ढुकुटीमा बढ्यो त थोरै धन ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सात सय ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हिजो मंगलबार विहानसम्म सात सय ३१ अर्ब ९९ करोड उठाएको छ । अर्थात्, दुई अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको हिसाब छ । 

अर्थ मन्त्रालयले भारतीय नाकासँग जोडिएका केही छोटी भन्सारमाकर्मचारी दरबन्दी थप्दै अलिक व्यवस्थित किसिमले राजस्व संकलन थाल्ने भएको छ । एक अफिसर  र १७ कर्मचारीसहित छोटी भन्सारहरु अपग्रेडमा परेका हुन् । त्यसरी उक्सिनेमा झापाको भद्रपुर, सिराहाको ठाडी, नवलपरासीको महेशपुर, कृष्णनगरको सुठौली र कैलालीको सतिघाट छन् । राजविराजमा अन्तशुल्क कार्यालय थप भएको छ । काठमाडौंमा १ देखि ३ नम्बरसम्म (बबरमहल र लाजिम्पाट) कर कार्यालय भएकोमा त्योसहित ठूला करदाताअन्तर्गतका १३ वटालाई मझौला कार्यालयमा रुपान्तरण गरिएको छ । ललितपुरका २ करदाता सेवा कार्यालय पनि त्यहीभित्र पर्छन् । 

त्यस्तै, हिजो साउन १ देखि कर्मचारीको तलब भुक्तानी बैंकबाट गर्नुपर्ने भएपछि तलबबापतको कर छल्दै आएकाहरु संकटमा पर्ने भएका छन् । व्यापारीले दश हजार तलब दिएर पन्ध्र हजार लेख्ने चलन थियो । कर्मचारीको तलब बैंकिङ प्रणालीमा देखिने बनाएपछि कर तिर्नुपर्ने कामदार र मालिक दुबै करको दायरामा पर्ने भएका छन् । 

मुलुकको ढुकुटीको जिम्मेवारी लिएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुको पछिल्ला क्रियाकलापले सीमा नाघेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट बेपर्वाह खर्च गर्न रुचाउने सतही ज्ञानका गभर्नर र जसरी पनि आफ्नो खल्ति भर्न खोज्ने डेपुटी गभर्नरहरुबीच देखिने गरेको कहिले कुकुर–बिरालो र कहिले बिरालो–बिरालोको सम्बन्ध पनि बुझि नसक्नु छ । गत माघसम्म साता बिराएर काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा र महिना बिराएर विदेश यात्रामा रमाएका तीनै जनाले सरकारले विदेश यात्रामा अंकुश लगाएपछि आम्दानीको नयाँ स्रोत खोजेको पुष्टि भएको छ ।
बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु बैंक सेवाको माथिल्लो पद विशिष्टबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । उनीहरुलाई सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेपनि बैंकले मासिक ५५ हजार भन्दाबढी रुपैयाँको पेन्सन दिएको छ । फागुनअघि मासिक औसत १ लाख रुपैयाँ विदेश यात्राबाट लिने गरेका डेपुटीहरुले विदेश यात्रामा अंकुश लागेपछि पदले प्राप्त गर्ने मासिक औसत डेढ लाख रुपैयाँबाट पेन्सन रकम कट्टा नगरी सबै तलब प्राप्त गर्न हालै गभर्नरसमक्ष सामुहिक निवेदन पेश गरेका हुन् । तर, सरकारले दोहोरो सुविधा प्रदान नगर्ने नीति जारी गरिसकेको सन्दर्भमा उच्च ओहोदाका पदाधिकारीले तलब भत्ता र पेन्सन सबै पाउनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त निवेदन पेश गर्नु नै पदीय मर्यादा विपरित रहेको कानुन विभागका एक जना कर्मचारीले बताए ।

उता, गभर्नरका काम, आचरण, क्षमता र तोक आदेशको ढंग पनि लाटोबु¨ोको कथाजस्तै देखिएको छ । प्रचलित नियम र कानुनविपरीत निवेदन माग गर्ने डेपुटी गभर्नरलाई उपयुक्त जवाफ दिने हेक्कासमेत छैन । बरु, डेपुटीको सामुन्ने साखुल्ले बन्ने गरेका गभर्नरले निवेदकको मागमा आवश्यक राय दिन आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागलाई तोक आदेश लगाइदिएका छन् । तर, तीन वर्षपछि नेपालको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर बन्ने सम्भावित उम्मेदवार तथा उक्त विभागकी प्रमुख निलम तिम्सिनालाई डेपुटी गभर्नरको निवेदनमा राय दिनु र गभर्नरको तोक आदेशको पालना गर्नु ‘नखाऊ“ भने दिनभरको शिकार खाउ“ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने झैं भएको छ । राय दिन सकस भएपछि गभर्नरलाई अनुरोधको भाषामा सो विषयमा आफ्नो विभागले कुनै राय दिन नमिल्ने बताएको चर्चा छ ।