किन हटाउन मान्दैनन् त्यो क्याम्प

• अनिल शर्मा ‘विरही’

२०६५ सालमा कोशी नदीमा ठूलो बाढी आई बाँधको ढोका समयमा नखोलिदिएको कारण क्षमताभन्दा बढी पानी जम्मा भई बाँध फुटेर नेपालका सयौं गाउँ–शहर (इटहरी, इनरुवा, विराटनगरसमेत) पिल्सिएका थिए । भारतले नेपाललाई बाढीको चपेटामा पार्ने, त्यसको निहुँमा बाढी नियन्त्रण कार्यालय बनाउने र त्यसलाई वाणिज्य दूतावास (जासुसी कार्यालय) बनाउने उद्देश्यले बाँधको ढोका नखोलेको आशंका उसैबेला गरिएको थियो । २०११ सालको कोशी सम्झौताअनुसार कोशी बाँधको मर्मत तथा बाढी नियन्त्रण भारतको जिम्मामा छ । तर, कोशी बाँधपीडितले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जासमेत ६४ वर्षसम्म पाएका छैनन् । 

बाँध फुटेर भएको क्षतिपछि राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारको मागअनुसार नेपाल सरकारले विराटनगर महानगरपालिका– १२, (साविक १३ वडा) अन्तर्गत मलया सडकमा शिविर भवन बनाउन अनुमति प्रदान गरेको थियो । बाढी नियन्त्रणको काम सकिएको र अनौपचारिक रुपमा त्यसले अन्य शंकास्पद हर्कत गरिरहेको, नेपाली नागरिकको बीचमा जातीय र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउन संलग्न भएको आशंका र गुनासो आएपछि सरकारले उक्त कार्यालय हटाउन पत्राचार गर्दा अटेर गरेर बसिरहेको छ । कालापानीमा भारतीय सेना पोशाकमा छन् भने विराटनगरमा सादा पोशाकमा छन् ।

भारतले उक्त ‘क्याम्प’ लाई वाणिज्य दूतावासको मान्यता दिन लबिङ गरिरहेको छ तर अनुमति प्राप्त नगर्दै जासुसी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । हरेक शुक्रबार साँझ त्यहाँ त्यस क्षेत्रका व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र अन्य व्यक्तिको जमघट हुन्छ । जब रात पर्छ, दलाल र गुप्तचरहरु जंगली जनावर जंगलबाट निस्किएझैं निस्कन्छन् । वीरगञ्जस्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासले नेपालविरोधी गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा विराटनगरमा त्यस्तै अर्को अखडा नेपालको हितमा नहुनु स्वाभाविक छ । अर्कोतिर एउटा प्रयोजनका लागि अनुमति दिएको कार्यालयलाई अर्को दीर्घकालीन कामको लागि अनुमति दिँदा गम्भीर नकारात्मक नजिर बन्ने र त्यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सार्वभौमिकतामै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफ्ना भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहसँग २०१४ सेप्टेम्बर २१ मा सो भारतीय ‘राहत तथा पुनर्निर्माण शिविर’ हटाउन अनुरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । खेदजनक कुरा के भने भारतीय समकक्षीले उक्त विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बरु तत्काल काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले गौतमको सो विषय उठानप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सार्वजनिक भयो ।  

विराटनगरको उक्त सम्पर्क कार्यालय नहटाएको कारण पनि नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको गौतमको दाबी थियो । २२ सेप्टेम्बर २०१४ को एक नेपाली दैनिकलाई प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गौतमले ‘त्यसबेलाको काम सकिएर पनि सम्पर्क कार्यालय हटेन भनी नेपाल सरकारले बारम्बार आग्रह गरेको भारतीय मन्त्रीलाई भनेको बताएका थिए । त्यसप्रकारको समाचार प्रसारण हुनासाथ भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भने मोफसलका एफएम रेडियोहरुले भारतविरोधी भावना बढाएको आरोप लगाए । सम्पर्क कार्यालय हटाउनुको साटो न्यूनतम नैतिकता पालना नगरी भारत नेपाली सञ्चारविरुद्ध उभिएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेकपा (क्रामा), नेकपा (मसाल) सहितका दल र देशभक्त नागरिकले सो क्याम्प हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । २०७२ कात्तिक १८ गते नेकपा मोरङले स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत उक्त कार्यालय हटाउन समकक्षी भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेका थिए । नेपाल सरकार, नेपालका दलहरु र सञ्चारले पटक–पटक गरेको पत्राचार, अनुरोध र दबाबलाई बेवास्ता गर्दै किन र कसको आशीर्वादमा अटेर गरेर बसिरहेको छ ? प्रश्न सामान्य छैन ।

कोशी उच्च बाँध, कोशी नहर, अरुण तेस्रो परियोजनाजस्ता रणनीतिक महत्वका भारतीय स्वार्थ र एक नम्बर प्रदेशमा घट्दो भारतीय प्रभाव नियन्त्रण गर्न उसले विराटनगरमा जासुसी कार्यालय बनाउन चाहेको हुनसक्छ । तर उक्त कार्यालय नहटाएसम्म भारतीय स्वार्थमाथि नेकपाले प्रहार र दबाब दिइरहनेछ । नेपालका संसदीय दल र सरकारले भारतको पक्ष लिने कि आफ्नो स्वतन्त्रताको ? एउटा छान्नुपर्छ । अन्थया सरकार र ती दलहरुलाई जनताले दलालका रुपमा बुझ्नेछन् । देशभक्त शक्तिहरुको प्रभाव र प्रतिरोध बढ्नेछ । 

विराटनगरस्थित क्याम्पको भित्री सुरक्षा भारतीय फौजले गर्छ । बाहिरी सुरक्षामा नेपाल प्रहरी छन् । सो क्याम्प अध्ययन गर्न गएको विराटनगरको एउटा टोलीसँग सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका हवल्दारले हातको पानीको बोतल मागेका थिए । सो टोलीले ‘क्याम्पको सुरक्षामा छौ, पानी खान दिँदैन र !’ भन्ने प्रश्न गर्दा ती हवल्दारले ‘पिसाब फेर्न त रोडपारि होटलमा जानुपर्छ, हामीलाई क्याम्पभित्र पस्न दिँदैनन्, पानी खान के दिन्थे’ भनेका थिए । ती नेपाली ‘त्यसको सेवा गर्न घाम, पानी, धुलो, धुवाँमा खट्नुपर्ने, पानी खान पनि नपाउने भएपछि किन सुरक्षा गर्नु त’ भन्दै फर्केका थिए । 

नेकपा मोरङले भारतीय क्याम्प हटाउन ध्यानाकर्षण गराएको तीन वर्षपछि २०७५ वैशाख ३ गते त्यहाँ आक्रमण भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कार्यालयपछाडि बहालमा सबेका प्रहरीका एकजना डिएसपी विष्फोटलगत्तै राति नै डेरा छाडेर परिवारसहित भागेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले कार्यालय हटाउनका लागि दबाब बढ्दै गएको बताएका छन् । कतिपय स्थानीय पत्रपत्रिकाले त एमालेसमेत क्याम्प हटाउने पक्षमा रहेको र ओली भ्रमणमा उक्त विषय उठेको बताएका छन् । वैशाख ३ गते उक्त कार्यालयमा आक्रमण भएपछि मोरङबाट प्रकाशित केही स्थानीय अखबारले ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उक्त क्याम्प हटाउन अनुरोध गरेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । घटनालगत्तै मोदीले नेपालका प्रमलाई फोन गरेर ‘प्रक्रिया मिलाई क्याम्प हटाउँछु भनेकै थिएँ, यो कसले र किन ग¥यो’ भन्ने प्रश्न गरेको चर्चा छ ।