नेपाल-चीन सीमा सन्धिको ६ दशक : कहिले के भए ?

सन् १९५५ अगष्ट १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र चीनबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रही आएको छ । नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको चीनले द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन आपसी विश्वास र सहयोगमा जोड दिंदै आएको छ ।

नेपालको चीनसंग ऐतिहासिक,सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। शताब्दियौंदेखिको सम्बन्ध पछिल्लो समय जनस्तरमा थप विस्तार भैरहेको छ । चीन नेपालको असल छिमेकी त हुँदै हो,साथै विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको शक्तिशाली राष्ट्र पनि हो । आगामी केही वर्षमा विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने दिशामा लम्किएको चीनसँग असल सम्बन्ध कायम हुनु नेपालका लागि आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो ।

नेपालको आर्थिक,सामाजिक क्षेत्रको विकासमा चीनले निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ सहयोग महत्वपूर्ण रहँदै आएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । चीनले आर्थिक सहयोग मात्र गरेको छैन नेपालको सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता र संवेदनशीलतालाई पनि उच्च सम्मान गर्ने गरेको छ । नेपालले पनि एक चीन नीति र नेपाली भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि गर्न नदिने आफ्नो प्रतिबद्धतामा कायम रहेर नेपालप्रतिको चिनियाँ चासोलाई सम्बोधन गरिरहेको छ ।यस अर्थमा पनि चीन नेपालको असल छिमेकी हो कि चीनले नेपाली भूमिमा अहिलेसम्म आँखा गाढेको छैन । नेपालको तीनतिर भारत र एकतिर चीनसंग सीमा जोडिएको छ । सुगौली सन्धियता भारततर्फ सीमा समस्या झेलिरहेको नेपालले चीनसंग भने अपवादबाहेक समस्या भोग्नु परेको छैन । दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ वर्षमा छिटपुटबाहेक नेपालको चीनसँग सीमा विवाद देखिएको छैन ।

नेपाल र चीनबीच ६० वर्षअघि हिजैको दिन सीमा सन्धि भएको थियो । त्यसयता दुई देशको सिमानासम्बन्धी प्रश्न मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा समाधान हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो समय हुम्लामा सीमासम्बन्धी विवाद भनिए पनि सरकारी अध्ययन टोलीले भने त्यस्तो कुनै विवाद नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । त्यसो त,सगरमाथाको स्वामित्वमाथि चीनले दाबी गरेको कुरा पनि बेलाबेला बाहिर आउने गरेका छन् । तर,दुईपक्षीय छलफलबाट सगरमाथाको विवाद पनि हल भैसकेको छ ।नेपाल र चीनका नेतृत्व तहमा पटक-पटक छलफल र कुराकानी पछि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाईको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले असोज २०१३ मा चीन भ्रमण गरेका थिए । आचार्यको यो भ्रमण आधुनिक कालमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको पहिलो चीन भ्रमण थियो । त्यसै दिन (५ असोज २०१३) मा नेपाल–चीनबीच चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका सम्बन्धमा सम्झौतासमेत भएको थियो ।

त्यसपछि चीन भ्रमण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा भएको ‘नेपाल–चीन सिमानासम्बन्धी सम्झौता’ ले दुई मुलुकबीच रहेका सीमा समस्या पहिचान र सीमाङ्कन कार्यको शुरुवात गरेको थियो । सो सम्झौताअनुसार गठन भएको ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटी’ ले सीमा विवादको समाधान,सीमाङ्कन र सीमा सन्धि भएको थियो । यद्यपि बीपीको सरकार अपदस्थ भएपछि राष्ट्राध्यक्षको तहमा सन्धि गर्ने सहमति भयो र १९ असोज २०१८ (५ अक्टोबर १९६०) मा राजा महेन्द्रको पालामा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो ।

नेपाल–चीन सिमानासम्बन्धी सम्झौताका पाँच धारा

बीपीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको ‘नेपाल–चीन सिमानासम्बन्धी सम्झौताका मूलत: तीन उद्देश्य रहेको देखिन्छ १) मुलुकको सीमारेखामा रहीआएका केही अस्पष्टतालाई निरुपण गर्ने २) सम्पूर्ण सिमानाको बैज्ञानिक रेखाङ्कन र औपचारिक सीमा स्तम्भ खडा गर्ने ३) दुबै देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई संगठित र अभिबृद्धि गराउने। नेपाल र चीनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तको आधारमा सो सम्झौता गरेका थिए ।सम्झौतामा ५ वटा धारा थिए । पहिलो धारामा नेपाल–चीनबीचको सम्पूर्ण सिमानामा परम्परागत प्रचलित सीमारेखाको आधारमा मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा वैज्ञानिक सीमारेखा रेखाङ्कन गर्ने र औपचारिक सीमास्तम्भ स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दोस्रो धारामा सीमा रेखाको विशेष पंक्ति कायम र दुई मुलुकबीचको सिमाना कानूनी रुपमा निश्चित गरी सम्झौताका लागि दुबै मुलुकले बराबरी संख्याका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त समिति खडा गर्ने भनिएको छ । सो समितिलाई चीन–नेपालको सिमानासम्बन्धी ठोस समस्याबारे छलफल तथा समाधान,सीमा स्तम्भहरूको स्थापना र चीन-नेपालको सिमाना सन्धिको मस्यौदा तैयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

दुई मुलुकले आदान–प्रदान गरेका नक्साहरूमा रहेका सीमारेखाहरूको सम्बन्धमा विवाद देखिएका बाहेक परम्परागत प्रचलित सीमारेखा विषयको ज्ञान मूलतः समान रहेको मान्ने कुरा तेस्रो धारामा लेखिएको छ । चौथो धारामा सीमामा मित्रता तथा शान्तिपूर्ण स्थिति कायम गर्न दुबै पक्षले २० किलोमिटरभित्रसम्मको इलाकामा प्रशासनिक कर्मचारी र प्रहरीबाहेक हतियारसहित व्यक्तिहरूलाई गस्तीमा नपठाउने उल्लेख गरिएको छ। अन्तिम तथा पाँचौँ धारामा दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएपछि लागू हुने सम्झौता सीमा सन्धि लागू भएपछि स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।

त्यसपछि यहि सम्झौतामा टेकेर नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटी गठन भयो । १५ जेठ २०१७ मा सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा बीपीले नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीमा रहने नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यक्ष मेजर जनरल पदमबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा उक्त टोली गठन गरिएको थियो । यसैगरी चिनियाँ पक्षले पनि १५ असार २०१७ (२८ जुन १९६०) को पत्रद्वारा नेपाली पक्षलाई आफ्नो तर्फबाट रहने अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको नामबारे जानकारी गराएको थियो ।केही समयपछि कमिटीलाई आवश्यक सल्लाह दिन नेपाली पक्षले सरदार मेदिनीप्रसाद राजभण्डारी र नेत्रबहादुर थापा तथा चिनियाँ पक्षले टु क्लो वे र ची क्वाङ पोलाई शुरुमा र तेस्रो अधिवेशनपछि च्याङ सु मिङ र जिया सु मिनलाई सल्लाहकारको रुपमा मनोनित गरेको थियो ।

कमिटीले दुई वर्षभन्दा कम समयमा नै सिमानामा देखिएका सम्पूर्ण समस्याको समाधान र सीमाङ्कन कार्य गरेपछि १९ असोज २०१८ (अक्टोबर ५, सन् १९६१) मा चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको हो । सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनको तर्फबाट राष्ट्रपति ल्यू शाओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल–चीनबीच विवाद भई सीमा सन्धि हुँदा विभिन्न ३२ स्थानका समस्या समाधान भएका थिए ।

दुई देशबीचको परम्परागत सीमारेखालाई वैज्ञानिक तवरले सीमाङ्कन गरेपछि (चीन–भारत–नेपालको त्रिदेशीय विन्दुबाहेक) सिमानामा ७९ वटा सीमास्तम्भ रहने गरी संयुक्त सीमा कमिटीले समझदारी गरेको थियो ।

सन्धिपछि नेपाललाई भूमि लाभ

नेपाल-चीन सीमा सन्धि सम्पन्न भएपछि नेपाललाई केही भूमि लाभ भएको देखिन्छ । सीमाङ्कन गर्ने सिलसिलामा परम्परागत सीमालाई ध्यान दिँदै अन्तरसीमा जग्गा आवाद,खर्क जग्गाहरूको भोगचलन,सीमा नजिकका वासिन्दाहरूको सन्धिसर्पन आदि मिलाउनुपर्नाका कारण केही भूभाग लेनदेन गर्ने सिद्धान्त अपनाइएको थियो ।

त्यसक्रममा हुम्ला,डोल्पा,मुस्ताङ, मनाङ,गोर्खा, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा चीनबाट नेपालले २ हजार १ सय ३९ वर्गकिलोमिटर भूमि प्राप्त गरेको थियो भने नेपालका दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङका १ हजार ८ सय ३६ दशमलव २५ वर्ग किलोमिटर जमिन चीनतर्फ पर्न गएको थियो ।यसरी आफूले गुमाएको भन्दा ३ सय २ दशमलव ७३ वर्गकिलोमिटर बढी जमिन नेपालले चीनबाट प्राप्त गरेको थियो । यसमध्ये नेपालतर्फ पर्न आएको क्षेत्रफलको अधिकांश भाग पहाडी चट्टान,हिउँले ढाकेको भाग,बन्जर जमिन थियो भने नेपालबाट खर्क, चरन जस्ता जमिनको भाग चीनतर्फ पर्न गएको थियो ।

चरिचरन सन्धि

वि. सं. ३० २०१९ साउनमा चरिचरनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल–चीनबीच अर्काे सम्झौता भयो । जसको नाम थियो, ‘अन्तरसीमा खर्क आदि विषयक सम्झौता ।’ दुई देशबीच सीमा सन्धि भएपछि सीमा रेखाको विभिन्न ७९ स्थानमा ९८ वटा स्थायी सीमा चिह्नहरू स्थापना गरिएका थिए । तीमध्ये सीमारेखामै स्थापना गरिएका सीमा चिह्नहरूको संख्या ५९ थियो भने नदी सिमाना परेको स्थानमा दायाँ–बायाँ १५ स्थानमा गरी ३० वटा सीमा चिह्न स्थापना गरिएका थिए ।

दुई स्थानमा नदीको दोभानमा सीमा रेखा घुमेको थियो । ती स्थानमा ३–३ वटाको दरले ६ वटा सीमा चिह्न स्थापना गरिएका थिए । विकट स्थानका कारण ३३ नम्बर, ३७ नम्बर र ३८ नम्बर गरी तीन सीमा सन्धि भएपछि सीमा रेखाको विभिन्न ७९ स्थानमा ९८ वटा स्थायी सीमा चिह्नहरू स्थापना गरिएका थिए । तीमध्ये विकट स्थानका कारण ३३ नम्बर, ३७ नम्बर र ३८ नम्बर गरी तीन स्थानमा सीमा स्तम्भ स्थापना हुन सकेका थिएनन् ।

यसरी टुंगियो सगरमाथाको विवाद

नेपाल र चीनबीच हालसम्म सीमाबारे दुई वटा विषयमा गम्भीर खालका मतभेद देखिएका छन् । सीमा सम्झौतापछि उत्पन्न यी गम्भीर मतभेदमध्ये मुस्ताङको ‘छोटेन मार्पाे’ भन्ने स्थानमा नेपाली सेनाका सुवेदार बमप्रसादको चिनियाँ सेनाको गोलीबाट मृत्यु भएको घटना र सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी सवाल प्रमुख हुन् ।

जसमध्ये सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद अहिले पनि बेलाबेला चर्चा हुने गरेको छ । तर, सगरमाथाको स्वामित्व नेपालकै भएकोमा चिनियाँ पक्ष सहमत भैसकेको विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । सगरमाथाको विवाद विपीको चीन भ्रमणकै समयमा शुरु भएको थियो । त्यतिबेला सीमा सम्झौताका क्रममा दुबै पक्षले आफूसँग भएका नक्साहरू आदानप्रदान गरेका थिए । त्यसमध्ये चिनियाँ पक्षबाट प्रकाशित नक्साहरूमा सगरमाथा चिनियाँ सीमारेखातर्फ देखाइएको थियो । तथापि चिनियाँ पक्षको नक्सामा चिनियाँ भूभागभित्र परेको देखिएपनि सगरमाथा आफ्नै हो भनेर चीनले दावी भने गरेको भने थिएन ।पछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाईको नेपाल भ्रमण (२६–२९ अप्रिल १९६०) का क्रममा सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी मतभेद अन्त्यका लागि नयाँ समझदारी निर्माण भएको थियो । नयाँ समझदारीअनुसार नेपाल–चीन सीमा कमिटीले सगरमाथा बाहेकको क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वयको पत्राचारबाट समस्या समाधान गर्ने भन्ने सहमति थियो । प्रधानमन्त्री बीपी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन– लाईबीच यो सहमति भएपछि १६ बैशाख २०१७ (२८ अप्रिल १९६०) का दिन सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाईले ‘चीनले सगरमाथामाथि दावी नगरेको’ बताएका थिए ।

त्यसै बमोजिम राजा महेन्द्रको चीन भ्रमण (१–५ अक्टोबर १९६१) ताका सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धमा निर्णायक वार्ता भयो । सीमा विवाद रहेका ३१ ठाउँको विवाद समाधान भएपछि अन्तिममा सगरमाथाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गरिएको थियो । यो विवाद समाधानसँगै ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ मा ५ अक्टोबर १९६० (५ असोज २०१८) को दिन हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । पानीढलोलाई सीमारेखा मानेर दुबै मुलुकले सगरमाथाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद (मतभेद) को अन्त्य गरेका थिए । त्यस अनुसार नेपाल–चीनको सीमा नक्सामा पानीढलोको उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ नेपाल अंकित गरिएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो नेपाल भ्रमण (२५–२६ असोज २०७६ तदनुसार १२–१३ अक्टोबर २०१९) को क्रममा सगरमाथाको उचाई संयुक्त रुपमा मापन गरिने घोषणा गरेका थिए । यद्यपी, उचाई मापनको काम मूलतः नेपाली पक्षले नै सम्पन्न गर्यो । चिनियाँ पक्षले भने मापनका लागि सगरमाथाको आरोहण गरी आवश्यक विवरण नेपाली पक्षलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको थियो ।

सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर

नेपाल–चीन सीमा सन्धिपछि सन् १९६३ (वि.सं. २०१९) मा नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी मूललिपी (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर भयो । प्रोटोकलमा प्रत्येक १० वर्षमा संयुक्त रुपमा सीमा निरीक्षण गरी सीमा चिह्नहरू अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यसको करिव १६ वर्षपछि सन् १९७९ (वि.सं. २०३६) मा मात्र पहिलो संयुक्त निरीक्षण भयो । दोस्रो संयुक्त निरीक्षण सन् १९८८ मा र तेस्रो अप्रिल २००६ मा भयो । २६–२८ वैशाख २०६२ मा तेश्रो नेपाल—चीन सीमा संयुक्त निरीक्षण समितिको बैठकले निर्णय गरेअनुसार अप्रिल २००६ देखि सीमाको संयुक्त निरीक्षण कार्यको शुरुवात भएको हो । तेस्रो संयुक्त सीमा निरीक्षण सम्पन्न भएपनि मूललिपीमा भने अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय चीनसंग हुम्लामा सीमा विवाद रहेको चर्चा चलेको छ । दुई देशको सीमा रहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा–६ लिमीको लाप्चा ललुङजोङ इलाकामा चीनले ११ भवन बनाएको त्यहाँको स्थानीय तहले बताएपछि सीमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

काँग्रेसका कर्णाली प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही स्वयम्ले सीमा निरीक्षणको क्रममा सीमास्तम्भ नं. ११ नभेटिएको भनिएकोमा दुई दिनपछि यथास्थानमा भेटिएको खबर सार्वजनिक भयो ।

शाहीको स्थलगत भ्रमण र अनुगमनका आधारमा गत साल नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । २७ भदौ २०७८ मा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले हुम्लाको सीमा विवादका सन्दर्भमा कुरा उठाएपछि मन्त्रिपरिषदको १६ भदौ २०७८ को बैठकले गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले १० असोज २०७८ मा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा चिनियाँ भवन निर्माण भएको लोलुङजोङ इलाकाको सम्बन्धमा के उल्लेख छ, त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।

(नेपाल–चाइना मिडिया फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल– चीन सीमा सन्धियताका ६ दशक : एक अध्ययन’मा आधारित)