक–कालापानीजस्ता सीमा विवादमा सतर्कता माग्छ । नेपाली सेना विपत्ति उद्धार, पूर्वाधार निर्माण र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा उत्कृष्ट छ । सेनाले वार्षिक पाँच हजारलाई शान्ति मिसनमा खटाएर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्दछ । 

तर, गैरपरम्परागत जोखिमहरु (भूकम्प, महामारी, साइबर) बढ्दै छ, जसका लागि हवाई साधन, ढुवानी र साइबर पूर्वाधारको कमी गम्भीर समस्या बनेको छ । शान्ति र स्वायत्तताको पक्षधर दृष्टिकोणले यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

कति खर्च पर्याप्त ? 

बंगलादेशले सुरक्षामा जिडिपीको एक दशमलव तीन प्रतिशत, भारतले दुई प्रतिशत र चीनले एक दशमलव सात प्रतिशत खर्च गर्छ । नेपालको ती मुलुकभन्दा तुलानात्मक रुपमा कम छ । नेपालले जिडिपीको एक दशमलव दुई प्रतिशतदेखि एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन सक्छ । त्यो भनेको २० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ हो, जुन वित्तिय रुपमा सम्भव छ । 

यो खर्च हतियार सञ्चयमा होइन–विपत्ति प्रतिक्रिया, ढुवानी–लजिस्टिक्स, साइबर रक्षा, सीमा निगरानी, सुरक्षा बलमा मानव संशाधन विकास, समावेशीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले नेपालको शान्तिपूर्ण छवि कायम राख्दै स्वायत्ततालाई मजबुत बनाउँछ । 

राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार–युवा 

सबैभन्दा नवीन प्रस्ताव हो–१६ देखि २५ वर्षका ४० लाख युवालाई गैरसैन्य नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण । यो हतियार वा सैन्य ड्रिलबिनाको छोटो मोड्युलमा विपत्ति तयारी, साइबर स्वच्छता, सामाजिक सद्भाव र संघीय शासनसँग सम्बन्धित हुनेछ । स्कुल, स्थानीय तह र नागरिक समाजमार्फत महिला, दलित, मधेशी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायलाई समावेश गर्दै यो  लागू गर्न सकिन्छ । यो समावेशी विकास, लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । 

निगरानी, संघीयता र वित्तिय तर्क 

बढ्दो खर्चका लागि संसदीय समीक्षा, पारदर्शी खरिद, विविधता र प्रादेशिक विपत्ति कमाण्ड आवश्यक छ । नेपालले विपत्तिबाट वार्षिक जिडिपीको दुई प्रतिशत गुमाउँछ, जुन प्रस्तावित थप खर्चभन्दा धेरै हो । शान्ति मिसनको आय र हानी न्यूनीकरणले यो लगानी प्रतिफलमूलक बन्छ । यो लचकता केन्द्रित दृष्टिलाई समर्थन गर्दै नीति निर्माणमा योगदान दिन सकिन्छ । 

नेपाललाई ठूलो सेना होइन, बुद्धिमान सुरक्षा सिद्धान्त चाहिन्छ । तत्काल छलफल र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी भू–राजनीतिक उथलपुथल र जलवायु अनिश्चितताबाट सुरक्षित रहौं । शान्ति र स्वायत्तताको यो मार्गमा सबै एकजुट बनौं ।