​गडबडी हो कि हटेकै हो गरिबी ?

सिंहदरबारभित्रको अड्डाले नेताका ज्वाइँदेखि सम्धीसम्मको रहर पु¥याउने र बाहिरको अर्काे अड्डामा नेताका पुत्रबाहेक अरूले अवसरै नपाउने !
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील कोइरालाको ज्वाइँदेखि रामचन्द्र पौडेलको सम्धीसम्मले रहर पूरा गरेझैं अनामनगरस्थित अर्काे अड्डामा रामचन्द्रकै छोरा चिन्तनपछाडि बिपीपुत्र श्रीहर्ष कोइरालाले अवसर पाएका छन् ।

६ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका गरिब खोज्न र तिनलाई परिचयपत्र बाँड्न भन्दै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । यसबीच गरिब खोज्ने नाममा राज्यकोषको करोडौं रकम हावामा उडाइसकियो तर वास्तविक गरिब फेला पार्न नसकेर हत्तु ! ०६९ साल भदौमा चार महिनाभित्र देशभरका गरिब पहिचान गरी तिनलाई परिचयपत्र बाँड्ने घोषणा गरिएको हो, यसबीच खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड हुँदै देउवासम्म गरी ६ वटा सरकार परिवर्तन भइसके तर गरिब खोज्न सकिएको छैन ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मा गरिबी निवारण कोषलाई दिइएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा कोठाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम ६ महिनापछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुग्यो । अहिले अनामनगरको एउटा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । एक सहसचिवको नेतृत्वमा ५२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको यो अड्डामा सहसचिव जानै मान्दैनन् । त्यहाँ अहिले पनि तथ्यांक विभागबाट काजमा १६ जना कर्मचारी ल्याएर खटाइएको छ ।

यो बीचमा कर्मचारीको तलबभत्ताको नाममा ८० करोड रकम सकिएको छ । डाटा इन्ट्री गर्ने नाममा झण्डै साढे २ करोडभन्दा बढी स्वाहा भइसक्यो । कार्यालय स्थापना गर्दा कार्यकारी दुर्गा न्यौपानेलाई दिइएको थियो । पछाडि कार्यादेश बनाएर गरिब घरपरिवार र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड बनाइयो र कांग्रेस नेता  पौडेलपुत्र चिन्तनलाई ल्याएर रहर पूरा गरियो । पद छाडेर उनी क्यानाडातिर भासिएपछि सो स्थानमा जनकलाल तिवारीलाई ल्याइयो । उनी पनि टिकेनन् । यो बीचमा पाँच वर्ष लगाएर अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, तनहुँ, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुरलगायत २५ जिल्ला घुमी बोर्डले गरिब खोजेको छ । बाबुराम भट्टराईले चार महिनामा सक्ने घोषणा गरेको काम पाँच वर्षमा २५ प्रतिशत पनि सकिएको छैन ।

१८ वटा सूचकलाई आधार मानेर ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेको पहिचान बल्लतल्ल सम्भव भएको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ०६८ सालको विवरणअनुसार देशभर ५५ लाख घरपरिवार र १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ घरधुरी छन् । तीमध्ये ६१ लाख ४७ हजार ८७५ जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । यही पनि दुई वटा सरकारी निकायबीच तथ्यांक मिल्दैन । योजना आयोगले गरिबको संख्या २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको बताउँदै आएको छ । वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रूपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्ति गरिबको सूचीमा पर्छन् ।

रमाइलो पक्ष के भने यतिबिघ्न गरिब भए पनि हालै मात्र त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले गरिब विद्यार्थी नै नभेटेको सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र ०७५ का लागि आरक्षण कोटामा पढाउने गरिब विद्यार्थी नभेटिएको’ । कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका विद्यार्थी पनि डाक्टर बनुन् भन्ने हेतुले आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको भए पनि सो कोटामा अध्ययन गर्ने केही नभेटिएको हो । जसकारण गरिबका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढ्नबाट वञ्चित भए । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले विभिन्न ढोकाबाट छिरेको गरिब पहिचान कार्यक्रम मन्त्रालय मातहत आइपुगेको भए पनि कर्मचारी अभावका कारण ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरण गर्न नसकिँदा यस प्रकारको समस्या आएको सुनाए ।