सबैथोक मिल्ने छ र संभावना !

लामो समयको छलफल, असहमति र तर्क–बितर्कबीच वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्माहरु लागेर नेकपाको विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद हटाई विधान र नियमावली बल्ल बल्ल पास भए पनि एउटा अर्को प्रावधानचाहिँ ठूलो गलफत्तिका बीच काटिएको छ ।

पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा सबै कमिटीमा एउटा पदको निम्ति दुईचोटि भन्दा उम्मेदवार बन्न नपाइने प्रावधान थियो, टाउको दुखाईको विषय पनि यही नै बनिदियो । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्तो प्रावधानमा सहमति नजनाएपछि जतिपटक पनि आन्तरिक चुनावमा उठ्न पाइने गरी नियमावली पारित भएको छ ।

सचिवालय नेताबीच भएको छलफलपछि अब नेकपाको राष्ट्रिय परिषद् तीन हजारको हुने सम्भावना छ । पहिला २१ सयसम्मको हिसाब थियो । प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य राष्ट्रिय परिषद्मा पर्ने प्रावधान पारित भएपछि यस्तो भएको हो । १५–१६ सय जना त प्रदेश कमिटीकै सदस्य छन् । यसअघि प्रदेश कमिटी कम्तीमा १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव थियो । बीचमा एक निर्वाचन क्षेत्रबराबर दुई जनाको दरले सदस्य थपिँदै जाने प्रावधान आयो । जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षहरु सबै स्वतः पर्ने व्यवस्था पनि भयो । फेरि २५ प्रतिशत सदस्य केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा सबभन्दा शक्तिशाली मानिने स्थायी कमिटीको बैठक अब तीन महिनामा एकचोटि बस्ने भएको छ ।

विधानको धारा ७३ मा ‘सामान्यतया केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिना, पोलिटब्युरोको बैठक  ३ महिना, राष्ट्रिय परिषद््को बैठक १ वर्ष, प्रदेश कमिटीको बैठक ३ महिना, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी र महानगर कमिटीको बैठक २ महिना र सोभन्दा तल्लो तहका कमिटीको बैठक हरेक महिनामा आयोजना गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । विधानको त्यही धाराको उपधारा २ मा ‘स्थायी कमिटी, सचिवालय र विभागका बैठक आवश्यकतानुसार हुनेछन्’ भनिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी स्थायी कमिटीलाई तीन महिने बनाइएको हो । 

अर्थात्, पहिलाको स्थायी कमिटीको अधिकार भनौँ या शक्ति अब सचिवालयमा सरेको छ । त्यस्तै, पार्टीका ३२ विभाग ३५ सदस्यीयका दरले गठन हुने भएको छ । अबको महाधिवेशन एकताको, सहमतिको महाधिवेशन भनिएको छ । त्यसैले केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरौँ भनी कुरा उठ्यो । चुनावबाट सबै आउनुपर्ने भएपछि एकथरि मात्रै आउने खतरा रहन्छ । तर, अब सबैले चुनाव लड्नुपर्ने भएको छ । ४५ प्रतिशत माओवादी र ५५ प्रतिशत एमालेको भएर केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । त्यही धाँजा तलसम्म प¥यो भने के हुन्छ ? पूर्वएमाले सबै एक भएर चुनाव लडे माओवादी कोही नआउने, वा पूर्वएमालेहरुका पूर्वगुटको आधारमा चुनावमा गए भने सबै माओवादी आउने, एमाले नै साफ हुने खतरा ।

त्यसमाथि केन्द्रीय कमिटीबाहेक अन्य निकाय, कमिटीहरु एकतामा गएका छैनन् । कार्यकर्ताहरुमा एकीकृत मनस्थिति त छ, तर अनुभूति छैन । संसदीय दलको कार्यालय बेग्लै छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा र धुम्बाराहीमा अलग–अलग छन् । संसदमा बस्ने सीट पनि बेग्लाबेग्लै छन् । नेता–कार्यकर्ता आपसमा घुलनशील भइसकेको अवस्था छैन ।