थिति बसाल, बेथिति पखाल
दुईतिहाइको सरकार कछुवा गतिमा हिँड्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुने, पार्टी एकता प्रक्रिया सबै तहमा महिनौंसम्म नभएर नेता–कार्यकर्ता र समर्थक–शुभचिन्तक जनताको पंक्ति अन्योल र निराशातर्फ धकेलिने यही अवस्थामा सरकारको बजेटले उत्साह थप्न नसक्ने मात्रै होइन, सरकारले गरेका राम्रा, लोकप्रिय र साहसिक निर्णयमा पनि समर्थन बटुल्न नसक्दाको फाइदा प्रतिपक्षले उठाउँदै छ ।
राजदूतका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको समाचार नआउँदै केही सिफारिस अत्यन्त विवादमा पर्ने अवस्था नै सिर्जना गरेको हो । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने अनिवार्यताका बाबजुद पनि विधेयक तयार भएका छैनन् उता, संसद् भने बजेट पारित भएलगत्तै कामविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै महŒवपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगिएको छ । कम्युनिस्ट सरकारबाट अधिनायकवादको आरम्भ भन्ने टिप्पणीका बाबजुद पनि ती निकायले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आचारसंहिता विपरीतका नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारी निर्णय सरकार गठनको चार महिनापछि आकस्मिक रूपमा भयो । तैपनि, को–को खारेजीमा परे ? भन्ने कुरा निर्णयकर्ता सरकारलाई नै थाहा छैन । गोश्वारा निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतका कैयन नजिरले सो निर्णयलाई प्रभावित नपार्ने कुरै भएन । करिब पाँच सय हाराहारीेका समिति र आयोग खारेज गर्ने समाचार सरकारले नै बाहिर ल्याएको छ, त्यसबाट कति समिति, कति आयोग र कोको मानिस प्रभावित हुन्छन् ? गृहकार्य परिपक्व भएको देखिँदैन । अन्ततः यो निर्णय पनि अरूजस्तै शहीद हुने पक्कापक्की छ ।
यो सुनिन थालेको छ, ‘दुईतिहाइको सरकार कि झुक्छ कि च्युत हुन्छ’ । यो सरकार बन्न नदिन, दुई कम्युनिष्टलाई एक हुन नदिन प्रयत्न गर्नेहरूले सो काममा आफू असफल भए पनि चुप लागेर बस्छन् भन्ने लाग्दैन ।
सरकार भनेको सरकार नै हो । यो दुनियाँमा कसैले बढी जिम्मेवार र इमानदार हुनुपर्छ भने त्यो सरकार नै हो । आफू जिम्मेवार हुने र अरूलाई जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने कर्तव्य पनि उसैको हो । यसपछि पनि जिम्मेवार हुन आनाकानी गरे राज्यको शक्ति छ, अधिकार छ, दायित्व छ र कर्तव्य पनि छ । अन्तिम अस्त्रका रूपमा त्यो प्रयोग गरेर भए पनि थिति बसाल्नै पर्छ । राज्यको सुरक्षा र सुविधा थापेर राज्यकै विरुद्ध उत्रन सामान्य नैतिकताले पनि दिँदैन । राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्नेले राज्यको कानुन त मान्दैन–मान्दैन, राज्यको सुविधा पनि थाप्न जाँदैन । त्यसैले हामी फेरि भन्छौं सरकार ! थिति बसाल, बेथिति पखाल ।
टिप्पणीहरू