मन्त्रीको बहिर्गमन र उजुरीको अन्तर्य (टिप्पणी)

न्यायालयमा व्यापक सुधारको माग गर्दै आएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पदबाट बिदा हुनुपरेको छ । 

बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा हासिल गर्ने नेपाली चेलीले अन्याय भोग्नुपरेको बारे सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्दा विरोधको सामना गरेका तामाङलाई नेतृत्वले सोमबार राति राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको थियो । देखेको वा सुनेको कुरोलाई मिलाएर पस्कन नसक्दा उनको पद गुमेको हो ।

पदबहाली गर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका उनले सुरुमै न्यायाधीशहरूबाट समेत यस्तै कामको अपेक्षा गरेका थिए भने राष्ट्रिय बजेट बराबरको भ्रष्टाचार न्यायालयमा हुन्छ भनेर चर्चामा आएका थिए । त्यसको केही पछि पटकैपिच्छे विवादमा आएका मुद्दामा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा अर्को अप्ठेरोमा परेका थिए ।

समाजमा सुधार गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने तामाङले सरल र मिजासिला हु“दाहु“दै पनि  बोलीमा सन्तुलन मिलाउन नजान्दा पद गुमाउनुपरेको छ । खासमा मन्त्रीले विदेश पढ्न गएकाको समस्या राख्दा महिला अस्मिता, दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्छ भन्ने सोचिविचारी बोल्नुपथ्र्याे । नेपालमा मेडिकल शिक्षाका लागि भरपुर प्रयास गर्दा बाहिर जाने बाध्यता आउने थिएन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउ“मा महŒवपूर्ण छ“दाछ“दै बचाउको उचित शैली अपनाउन नसक्नु उनी अप्ठ्यारोमा पर्नुको चुरो कुरो हो । र, उनाके बहिर्गमन अरु मन्त्रीलाई सबक पनि हो ।

राजनीति र कानुन भिन्न विषयजस्तो देखिए पनि सामाजिक विकासका हिसाबले यी विषय अन्तरसम्बन्धित छन् । समाजलाई अपाच्य हुने काम, बोली वा व्यवहारलाई ठेगानामा ल्याउने विषय नै कानुन भएकाले सोहीअनुकूल व्यवहार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
तामाङले सरकारको बचाउ गर्दा जुन शैली, भाषा प्रयोग गरे त्यो समाजका लागि पाच्य भएन ।

कानुनमन्त्री न्यायालयका लागि सरकारको प्रतिनिधि हो । न्यायपरिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिनुको कारण पनि त्यही हो । कानुन मन्त्रालय अदालतमातहत होइन र अदालत पनि कानुन मन्त्रालयमातहत होइन । बरु समदूरीको सम्बन्धमा यी दुवै निकाय रहनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रजातन्त्रमा राखिन्छ । शेरबहादुर तामाङले जातेजाते, बिनाोलाहिजा यस क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाउन खोजेको बारे सञ्चारकर्मीहरु जानकार छन् ।

हालै न्यायपरिषद्ले जिल्ला तहको नियुक्तिका साथै उच्च अदालतका ७९ र जिल्ला अदालतका ७२ न्यायाधीशको सरुवा गरिसकेको छ भने उच्च र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी अन्तिम चरणमा थियो । 

उच्च अदालतमा रिक्त डेढ दर्जन न्यायाधीशको नियुक्ति आगामी दिनमा कसरी होला भन्ने विषयमा समेत कानुनमन्त्रीको काम गर्ने शैलीले एक खालको छनक दिएको थियो । उनी पहिले पछि पारिएका वाम खेमाका केही कानुन व्यवसायीलाई ठाउँ दिन र सकेसम्म सन्तुलन मिलाउन कम्मर कसेर लागेका थिए भन्ने सुनिएको थियो । यसका अलावा सर्वाेच्च अदालतमा खाली रहेका एकाध न्यायाधीशको नियुक्ति पनि बाँकी नै थियो । 

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीसँग संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै छ । उजुरीका सन्दर्भमा छलफल हुनु अस्वाभाविक होइन तर अझै पनि कसरी न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा संसद् केन्द्रित भइरहेको देखिएको छैन । विशुद्ध पारिवारिक संस्कारमा भएको खर्च वा इजलासमा मुद्दा सुन्ने व्यक्तिगत शैलीलाई उछालेर परेका उजुरीकै आधारमा कसैको व्यक्तित्व र न्यायप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न गरिनु उचित हुँदैन । अदालतमा पर्ने मुद्दामा समेत पूर्वाग्रह वा रिसइबी छ कि छैन भन्ने निक्र्याेल गरेर मात्रै फैसला सुनाउँदासमेत कहिलेकाहीँ निर्णयमा फरक पर्न सक्छ भने अँध्यारो कोठामा तानाबाना बुनेर हालिएका उजुरी पूर्वाग्रहरहितै छन् भनेर निक्र्याेल गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । आगामी दिन हुने सर्वाेच्च र उच्च अदालतको नियुक्ति तथा न्यायालयमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार कम गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाई कानुन क्षेत्रमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ ।