भएन मात्रै किन भन्नु, सकभर सहयोगी बन्नु

सरकारले छोटो समयमा धेरै होइन, गुणात्मक काम र त्यसका उपलब्धीहरु सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ कस्तो प्रबृत्तिको विकास भएको छ भने, मंसिरको चुनावमा गरिएको बाचा फागुन, चैतमा गठन भएको सरकारले जेठ, असारभित्रै पूरा गरिसक्नुपर्ने । तर, सबै कुराको कार्यान्वयन भनेजस्तो कहाँ सजिलो छ र ! 

देश नयाँ संविधानमा छ, त्यसको जगमा बन्ने कानुनहरु अझै बनिसकेका छैनन् । कानुन बनेरमात्र हुँदैन, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने अंगहरु पनि तयार हुनुपर्छ । सरकारले लिखतमा गरेको प्रण पक्कै नबिर्सिएला । तर, यही तीन–चार महिनामै ‘केपी ओलीको सरकार खत्तम’ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पनि हिजोको आजै कार्यान्वयन हुँदैनन् । कार्यान्वयन गर्ने अंगहरु कोही प्रदेशमा त कोही स्थानीय तहमा छन् । थुप्रै कार्यालयहरु हिजो साउन १ गतेबाट स्थानीय तहमा गाभिएका छन् । नयाँ काम, नयाँ व्यवस्थामा गतिका साथ अगाडि बढ्न समय लाग्छ । म्याराथन धावकले पनि एक, दुई, तीन भनिसक्दै आफ्नो पूरा गति लिन सक्दैन । गाडी चलाउँदा पहिला एक नम्बर गियरबाट गति शुरु गर्नुपर्नाले ढिलै हुन्छ । खास गति त इञ्जिनको लय र ताल मिलेपछि मात्र पक्डिने हो । अहिलेको सरकारले बल्ल इञ्जिनको लय र ताल समाउन खोजेको छ । कतिपय पार्टपुर्जा थोत्रिएका छन् । बनाएर खास गति लिनका लागि अझै केही समय लाग्दा अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

सरकारले भारत र चीन दुबै छिमेकी देशसँग रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा देशका मुख्य शहरीभेगमा अवस्थाअनुसार मोनोरेल, स्काई रेल, केबुलकारजस्ता यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेखित छ । मदन भण्डारी राजमार्गको नीतिगत काम शुरु भइसकेको छ । यसले झापा बाहुन्डाँगी हुँदै शान्तिनगर, चुलाचुली, धरान, चतरा, गाईघाट, सप्तरी, सिन्धुलीमाडी, हेटौंडा, गैंडाकोट, रामपुर, राम्दी, रिडी, तम्घास सिमलटारी, प्यूठानको मच्छी, घोराही, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बडिचौर, सिमचौर, बीपीनगर, सहजपुर, जोगबुडा, रुपालसम्म नयाँ सडक सम्बन्ध जोड्दैछ । जेठ ६ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको यो परियोजनाका लागि चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । धरानदेखि हेटौंडासम्मको करिव ३०० किलोमीटर सडकखण्ड निर्माण भइरहेको छ ।

काठमाडौंका सडक विस्तार गरी उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लासँग सहज पहुँच बनाउने कार्यलार्ई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणलाई सरकारले विशेष जोड दिइएको छ । सडक विभागले काठमाडौंलाई छिमेकी जिल्लासँग सहज पहुँच विस्तार गर्न चारवटा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने काम थालिसकेको छ । नुवाकोट जोड्ने टोखा–छहरे र पाँचखाल जोड्ने सूर्यविनायक– धुलिखेलमा सुरुङमार्ग बनाइने भएको हो । नागढुंगाबाट धादिङको नौबिसेनजिक सिस्नेखोलासम्म जोड्ने सुरुङमार्गको नीतिगत योजना पनि अघि बढेको छ । त्यस्तै, सीतापाइलाबाट धादिङकै महेशसफाँट जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छ । सीतापाइलबाट निर्माण गर्ने सुरुङ मार्गका लागि कुवेती सरकारको अनुदान सहयोगमा सम्भाव्यता र परियोजना अध्ययन भएको छ । काठमाडौं शहरलाई बिजुलीको पालमुक्त बनाउने काम थालनी भएको छ । यसअन्तर्गत पहिलोचरणमा त्रिपुरेश्वर पोलमुक्त भइसकेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पहिलो चरणको खानेपानी वितरणको काम शंकरापुर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ हुँदै काठमाडौं महानगरका जनतासम्म ल्याउने काम मध्यअसोजभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको छ । ठूला–ठूला जलविद्युत परियोजनाहरु अबको एक वर्षभित्र नेशनल ग्रिडमा जोड्ने गरी काम अगाडि बढाइएका छन् । यातायातको सिण्डिकेट तोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका केही ठगीकार्य निर्ममताका साथ नियन्त्रणमा आएका छन् । कर असुलीका लागि सरकार निर्ममताका साथ लागिपरेको छ । कालोबजारी र अनुत्पादक क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, तिनको गुणस्तरबृद्धिका लागि कामहरु अगाडि बढाइएका छन् । 

त्यसैले सरकारले गरेन मात्र भनी खबरदारी गर्दै रहने नकारात्मक प्रबृत्तिले न देशको विकास हुन्छ, न देशवासीमा सरकारप्रतिको भरोशाबृद्धि हुन्छ । गरेन, भएन, हुँदैन भन्ने मनोबृत्तिबाट मुक्त भएर सरकारका कामहरुमा सघाउनु खासमा नागरिक दायित्व हो । आफूले केही गर्नुनपर्ने, सरकारले गरिदिएन भनेर पुग्ने अवस्था अहिले होइन ।